सचिवको ‘कोठरी’ नबुझ्दा सङ्कटमा अर्थमन्त्री वाग्ले,बजेटको बिजोगदेखि रक्षात्मक अवस्थासम्म

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सालको बजेट प्रस्तुतिको भद्रगोलले अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेको बौद्धिकतालाई रक्षात्मकतामा पुर्‍याइदियो ।

बजेट भाषणमा गरेका विषय र आर्थिक विधेयकमा नमिल्नु, आर्थिक विधेयकका प्रस्तावसम्म भद्रगोल भएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।

आर्थिक विधेयकको हालत यस्तो थियो कि संसदमा लगेर सच्चाइएका विषयबाहेक पनि अर्थ मन्त्रालयले भित्रभित्रै शुद्धाशुद्धी हेरेर पछिसम्म पनि विवरण आफूमातहतका निकाय अन्तर्गत पठाइरहेको थियो ।

विगतको जस्तो स्वार्थ समूहको प्रभाव स्पष्ट नदेखिए पनि संसदीय मर्यादाअनुसार पेश हुने बजेट र यसको प्रणाली पुरै विजोग बनाइएको छ ।

यसले मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरियतासहित सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अफ्ठेरोमा परेका छन् । उनी पार्टीभित्रै र सरकार प्रमुख वालेन्द्र शाह दुवैको चेपुवामा परेका छन् । स्रोतहरूकाअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबिच भण्डै ४ घन्टामा भएको छलफल यो विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ ।

सचिवको ‘कोठरी’

अथमन्त्री नयाँ आएपछि सामान्यतया आफ्नो ‘स्प्रिट’ मिल्ने सचिव ल्याउने चलन छ । विगतमा मन्त्री आउनेवित्तिकै सचिव र्फेने चलनको विरोध हुने गरेको थियो ।

यही लोकप्रियताको हाँगो समाउन खोज्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले विष्णु पौडेल र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदाका सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई नै निरन्तरता दिए । उपाध्यायले पनि वाग्लेलाई ‘विश्वास’ दिलाए ।

यसकै फाइदा उठाउँदै सचिव उपाध्यायले आफूअनुकुलको अर्थ प्रशासन बनाइदिए । उनले अनुभवी सहसचिवहरू अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर निकाल्न सफल भए भने अर्थप्रशासनमा कम अनुभव भएका ‘फ्रेसर्स र फरक समूहका’ सहसचिवहरू भित्र्याए वा संरक्षण गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर कार्यालयहरूबाटै बदनाम भएको पूर्ण कर परीक्षण,१० दिनभित्र २ सय फाइलसम्म ‘क्लियर’

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ प्रशासनबारे प्रयाप्त जानकारी नलिइसक्दै अर्थ प्रशासनका फिल्डको समेत नेतृत्व गरेका अनुभवी बाबुराम गौतम,महेश भट्टराई, सेवन्तक पोखरेल, मदन दाहाललाई अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर पठाए ।

राजस्वका अनुभवी सहसचिव तीर्थराज चिलुवाललाई खारेजीमा परेको राजस्व अनुसन्धान विभाग रुङ्न लगाइएको छ । गोपी कोइरालालाई कम भूमिका हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा थन्को लगाइएको छ ।

बिवाइडी गाडीको भन्सार विवाद आएपछि त्यही वहानामा सहसचिव श्याम भण्डारीलाई भन्सारबाट हट्ने वातावरण बन्यो र उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका टंक पाण्डेलाई हटाई अमृत लम्साललाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो ।

अन्तःशुल्क मुद्दा खेपेका पाण्डे मौन जस्तै हुने गर्छन् । अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्,“उनी धेरै जोखिम लिएर सल्लाह सुझाव दिने वा जिम्मेवारी वहन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।”

महेश आचार्य, सुमन दाहाल, सहसचिव भएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका हुन् । भन्सार विभागका महानिर्देशकको अनुभव बटुलेका दाहाल सकेसम्म धेरै बोल्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयमा आचार्य र दाहाल दुवैको भूमिका ‘शान्त’ खालको छ ।

सहसचिव अमृत लम्साल पनि सहसचिव भएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालय आएका हुन् ।

उनलाई एकवर्ष मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, एकवर्ष सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र एक वर्ष भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीको अनुभव छ । धनिराम शर्मा अर्थ मन्त्रालयका ‘सदावहार’ बलिया सहसचिव हुन् ।

उनी जोखिम नलिने तर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगको निकटतासँगै तिनै निकायकोे बलमा सँधै अर्थमा रहने सहसचिव हुन् । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामै रहेका शर्मालाई चलाउने हिम्मत भने अर्थसचिवले गर्न नसकेको चर्चा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा चल्ने गरेको छ ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका भीष्मकुमार भुसाल,शर्माको ठाउँमा आउन खोजेका थिए तर उनको कुनै जोडबल चलेन । अर्थ मन्त्रालयभित्र ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा’ सबैभन्दा बलियो महाशाखाका रूपमा चिनिन्छ । त्यसपछि बजेट महाशाखा अर्को महाशाखा हो, जुन अर्थमन्त्रीको मुख्य चासोको विभाग हो । यसको प्रमुखमा सुमन दाहाल छन् ।

तेस्रो बलियो महाशाखा राजस्व प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका उत्तरकुमार खत्री उपसचिव भएका बेला केही समय गड्डा चौकीको नेतृत्व लिएर र मधेश आन्दोलनका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा बसे ।धरानमा रहेका बेला सहसचिव भएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए ।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निकट भएका कारण लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयको बलियो महाशाखाहरूमै उनको पोष्टिङ भइरहेको छ ।

कम अनुभव भएका र ठुला राजस्व प्रशासनिक निकायको जिम्मेवारी नसम्हालेका भीष्मकुमार भुसाललाई आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशक बनाएर पठाइएको छ । भुसाल अर्थमन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्रीको चासोमा विभाग गएका हुन् ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना बनिरहेका बेला सरकारको मुख्य आर्थिक निकायका रूपमा चिनिने सो विभागमा पोष्टिङ गरिएको स्रोतको भनाइ छ । अर्थ प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार अहिले अर्थ प्रशासन इतिहासकै कमजोर र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ । अर्थ मन्त्रालयमा अहिले फिल्ड अनुभव कम भएको नेतृत्व छ ।

एक अर्थप्रशासक नाम उद्धृत नगर्न अनुरोध गर्दै भन्छन्े,“बजेटको अवस्था किन यस्तो भयो देखिहाल्नुभयो,अनुभवीजतिलाई पाखा लगाउदाको परिणाम हो । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थ प्रशासन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ ।”

विगतमा राजस्व समूह हटाएर प्रशासनबाट समेत अर्थ मन्त्रालयमा आफूअनुकुल कर्मचारी भित्र्याउँदाको समस्या अर्थ प्रशासनले भोग्न सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पालाबाट राजस्व समूहलाई फेरि निरन्तरता त दिइएको छ तर परिणाम आउन समय लाग्ने छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री भएर आएका डा. वाग्ले अर्थ प्रशासनमा पकड जमाउन नसकेको चर्चा रास्वपाभित्रै हुन थालेको छ । पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबिच यस विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको स्रोत बताउँछ ।

रवि निकट र पार्टी र सरकारमा उच्च वरियतामा रहेका वाग्लेलाई ‘निष्क्रियजस्तै’ तुल्याइएको रवि असन्तुष्ट छन् । अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर उद्योगी, व्यापारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष केही झस्किएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको कमजोर प्रशासनिक अनुभव नहुँदा राजनीतिक चलखेलमा पोख्त अर्थसचिवले आफ्नो ‘कोठरी’ बनाएको आरोप अर्थप्रशासनकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने,“वास्तवमा हामीलाई त हाम्रो घर भत्केको जस्तो राखिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको यति बिजोग हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौँ । यो मन्त्रालय राजस्व उठाउने मन्त्रालयका रूपमा मात्रै बुझियो । राजनीतिक नेतृत्वले नसक्दा प्रशासनिक नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ तर यहाँ त भत्काउन लागेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म सतही समूह हाबी भयो ।”