काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका हुन् ।
बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋणः परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत, सिंचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उनले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताए । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गरे ।
प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ जोड्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धिमा कस्तो योगदान पु¥याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले भने, “हामी क्यापासिटीमा किन इम्प्रुभ गर्दैनौं, किन एम्फ्यासिस गर्दैनौँ ? हाइड्रोमा पैसा आउला, इरिगेशनमा पैसा आउला, शिक्षा क्षेत्रमा पैसा आउला तर प्रणालीको सुधार (सस्टम रिफम्र्स), रूल अफ लमा त्यो इन्टरनेसनल लोन लिनुभएको छ तपाईंले ? त्यो गभर्नेन्स रिफर्ममा पैसा कसले दिन्छ ? त्यस्तो ऋण प्रश्ताव पनि हुँदैन । हामीले पुल बनाउने, स्कूल बनाउने, इन्फास्ट्रक्चरमा लोन लिने भन्ने कुरा त हामी बुझ्छौं, इन्फास्ट्रक्चर नभई त हुन्न नि भन्छौं । तर हाम्रा पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको ऋण लगानीले प्रतिफल दिइरहेको छ ? राम्रा बाटोहरू छन् । तर न गाडी हिँड्छ, न मान्छे हिँड्छ । भूकम्पपछि राम्रा राम्रा स्कुल बने तर शिक्षकभन्दा विद्यार्थीको संख्या कम छ । इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अन्धधुन्ध लगानी गर्ने होइन । त्यसले कति समयमा प्रतिफल दिन्छ, रिटर्न दिन्छ, त्यही आयोजनाले ऋण तिर्नपर्छ । त्यसको प्रोडक्टिभिटी के हो ? कति वर्षमा के प्रोडक्टिभिटी दिन्छ ? के रिटर्न दिन्छ ? कति त्यही प्रोजेक्टले तिर्न पर्छ ? यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ ।”
उनले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल र ऋण चुक्ता गर्नसक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऋणको पूर्व र पश्चात दुवै चरणमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढङ्गले ऋण व्यवस्थापन र खर्च गर्नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्