काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर (आइपिओ)मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताएका हुन् । उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए ।
उनले अधिकांश सर्वसाधारणले आइपिओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको उल्लेख गरे । आइपिओ खुल्ने वित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार १० कित्ता हाल्ने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै गर्दैनन् । १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर बजारमा ल्याएपनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उनले बताए ।
यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा शेयर मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको उनको भनाइ छ । उनले हाल खुलेका ७०–८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उल्लेख गरे।
उनले धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आइपिओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल छिट्टै ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने दिशामा छ
बैठकमा उनले नेपालमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको पनि जानकारी दिए । उनकाअनुसार मन्त्रालयले नेपाललाई फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनले बताए । हालै सम्पन्न एफएटीएफ प्लेनरी बैठकबाट नेपालले चार कार्यसूचीमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङ (एपीजी) को फेस–टु–फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ ।
उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताए ।
उनकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी र क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
ठूला मुद्दाको अनुसन्धान तथा नियामकीय सुधारमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाएमा नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्ने दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्