काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो सेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आइपिओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।
उनले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्ति बढेको बताइन् । यसलाई रोक्न सेबोनले लक–इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि बोर्डसँग जवाफ मागिन् । सेबोन ‘प्रो–एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि–एक्टिभ’ रूपमा मात्र हाल काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।
सिमित व्यक्तिले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौं रूपैयाँ बराबरको सेयर उधारोमा खरिद–विक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको उनले बताइन् । त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको उनको भनाइ छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौंदेखि उधारो कारोबार भइरहँदा सेबोनले त्यसबारे जानकारी किन पाएन ? उनले प्रश्न गरिन् ।
सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र अनुसन्धान सुरु हुनुले नियामकीय नियकाको कमजोरी देखिएको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ । उनले सेबोनले ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन गर्न नसकेको पनि आरोप लगाइन् ।
प्रि–आइपिओका नाममा सर्वसाधारणबाट प्रिमियमसहित रकम संकलन गर्ने अभ्यास बढेको उल्लेख गर्दै उनले सेबोनको धाारणा माग गरिन् ।
उनले आइपिओ निष्कासनमा पनि चलखेल हुने गरेको बताइन् । आइपिओ निष्कासनअघि उच्च नाफाको प्रक्षेपण गरिने तर केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्