करिब २० लाख नेपाली खाद्य संकटमा पर्ने चेतावनी 

काठमाडौँ। पर्याप्त मनसुनी वर्षा नहुने र पश्चिमी नेपालमा उच्च तापमान कायम रहने प्रक्षेपणसँगै यो वर्ष १५ देखि २० लाख नागरिकले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विश्वव्यापी भोकमरीको चेतावनी दिने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क’ (फ्युज नेट) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कमजोर मनसुन, वैदेशिक रोजगारीमा आएको गिरावट, भारतसँगको सीमा व्यापारमा कढाइ र आकासिँदो बजार मूल्यका कारण देशका ठुलो हिस्साका नागरिकहरू खाद्य असुरक्षाको चर्को चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको हो।

प्रतिवेदनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू, विगतका भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरू र तराईका सिमान्तकृत परिवारहरूलाई यस संकटको उच्च जोखिमयुक्त समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आफ्नै उत्पादनले ३ महिना पनि धान्न नसक्ने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा संकटको स्तर उच्च तह (आईपीसी फेज थ्री काइसिस) मा पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

विगतका भूकम्प र बाढीका कारण आफ्नो उठिवास भएका तर अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य परिवारहरू अहिले दैनिक छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस वर्षको मनसुन ढिलो गरी सुरु हुनु, रासायनिक मल वितरणमा रहेको कमजोरी, कृषिजन्य रोगव्याधिको प्रकोप र साउदी अरबको ‘नियोम’ मेगाप्रोजेक्ट रोकिएर हजारौँ नेपाली श्रमिक फर्कनु पर्दा सिर्जना हुने रेमिट्यान्स संकुचनले खाद्य संकटमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फ्युज नेटको प्रतिवेदनमा जुनदेखि अक्टोबरसम्मको मनसुन मौसममा औसतभन्दा कम वर्षा हुने र औसतभन्दा उच्च तापक्रम कायम हुँदा हिमनदी पग्लिने र हिमताल फुट्ने वा हिमपहिरोहरू जाने जोखिम बढाउने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।

यस वर्ष मनसुन सामान्य तालिका भन्दा ६ दिन ढिलो गरी भित्रिएको मनसुन देशव्यापी रूपमा फैलन थप समय लागेका कारण धानको बीउ राख्ने र रोप्ने कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको तथा देशका कतिपय क्षेत्रमा साउनको मध्यसम्म पनि धान रोपाईं हुन सकेको नसेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा रोगव्याधिको प्रकोपले पनि असर पारेको जनाइएको छ। बागमती प्रदेशको चितवन र गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लामा धान बालीमा लागेको ‘नेक ब्लास्ट’ रोगले धानको दाना लाग्न नदिने र लागेका दानाको गुणस्तर पनि बिगार्ने हुँदा यस क्षेत्रका किसानहरूले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका प्रतिवेदनमा छ।

हिउँदे गहुँ बालीको उत्पादन पनि यस वर्ष निराशाजनक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। मधेश प्रदेशमा हिउँदका महिनाहरूमा राम्रोसँग पानी नपर्नु, उन्नत जातको बीउको अभाव हुनु र बालीमा लाग्ने रोगका कारण गहुँको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको जनाइएको छ।

“आगामी महिनाहरूमा अधिकांश नागरिकले घरायसी मौज्दात र बजार खरिदका माध्यमबाट खाद्य आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि कमजोर क्रयशक्तिका कारण बजारमा पूर्ण निर्भर रहने अति विपन्न परिवारहरूमा भने गम्भीर खाद्य संकट देखिने आकलन गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मूल्यवृद्धिले गरिबीमा प्रहार

फ्युज नेटले बजार विश्लेषणसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएपपी) को तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै तयार पारेको मूल्य सूचकांक अनुसार बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ।

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको १० प्रतिशतभन्दा बढी अवमूल्यन र ढुवानी लागत वृद्धिका कारण ५ वर्षे औसतको तुलनामा चामलको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत, गहुँको पिठो ८ प्रतिशत र खानेतेलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको छ। यसले गरिब घरपरिवारमा बढी असर पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा वालेन सरकारले लागु गरेको सीमावर्ती बजारबाट हुने अनौपचारिक व्यापार रोक्न ५०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले समेत सीमा क्षेत्रका गरिब परिवारलाई सबैभन्दा असर पारेको उल्लेख छ।

भारतमा मौसमी काम गरेर फर्किने मजदुरले सस्तोमा ल्याउने खाद्यान्नमा समेत भन्सार तिर्नुपर्दा खाद्य सुरक्षासहित ससानो बचतमा पनि असर पारेको जनाइएको छ।