अबिच्युरी: डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, अर्थराजनीतिक चेतको महाप्रस्थान

काठमाडौँ। नेपालको आर्थिक इतिहास र राजनीतिक अर्थशास्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा यस्तो विन्दु आउँछ, जहाँ तथ्याङ्कहरूले मात्र काम गर्दैनन्, प्रवृत्तिको चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ।

शासन व्यवस्थाका विफलताहरूको प्रखर आलोचना गर्ने, संस्थागत सुशासन र निष्ठाको पक्षमा सम्झौताहीन वकालत गर्ने र नागरिक आन्दोलनको बौद्धिक नेतृत्व गर्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको शुक्रबार, अर्थात् २०८३ साल साउन २ गते साँझ ७:४० बजे, काठमाडौंको विशालनगरस्थित आफ्नै निवासमा ८७ वर्षको उमेरमा निधन भयो।

पाण्डे तथ्याङ्कभन्दा ठूलो कुरा देख्न सक्ने अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बजेटभित्र राजनीति देख्नुभयो, विदेशी सहायताभित्र शक्ति सम्बन्ध देख्नुभयो, भ्रष्टाचारभित्र विकासको विफलता देख्नुभयो, र लोकतन्त्रभित्र आर्थिक समृद्धिको आधार देख्नुभयो। त्यसैले उहाँका पुस्तकहरू अर्थशास्त्रका मात्र होइनन्; ती नेपालको राज्य निर्माणको बौद्धिक नक्सा हुन्।

उहाँ अर्थसचिव हुनुभयो, अर्थमन्त्री हुनुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थासँग काम गर्ने अवसर पाउनुभयो, तर उहाँको सबैभन्दा ठूलो परिचय ती पदहरू होइनन्। उहाँको वास्तविक परिचय नेपालको विकास यात्रालाई सबैभन्दा कठोर, गहिरो र इमानदार ढङ्गले प्रश्न गर्ने सार्वजनिक बौद्धिकका रूपमा स्थापित भयो।

साउन २ गते काठमाडौंको विशालनगरस्थित आफ्नै निवासमा ८७ वर्षको उमेरमा उहाँको निधनसँगै नेपालले केवल एक पूर्वअर्थमन्त्री वा वरिष्ठ प्रशासक गुमाएको छैन। नेपालले आफ्नो सार्वजनिक जीवनको एउटा नैतिक मार्गदर्शक, लोकतान्त्रिक चेतनाको एक अथक अभियन्ता र विकासको राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई नेपाली सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्ने एक मौलिक चिन्तक गुमाएको छ।

करिब तीन महिनाअघि उहाँलाई प्यान्क्रियाजको क्यान्सर भएको पुष्टि भएको थियो। जीवनभर आफ्नै विवेकलाई अन्तिम निर्णयकर्ता मान्ने उहाँले यसपटक पनि त्यही बाटो रोज्नुभयो। आक्रामक उपचारभन्दा घरमै परिवारको साथमा सहजीकरण उपचार स्वीकार गर्दै उहाँले अन्तिम समय बिताउनुभयो। शुक्रबा साँझ ७:४० बजे उहाँको घरमै निधन भयाे । मृत्युको सामना गर्ने उहाँको शैली पनि उहाँको जीवनदर्शनसँग मेल खान्थ्यो- अनावश्यक नाटकीयता होइन, स्पष्ट निर्णय; बाह्य प्रदर्शन होइन, आन्तरिक आत्मसम्मान।

देवेन्द्रराज पाण्डेको सार्वजनिक जीवनलाई बुझ्न दुई पृथक् तर परस्पर जोडिएका अध्याय पढ्नुपर्छ। पहिलो अध्याय राज्य संयन्त्रभित्रको हो, जहाँ उहाँ योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपालको अर्थसचिवसम्म पुग्नुभयो।

दोस्रो अध्याय त्यसबेला सुरु भयो, जब उहाँले पद, सुविधा र सुरक्षित भविष्यभन्दा सिद्धान्त रोजेर राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले चार दशकभन्दा बढी समय स्वतन्त्र लेखक, अर्थशास्त्री, नागरिक अभियन्ता, लोकतन्त्रका पक्षधर, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अगुवा र नेपालको विकास बहसका सबैभन्दा प्रभावशाली सार्वजनिक बौद्धिकका रूपमा बिताउनुभयो। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका समयमा अर्थमन्त्रीसमेत रहनु भयो ।

वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा डा. पाण्डे अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।

अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले भत्किएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र प्रारम्भिक सुधारका खाकाहरू कोर्ने काम गर्नुभयो। त्यो समय उच्च राजनीतिक अपेक्षा तर अत्यन्तै सीमित स्रोतसाधनको समय थियो। मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर उनले बुझेको यथार्थ के थियो भने, राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदैमा अर्थतन्त्रको चरित्र फेरिँदैन। पछि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो- राजनीतिक खुलापन मात्र पर्याप्त छैन, जबसम्म शासन संस्कृति, जवाफदेहिता र शक्ति बाँडफाँडमा संरचनात्मक परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रले भुइँमान्छेको आर्थिक स्तर उकास्न सक्दैन।

बाल्यकाल, शिक्षा र प्रशासनिक जीवन

वि.सं. १९९६ भदौ ४ गते काठमाडौंको एक प्रशासकीय परिवारमा जन्मिएका देवेन्द्रराज पाण्डेको शैक्षिक र बौद्धिक जग अत्यन्तै मजबुत थियो। त्यो समय नेपाल राणा शासनबाट आधुनिक राज्यतर्फ क्रमशः संक्रमणको तयारी गरिरहेको थियो। यस्तै परिवेशमा हुर्किएका पाण्डेले सानैदेखि शिक्षा, अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई जीवनको आधारका रूपमा ग्रहण गर्नुभयो।

उहाँले दरबार हाईस्कुलबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नुभयो र त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययन गर्नुभयो। उच्च शिक्षाका लागि भारत पुगेपछि सन् १९५८ मा पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातक तथा १९६० मा इलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभयो। त्यसबेला भारत दक्षिण एशियाको बौद्धिक केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको थियो। अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र विकास सिद्धान्तसम्बन्धी बहसले उहाँको बौद्धिक दृष्टि विस्तार गर्‍यो।

रकफेलर फाउन्डेशनको सहयोगमा उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका पुग्नुभयो। त्यहाँ पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर र त्यसै विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभरि विकास अर्थशास्त्र, आधुनिकीकरण, विदेशी सहायता, निर्भरता सिद्धान्त र राज्यको भूमिकाबारे तीव्र बौद्धिक बहस चलिरहेको थियो। पाण्डेले ती बहसलाई केवल अध्ययन मात्र गर्नुभएन; पछि नेपालको सन्दर्भमा त्यसको पुनर्व्याख्या पनि गर्नुभयो।

विदेशमा आकर्षक अवसर हुँदाहुँदै उहाँ नेपाल फर्किनुभयो। त्यो निर्णयमा व्यक्तिगत करियरभन्दा देशप्रतिको दायित्व ठूलो थियो। २०१७ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि उहाँले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहमा काम गर्नुभयो।

उहाँ ती पुस्ताका प्रशासकमध्ये हुनुहुन्थ्यो, जसले आधुनिक नेपालको विकास योजना, सार्वजनिक वित्त र विदेशी सहायता व्यवस्थापनको प्रारम्भिक संरचना निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेले।

पञ्चायत व्यवस्थाको राजनीतिक सीमाभित्र रहेर पनि उहाँले प्रशासनलाई पेशागत दक्षता र आर्थिक अनुशासनका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुभयो। सहकर्मीहरूले उहाँलाई अत्यन्त अध्ययनशील, तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने र राजनीतिक दबाबभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिने अधिकारीका रूपमा सम्झन्छन्।

वि.सं. २०३५ मा उहाँ अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त हुनुभयो। अर्थसचिवका रूपमा उहाँले बजेट निर्माण, सार्वजनिक वित्तीय नीति, वैदेशिक सहायता समन्वय तथा विकास योजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुभयो। दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र राष्ट्रिय प्रशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु उहाँको प्रमुख जिम्मेवारी थियो।

यो त्यो समय थियो, जतिबेला नेपालमा विदेशी दातृ निकायहरूको चासो ह्वात्तै बढिरहेको थियो। वैदेशिक सहायताको ग्राफ उकालो लाग्दै थियो तर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण भने जहाँको तहीँ थियो। विकासका नाममा आउने डलर र पाउन्डहरू कसरी सत्ताको स्वार्थ र सीमित सम्भ्रान्त वर्गको ढुकुटीमा थुप्रिँदैछन् भन्ने कुरा उहाँले त्यही कुर्सीमा बसेर देख्नुभयो।

कृषिमा निर्भरता यथावत् थियो, उद्योगीकरण कमजोर थियो, सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त थिएनन् र विकासको लाभ समाजका सीमित वर्गमा केन्द्रित भइरहेको थियो।

उहाँको जीवनको सबैभन्दा निर्णायक क्षण अझै आउन बाँकी थियो। विसं २०३६ सालमा राष्ट्रिय जनमतसंग्रहको राजनीतिक तनावबीच प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारसँग नीतिगत मतभेद बढ्दै गयो। सरकारको नीतिगत विचलन र आर्थिक अनुशासनहीनतासँग चरम असहमतिका बिच प्रशासनिक निष्पक्षता, आर्थिक निर्णय र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा आफ्ना सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि उहाँले एउटा असाधारण निर्णय लिनुभयो। पेन्सन पाउन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा केवल ४० वर्षको उमेरमा उहाँले अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्तो निर्णय विरलै देखिएको थियो। धेरैका लागि त्यो व्यक्तिगत क्षति थियो; पाण्डेका लागि भने त्यो नैतिक स्वतन्त्रताको सुरुआत थियो। पछि उहाँले आफ्नै संस्मरण ‘एक ज्यान दुई जुनी’ मा यही क्षणलाई आफ्नो जीवनको पहिलो जुनी समाप्त भएर दोस्रो जुनी सुरु भएको मोडका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

आर्थिक पत्रकारिताको लामो अनुभवमा मैले धेरै पूर्व प्रशासकहरूसँग संवाद गरेको छु र उहाँहरू सबैको साझा निष्कर्ष हुन्छ- डा. पाण्डे नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा अब्बल, अध्ययनशील र इमान्दार अर्थसचिवमध्ये एकहुन्थ्यो।

राजीनामापछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आकर्षक पदको प्रस्ताव आयो। तर उहाँले ती सबै अस्वीकार गर्नुभयो। विदेशमा सुरक्षित र सम्पन्न करियर बनाउन सक्ने अवसर छोडेर उहाँ नेपालमै बस्नुभयो।

त्यसपछि सुरु भयो उहाँको दोस्रो जीवन: जहाँ उहाँ कुनै सरकारी अधिकारी होइन, स्वतन्त्र लेखक, आलोचनात्मक चिन्तक, नागरिक समाजका अगुवा र नेपालको विकास बहसलाई नयाँ दिशा दिने सार्वजनिक बौद्धिक छवि बन्नुभयो। यही दोस्रो जीवनले उहाँलाई इतिहासमा अमर बनायो।

डा. पाण्डेको सबैभन्दा विशिष्ट योगदान भनेकै विकासलाई स्वतन्त्रतासँग जोड्नु हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको ‘क्यापाबिलिटिज एप्रोच’ विश्वव्यापी हुनुभन्दा अगाडि नै डा. पाण्डेले विकास भनेको मानव स्वतन्त्रता र क्षमताको विस्तार हो भनिसक्नु भएको थियो।

नागरिकले नीति निर्माणमा भाग लिन नपाउने, आवाज उठाउन नपाउने र सत्तामा सीमित वर्गको मात्र हालिमुहाली हुने हो भने प्राविधिक विकासका योजनाहरू केवल नाटक मात्र हुने कुरा उहाँले २०४६ सालपूर्व नै देशान्तर साप्ताहिकको नियमित स्तम्भमा बारम्बार लेखिसक्नु भएको थियो।

डा. पाण्डेले आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कलाई मात्र कहिल्यै विकास मान्नु भएन। एक दिन उहाँले उदाहरणसहित मलाई भन्नुभयो- तपाईँ आर्थिक पत्रकारहरूले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क विकासको धरातलीय अवस्थामा आकासजमीन फरक हुन्छ। नेपालले तीन दशकसम्म लगातार साढे ४ प्रतिशतको स्थिर वृद्धि गर्दा पनि अर्थतन्त्रको किन संरचनागत रूपान्तरण हुन सकेन खोज्नुहोस।

केन्द्रबाट लादिने योजना प्रणाली प्रति उहाँको आपत्ती थियो। उहाँ विकेन्द्रीकृत, तथ्यमा आधारित र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने योजना प्रणालीको वकालत गर्नुहुन्थ्यो ।

उहाँले विकास योजनाको पुनर्संरचनाको पक्ष लिनुभयो। उहाँको विचारमा योजनाको केन्द्र सिंहदरबार होइन, समुदाय हुनुपर्छ।

निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायको वास्तविक सहभागिता हुनुपर्छ। विकास माथिबाट थोपरिने कार्यक्रम होइन; समाज आफैँले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। यसैलाई उहाँले आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान र नागरिक स्वामित्वसँग जोड्नुभयो।

उहाँले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि स्वीकार गर्नुभयो। तर बजार स्वतः सबै समस्याको समाधान हो भन्ने नवउदारवादी विश्वाससँग उहाँ सहमत हुनुहुन्थेन। निजी क्षेत्रको विकास सुशासन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ढाँचाभित्र हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। अन्यथा आर्थिक वृद्धि केही सीमित समूहको सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ, समृद्धिमा होइन।

नेपालका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू सजिलैसँग सरकार, व्यापारिक घराना र दलगत राजनीतिको स्वार्थमा लुटपुटिने यो समयमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे एक यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जो कहिल्यै विचलित भएन।

पत्नी पद्मा पाण्डेलाई छाडेर अन्नत यात्रामा निस्किएका डा. पाण्डेको भौतिक शरीर शनिबार पशुपति आर्यघाटमा पञ्चतत्त्वमा विलीन भयो। तर नेपालको अर्थ-राजनीतिलाई बुझ्ने, केलाउने र सुधार्ने उहाँको भिजन भने सधैं अजर र अमर रहनेछ।