काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै विश्व भूराजनीतिक तनाव र आपूर्तिजन्य दबाबका बाबजुद उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने तथा न्यून-लागत अर्थतन्त्र कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
नीतिमा परम्परागत ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनभन्दा बढी जोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, कर्जा व्यवस्थापन र नियमन सरलीकरणमा दिइएको छ। नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदरसहितको ब्याजदर करिडोरका दरहरू यथावत राखिएको छ।
मुलुकभित्र चरम अधिक तरलता भएर पनि कर्जाको माग संकुचित भइरहेको र बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाले पुँजीकोषमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जोखिम नमोली विगतको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ।
मौद्रिक नीति वित्तीय प्रणालीको संरचनागत जटिलता फुकाउने, नियामकीय दोहोरोपन हटाउने र कर्जा प्रवाहमा देखिएको व्यावहारिक अवरोध पन्छाउनेतर्फ लक्षित छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुसार विभिन्न संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने जनाएको छ। यसले सबै संस्थालाई एउटै ढाँचामा नहेरी तिनीहरूको क्षमता र विशेषज्ञता अनुसार भूमिका निर्धारण गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडलले बताए ।
देश वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको व्यक्तिगत जमानीको दायित्वलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेको छ।
यसैगरि मौद्रिक नीतिले चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्ने विद्यमान कठोर व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा चेक अनादरका मुद्दाहरू अत्यधिक बढेका छन्। सामान्य प्राविधिक गल्ती वा अस्थायी नगद प्रवाहको समस्याका कारण पनि चेक बाउन्स हुँदा ऋणीहरू सिधै कालोसूचीमा पर्ने र उनीहरूको सम्पूर्ण बैंकिङ पहुँच बन्द हुने गरेको थियो। यसले गर्दा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने स्थिति थियो।
वातावरणीय दिगोपन र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप राष्ट्र बैंकले हरित यातायात क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ।
सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनहरूको खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको कर्जा–मूल्य अनुपातलाई सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै पुँजीगत सबलता, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था र आन्तरिक जोखिम वहन क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ बलियो वित्तीय आधार भएका बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई बढी सीमासम्म मार्जिन कर्जा दिन सक्नेछन्।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिकाहरूमा रहेका भाषागत जटिलता, दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्थाहरू र दोहोरोपनाले हटाउने तथा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कार्यलाई सरल बनाउन पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाहरू पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्दै गएमा, यथेष्ट तरलता सहितको न्यून लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकताअनुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक परिमार्जन नगर्ने नीति लिइएको छ जसले नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने र बजारको अपेक्षा व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैकले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्