काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले २०६० सालयताको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
लामो समयदेखि बेरुजु फस्र्यौट र संपरीक्षण हुन नसक्दा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यालयले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अन्तिम निर्णय तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी समितिको रहेको बताए ।
आर्थिक गतिविधिको चक्रअनुसार पहिलो वर्ष योजना निर्माण, दोस्रो वर्ष बजेट स्वीकृति, तेस्रो वर्ष कार्यान्वयन र लेखांकन, चौथो वर्ष लेखापरीक्षण तथा पाँचौं वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरी बेरुजु फस्र्योट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर महालेखा परीक्षकका विगतका वार्षिक प्रतिवेदनहरू अझै समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्रतिवेदनमाथि छलफलमा ढिलाइ हुँदा विषयवस्तुको सान्दर्भिकता हराउने, औचित्य समाप्त हुने तथा एउटै विषयमा बारम्बार समय र श्रम खर्च हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । यसको अन्त्य गर्न समितिले कार्यतालिका तयार गरी छलफललाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने उनले जानकारी दिए ।
समितिको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मर्मअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले सोही आर्थिक वर्षभित्र बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभापति खड्काले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृति र समस्याका समाधानमुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितका प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
उजले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउन अङ्क र कागजातमा मात्र सीमित नभई नतिजा र उपलब्धिमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । समस्या औंल्याउने मात्र नभई व्यवहारिक विकल्प र समाधानसहितका प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकलाई वार्षिक प्रतिवेदन मात्र नभई आवश्यक परेका बेला जुनसुकै समयमा प्रतिवेदन पेश गर्नसक्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक चासोका विषयमा तत्काल लेखापरीक्षण गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्