किन त्रसित छ निजी क्षेत्र?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लगभग दुई-तिहाइ नजिकको जनादेशसहित बालेन्द्र शाह (वालेन) ले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य फेरिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार सञ्चालनको चार महिना व्यतीत भइसक्दा देशको अर्थतन्त्र सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले असाधारण स्थितिमा पुगेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता राज्यका शक्तिशाली निकायहरूले अपनाएको “पहिले धरपकड र थुना, पछि अनुसन्धान” को कार्यशैलीको प्रत्यक्ष र गम्भीर दुष्परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रमा त्रास/आतंक र अन्यौलको वातावरण सिर्जना भएको छ।
हालसम्म देखिएका घटनाक्रम नियाल्दा निजी क्षेत्रका निजी निवास र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा घण्टौ समय लगाएर  संगठित अपराधीसरह मारिने छापा, बैंक खाता फ्रिज, सम्पत्ति रोक्का र परिवारका सदस्यलाई समेत सोधपुछ गर्ने शैली अपनाइएको छ। यसले निजी क्षेत्रमा “कसलाई कहिले उठाउँछ” भन्ने त्रास फैलाएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रोकिने, बैंक कर्जा माग घट्ने र लगानी रोकिएको अवस्था देखिएको छ। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रको मुख्य चालक शक्ति मानिने देशको निजी क्षेत्र यतिबेला या त सरकारी डरले लुक्ने/भाग्ने स्थिति आएको छ वा सरकारसँग केही नबोली दूरी बनाएर बस्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

त्रासकै कारण व्यवसायीहरूले स्वदेशमा नयाँ लगानीका सम्पूर्ण योजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकेका छन् भने चलिरहेका प्रतिष्ठानहरूको विस्तारलाई समेत स्थगित गरेका छन्। नेपालका बहुअर्बपति भनेर चिनिएका कर्पोरेट हाउसहरूले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागेका केही उद्योगको योजना अहिले अघि नबढाउने निर्णय नै लिइसकेका छन्।
अझ भयावह स्थिति त के छ भने नेपालका प्रमुख व्यावसायिक घरानाहरूले आफ्नो पुँजीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई, भारत, सिंगापुर तथा अन्य सुरक्षित वैदेशिक गन्तव्यहरूतर्फ स्थानान्तरण गर्न थालेका छन्। यसले मुलुकभित्र पुँजी निर्माणको प्रक्रियालाई शून्यमा पुर्‍याएको मात्र छैन, दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उद्यमशीलताकै अस्तित्वलाई धरापमा पारेको छ।

शाह सरकार गठनयता नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, बैंक सञ्चालक, सेयर बजारका लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरूमाझ नयाँ लगानी वा व्यवसाय विस्तारको सोच पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। व्यवसायीहरू “पर्ख र हेर” को स्थितिबाट अघि बढेर “आफ्नो सम्पत्ति जोगाउने, कानुनी सुरक्षा खोज्ने र पुँजीलाई वैदेशिक बजारमा सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने” अत्यन्तै रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। निजी क्षेत्रमा व्याप्त यस त्रासका पछाडि मुख्य रूपमा राज्यका संयन्त्रहरूबाट भएका गम्भीर प्रशासनिक र कानुनी अतिवादहरू जिम्मेवार छन्।

सरकार गठन लगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अन्य अनुसन्धान निकायहरूले आक्रामक अभियान चलाए। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७ वटा ठूला मुद्दा दायर गरी १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब रु. १ खर्ब १८ अर्बको बिगो दाबी गरेको छ। त्यसैगरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकार गठनको केही महिनाभित्रै ८ हजार भन्दा बढी आरोपीलाई विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक कसुरमा पक्राउ गर्‍यो भने एकै महिनाको अवधिमा ४१७ जना बिचौलियाहरू नियन्त्रणमा लिइए।

यहाँनेर मूल समस्या आर्थिक अपराधविरुद्धको अनुसन्धान अभियानको उद्देश्यमा होइन, यसको कार्यान्वयन शैलीको बर्बरता र कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घनमा देखियो। प्रारम्भिक प्रमाणको सुक्ष्म परीक्षण नगरी उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको घर, कार्यालय,र होटलहरूबाट छापामार शैलीमा नियन्त्रणमा लिइयो। 

आर्थिक वा वित्तीय अपराधमा धरौटी वा जमानतमा छाडेर अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका प्रावधानहरू हुँदाहुँदै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने पुलिस राजको मनोविज्ञान हाबी भयो। उद्योगीहरूलाई हथकडी लगाएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने कार्यले उनीहरूको दशकौँको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखलाई एकै क्षणमा ध्वस्त पारिदियो।

बालेन सरकारको पालामा भएको सबैभन्दा ठूलो र चर्चित कारबाही इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट र शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल समूहमाथिको मुद्दा हो।

२०८२ चैत १९ मा दीपक भट्टलाई ललितपुरबाट र चैत २२ मा सुलभ अग्रवाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। उनीहरूका निवास र कार्यालयहरूमा १३ घण्टासम्म प्रहरीको टोलीले छापा मारी सम्पूर्ण व्यावसायिक कागजात, डिजिटल भण्डारण उपकरण र वित्तीय विवरणहरू कब्जा गर्‍यो। २०८३ असारमा विशेष अदालतमा ३९ जना विरुद्ध रु. १खर्ब ६ अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भयो। यस प्रकरणमा भट्टमाथि रु. २६.६३ अर्ब र अग्रवालमाथि रु. २५.५९ अर्बको बिगो दाबी गरिएको छ।

उनीहरूमाथि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स, हिमालयन लार्ज क्याप म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थाहरूबाट अर्बौँ रकम अपचलन गरी सेयर बजारको गैरकानुनी हेरफेर, बिमा ठगी र बैंकिङ कसुर गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो। 

यो प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचन अग्रवाल लगायतका उद्यमी-व्यवसायीहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिए। गोल्छालाई पक्राउ गरी पछि जमानतमा छाडिएको थियो। यसै प्रकरणको लहरो तानिँदै जाँदा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सुर्खेतको एक होटलबाट पक्राउ परे। 

यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ‘ब्याकडोर] बनाएर अर्बौँको ठेक्का हेरफेर गरिएको साइबर-आर्थिक अपराधको पर्दाफास बालेन सरकारको अर्को ठूलो कारबाही थियो।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको रु. १० अर्बको ठेक्कामा देखिएको शंकास्पद गतिविधिपछि सुरु भएको अनुसन्धानले ३१३ वटा सार्वजनिक ठेक्काहरूमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको देखाएको छ। 

प्राविधिक अनुसन्धान अनुसार मुख्य आरोपी दिवाकर देउजा (सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कम्प्युटर अपरेटर) ले भर्चुअल प्राइभेट सर्भर र पीएचपी प्रोग्रामिङ प्रविधि प्रयोग गरी प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच बनाएका थिए। 

बोलपत्र बन्द भइसकेपछि पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्रस्ताव हेर्ने, मनपर्ने कम्पनीको दररेट ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म घटाउने, योग्य कम्पनीका आवेदन प्रणालीबाटै हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्ने गरिएको तथ्य उजागर भयो। सञ्जय भट्ट नामक आरोपीको वालेटबाट २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन रकमान्तर भएको पुष्टि भयो।

यस प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र साइबर ब्यूरोले २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो, जसमा दर्जनौँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरियो। कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई २०८२ वैशाख ११ मा पक्राउ गरियो, जसको प्रणाली युजरनेमबाट रु. ६७ करोडको ठेक्का रु. ६० करोडमा झारिएको आरोप थियो।
पाण्डेसँगै भीषण कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, पीताम्बर बडु, सोली थुम्का कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय भट्ट, हाम्रो कटवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटवाल, र गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास लगायत १३ भन्दा बढी ठूला ठेकेदारहरू पक्राउ परे। 

विराटनगरको देवनरा समूह छापा प्रकरण 

२०८३ साउन १८ गते बिहान करिब ४ बजे विराटनगरस्थित देवनरा समूहका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडाको निवास र कार्यालयमा मोरङ प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा भारी प्रहरी बलले घेराबन्दी गरी छापा मार्‍यो। मुन्दडा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन्।

प्रहरीले  ‘विशेष सूचना’ को आधारमा घरमा ५०० किलोग्राम सुन, अर्बौँको नगद, र अवैध हतियार लुकाइएको दाबी गर्दै साढे पाँच घण्टासम्म घर र कार्यालय अस्तव्यस्त पार्‍यो, आवतजावत पूर्ण रूपमा रोक्यो। तर, लामो खानतलासीपछि प्रहरी रित्तो हात फर्कियो। कुनै पनि अवैध वस्तु भेटिएन।

काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग लगानी बढाउन म्याराथन बैठक गरिरहेकै समयमा विराटनगरका अग्रणी उद्योगीमाथि गरिएको कमान्डो छापाले कोशी प्रदेश मात्र नभई देशैभरका व्यवसायीहरूलाई स्तब्ध बनायो। 

पछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मोरङ प्रहरी प्रमुखलाई २४ घण्टे ९-बुँदे स्पष्टीकरण सोधे पनि र प्रहरी नायब महानिरीक्षकले व्यवसायीहरूसँग माफी मागे जस्तै गरी संवाद गरे पनि राज्य संयन्त्रको यस स्वेच्छाचारी व्यवहारले भत्किएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोवैज्ञानिक क्षति पूर्ति हुन सकेको छैन।

यस्तै वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने वाणिज्य बैंकहरूकै सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमाथि आपराधिक शैलीमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै स्तब्ध र त्रसित बनाएको छ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणमा, स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलामी प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमति नलिई रु. ३८ करोड रकम सम्बन्धित पक्षलाई नबुझाएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सम्पूर्ण सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले उनीहरूको व्यक्तिगत खाता समेत फ्रिज गर्‍यो।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेपछि मात्र २०८३ साउनमा तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो।

बहु-निकाय हस्तक्षेप र नियामक अनिश्चितता

नेपालको निजी क्षेत्र अहिले  ‘एक क्षेत्र-बहु नियामक/निगरानी‘ को चेपुवामा परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, आन्तरिक राजस्व विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैसाथ वित्तीय कारोबार, सेयर खरिद र सम्पत्तिमाथि समानान्तर अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
अख्तियारले संविधानको मर्मविपरीत निजी क्षेत्र र सहकारीमा आफ्नो अनुसन्धान बढाउने रणनीतिक प्रयास गर्दा डर झनै गहराएको छ।
नियामक अनिश्चितता भनेको नीति, नियम, व्याख्या र कार्यान्वयनमा अस्थिरता, अस्पष्टता र बारम्बार परिवर्तन हो। बहु-एजेन्सी हस्तक्षेप भनेको एकै प्रकरण वा व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, वन कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय लगायत धेरै निकायले एकैसाथ हस्तक्षेप गर्नु हो।
यसले व्यवसायीलाई “कसलाई कहिले के जवाफ दिने?” भन्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यी सबै कारणले लगानी निर्णय रोकिएको, परियोजना ढिलो भएको र मनोबल खस्किएको अवस्था छ। 

उदाहरणका रुपमा धितोपत्र बजारमा धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबीचको बाझिने निर्देशनका कारण ८९ वटा जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपिओ) निष्कासन रोक्का भएको छ। कम्पनीको खुद मूल्य रु. ९० भन्दा कम भएको बहानामा संसदीय समितिहरूले हस्तक्षेप गर्दा नियामक निकाय लाचार बनेको छ।
यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले भाडा विवादमा ७०० उद्योगको बिजुली-पानी कटौती गरिदिएको छ भने लगानी बोर्ड नेपाल र उद्योग विभागबिको अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण वैदेशिक लगानी स्वीकृति महिनौँ अल्झिएको छ।

लगानी नभएर बैंकको छटपटी

यही परिवेशमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको छ तर निजी क्षेत्र कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न उत्साहित हैन उल्टै त्रसित छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा ऋणयोग्य रकम रु. १३ खर्बभन्दा बढी थुप्रिएको छ र खुद अधिक तरलता मात्रै करिब रु. १.१ खर्ब पुगेको छ। बैंकहरूको औसत आधारभूत ब्याजदर घटेर ६.५ प्रतिशत देखि ६.७ प्रतिशतको बिन्दुमा आइपुगे पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढेको छैन।
अर्थशास्त्रमा जब ब्याजदर अत्यन्तै न्यून हुँदा पनि बजारले कर्जा लिँदैन, त्यसलाई ‘तरलताको पासो’ भनिन्छ। नेपाल अहिले ठ्याक्कै यही पासोमा फसेको छ।

पहिलो, छापा, पक्राउ र नियामक अनिश्चितताका कारण व्यावसायिक आत्मविश्वास गुमेको छ, जसले गर्दा नयाँ उद्योग खोल्न वा विस्तार गर्न कोही तयार छैन। मुनाफाको सुनिश्चितता नभएसम्म सस्तो ब्याजदरले मात्र लगानी तान्न सक्दैन।

दोस्रो, विगतमा अत्याधिक लगानीका कारण चरम विन्दु(स्याचुरेसन प्वाइन्ट) मा पुगेको घरजग्गामा नयाँ कर्जा माग नै छैन। साथै, घरजग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कडा नीति, सडक सीमासम्बन्धि नयाँ कानुनका प्रस्तावित व्यवस्था-जसमा विकास करसमेत सामेल छ र जग्गा हदबन्दीका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो पुँजी फसेको छ ।

तेस्रो,घट्दो आन्तरिक क्रयशक्तिका कारण बजारमा उपभोक्ता माग सुस्त छ। जसका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग ४० प्रतिशत देखि ४५ प्रतिशतमा झरेको छ।

चौथो, अनुसन्धान ब्यूरोले बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई नै पक्राउ गर्न थालेपछि बैंकहरूमा जोखिमबाट बच्ने कडा मनोविज्ञान हाबी भएको छ।

प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्रीबिच बढ्दो दूरी

बालेन शाह सरकारको सुशासनको नियतमा शङ्का नगरे पनि नीतिगत समन्वय र आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर विचलनहरू देखिएका छन्।

पहिलो, संवाद र नीतिको विरोधाभास प्रकट भएको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री स्वयं सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग म्याराथन बैठक गरी लगानीको वातावरण बनाउने आश्वासन बाँडिरहँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको अस्वभाविक दूरी देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग गरेका महत्त्वपूर्ण छलफलहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बाइपास नै गरिएको रास्वपाको संस्थापन पक्षको आरोप छ। प्रत्युत्तर स्वरुप अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि समानान्तर छलफल गरिरहेका छन्। अहिले एक पार्टीको दुई सरकारको स्थिति सिर्जना भएको छ। कर, औद्योगिक नीति, पुँजी बजार जस्ता विषय अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। उद्योग मन्त्रीका सट्टा एक सांसदलाई अवैतनिक मन्त्रीका रुपमा उभ्याइ रहिएको छ । 

यसले पनि निजी क्षेत्र वर्तमान सरकारप्रति सशंकीत हुन पुगेको छ भने यसले “कसको भनाइ मान्ने?” भन्ने अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ। उद्योगीहरूले नयाँ लगानी, विस्तार वा बैंक कर्जा लिने निर्णयमा हिच्किचाहट देखाउन थालेका छन्। निजी क्षेत्रमा यसले “राज्यले उद्योगीलाई अपराधी ठान्छ” भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।

यदि सरकारले विद्यमान “त्रासको वातावरण” लाई तत्काल “विश्वासको वातावरण” मा रूपान्तरण गरेन भने, नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको मजबुतीका बाबजुद आन्तरिक रूपमा मुद्रास्फीतियुक्त मन्दीको यस्तो डरलाग्दो दुष्चक्रमा फस्नेछ, जहाँबाट उम्कन राज्यलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ।

सुशासन र लगानी वातावरण एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु अर्थतन्त्रका दुई परिपूरक हुन्। रास्वपा सरकारका लागि अबको बाँकी कार्यकालमा यो सन्तुलन कायम गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ।