कृषि निर्यात प्रवर्धनमा भौगोलिक सङ्केत

केन शिमिजु

बिहानको कुहिरो खुलेसँगै पूर्वको चिया बगानमा चियाको पात टिप्ने स्थानीय हातहरू केवल वस्तु वा उत्पादन सङ्कलन गरिरहेका हुँदैनन्, ती हातहरूले माटो, मौसम, सिप, तिनका अन्तरसम्बन्ध र पुस्तौँको ज्ञान तथा स्मृतिलाई पनि टिपिरहेका हुन्छन् । जुम्लाको उचाइमा फल्ने स्याउ, मुस्ताङको सुक्खा हावामा पाक्ने फल, पूर्वी पहाडको अलैँची, पहाडी भीरमा सङ्कलन हुने मह, हिमाली वस्तीको छुर्पी र च्याङ्ग्र्रा पश्मिना यी सबै वस्तुहरू केवल बजारका सामान होइनन्, यी नेपालको भूगोल र स्थानीय सिपले लेखेका कथा हुन् । अहिलेको परिस्थितिमा प्रश्न यति हो के हामीले यी कथालाई विश्वबजारले बुझ्ने भाषा, विश्वास र मूल्यमा रूपान्तरण गर्न सकेका छौँ ?

मूलतः अहिले कृषकका हातबाट निस्केका यस्ता विशिष्ट कृषि वस्तु बजारसम्म पुग्दा एक उत्पादन या कमोडिटीको रूपमा मात्रै परिचित छन् । विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमिबाट आएका कृषि खाद्य वस्तु अर्को वस्तुसँग मिसिन्छन्, निश्चित आधारमा त्यसको वर्गीकरण हुँदैन, उत्पादनको भूगोलको प्रमाणीकरण हुँदैन र अन्ततः इलामको त्यो कुहिरोमा टिपिएको चियाको अस्तित्व एक फरक र विशिष्ट मूल्य शृङ्खलामा जोडिन वञ्चित हुन्छ ।

नेपालका कतिपय उच्च मूल्यका कृषि खाद्यवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्छन् तर त्यसको निश्चित भूगोल, भूभागका सम्बन्ध त्यसमा नसमेटिकन, सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र पुग्छन् । नेपाली कृषि निर्यातको मूल चुनौती यहीँबाट सुरु हुन्छ । हामीले बढी उत्पादन गर्नु जरुरी छ तर त्यति भविष्यमा पर्याप्त छैन । फेरिँदो ग्राहकको मागले गर्दा नेपालले अरूभन्दा फरक, विश्वसनीय र दिगो ढङ्गले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुको पहिचान गरी त्यसको कथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्छ, कथा सुरक्षित गर्नुपर्छ र भूगोलसँगको सम्बन्धलाई बजारमूल्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक सङ्केत वा जिआई यस परिवर्तनको एउटा प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ ।

नेपालको पृथक बाटो

नेपालको कृषिको लागि अबको बाटो सहज छैन । नेपालले एकतर्फ खाद्यान्नको बढ्दो आवश्यकता पूरा गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ निर्यातयोग्य उच्च कृषि खाद्यवस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि सँगसँगै बढाउनुपर्नेछ । एफएओको सन् २०२५ डिसेम्बरको खाद्य सुरक्षा विवरणले सन् २०२५/२६ मा नेपालको खाद्यान्न आयात आवश्यकता करिब १७ लाख मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन औसतभन्दा करिब २० प्रतिशत बढी हो । यसमध्ये धानचामलको आयात मात्रै सन् २०२६ मा ९ लाख २० हजार टन पुग्न सक्ने अनुमान छ ।

यो तथ्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनलाई एउटै नीतिको समानार्थी बनाउनु हुँदैन । दैनिक उपभोगका वस्तुमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व सुधार आवश्यक छ । निर्यातमा भने नेपालले विशाल मुलुकसँग परिमाण र न्यून मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा विशिष्टता, उत्पत्ति, गुणस्तर, पर्यावरणीय विश्वसनीयता र सांस्कृतिक मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

सामान्यतः नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा एउटा उल्लेखनीय विरोधाभास देखिन्छ । देशमा असाधारण कृषिपर्यावरणीय विविधता, पुस्तौँदेखि सञ्चित खेतीसम्बन्धी ज्ञान र निश्चित भूगोल तथा समुदायसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका उत्पादन छन् । यस्ता सम्भावना हुँदाहुँदै नेपाली कृषि तथा खाद्यवस्तुले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्याप्त पहिचान हासिल गर्न सकिरहेको छैन । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भए पनि धेरैजसो उत्पादन आफ्नो भौगोलिक उत्पत्तिको स्पष्ट परिचयबिना निर्यात हुन्छन् । नेपालका विशिष्ट कृषि खाद्यवस्तु अन्यत्र नै प्रशोधन वा ब्रान्डिङ गरिन्छन् र तिनको महŒव निर्माण गर्ने किसान तथा समुदायसम्म सीमित मूल्य मात्र फर्किन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालले ठुलो परिमाणमा कृषि वस्तु आयात गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा कृषि वस्तुको आयात करिब रु. २ खर्ब ५ अर्ब पुगेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.६ प्रतिशतले बढी हो । यो व्यापार असन्तुलन समाधान गर्न उत्पादन मात्र बढ्नु पर्याप्त हुँदैन, नेपालले आफ्नो भूगोलमा उत्पादन भएका विशिष्ट कृषि खाद्यवस्तुबाट उचित मूल्य प्राप्त गर्नु पनि उति नै आवश्यक हुन्छ । कृषि नेपालको रोजगारी र ग्रामीण जीविकाको महत्वपूर्ण आधार रहँदै आएको सन्दर्भमा, जिआईले साना किसानलाई ‘सस्तो कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता’ बाट ‘प्रमाणित विशिष्ट उत्पादनका अधिकारप्राप्त उत्पादक’ मा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।

भौगोलिक सङ्केतः सामूहिक सम्पत्तिको आधार

विशेषतः भौगोलिक सङ्केत भनिने जिआई नेपालको लागि यस गहिरिँदो व्यापारघाटाको समाधानको लागि एक महŒवपूर्ण ब्रान्डिङ रणनीति बन्न सक्छ । भौगोलिक सङ्केतले कुनै वस्तु निश्चित देश, क्षेत्र वा स्थानमा उत्पन्न भएको र त्यसको गुण, ख्याति वा अन्य विशेषता मूलतः त्यही भौगोलिक उत्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेको पहिचान दिन्छ । व्यक्तिगत व्यापार चिन्हभन्दा फरक भौगोलिक सङ्केत सामूहिक बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाउन सफल भएको छ ।

सरल भाषामा जिआई भन्नाले नामलाई दिने संरक्षण भनेर बुझ्नुपर्छ । निर्धारित क्षेत्रभित्र स्वीकृत उत्पादन पद्धति पालना गर्ने उत्पादक वा उत्पादक समूहहरूले यस बौद्धिक सम्पत्तिको सामूहिक प्रयोग गर्न राज्यबाट स्वीकृति पाउँछन् । मूलतः भौगोलिक सङ्केतले उत्पादनको बजार पहिचानलाई शुद्धीकरण गरी स्थानीय भूगोल, स्थानीय ज्ञान र उत्पादनको अभ्यासलाई जोड्छ ।

हिमाली राष्ट्र भनी पहिचान बनाएको नेपाल यस प्रणालीबाट विशेष रूपमा व्यापार सुनिश्चित र निर्यात प्रवर्धनको लागि उपयुक्त छ । नेपालका पर्वतीय शृङ्खला, माइक्रो वातावरण र सांस्कृतिक स्थानीय अभ्यासको मिश्रणले कृषि खाद्यवस्तुमा स्थानविशेष गुणस्तर जोडिएको पाइन्छ । पूर्वी पहाडी जिल्लाका अलैँची, गण्डकीको सुन्तला, इलामको चिया, जुम्लाको स्याउ, पहाडी नेपाली टिमुर तथा अन्य विभिन्न अन्न, फलफूल, मसला, वनजन्य उत्पादन र धान चामलका उत्पादन यस सम्भावनाका विशेष उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

एक सफल जिआई प्रोडक्ट निर्माण र विस्तार गर्नको लागि यसका भौगोलिक सीमा प्रमाणित हुनुपर्छ, विशिष्ट गुण वा ख्याति अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ, साथसाथै उत्पादन विधिमा सामूहिक समूहको सहमति हुनुपर्छ । भौगोलिक सङ्केत बौद्धिक सम्पत्तिसँगसँगै एक गुणस्तरको चिन्ह भएकोले गर्दा यसमा अनुगमन, निरीक्षण राज्यका तर्फबाट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भूगोल, गुणस्तर र कथालाई जोड्ने सङ्केत

नेपाल जस्तो पर्वतीय देशमा किसानले जमिनको आकार, छरिएका उत्पादन क्षेत्र र बढ्दो लागत खर्च हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्ना वस्तु बजारीकरण गर्न अलि सकस हुने गर्छ । तसर्थ निर्यात प्रवर्धनको हिसाबले जिआईको महत्व निकै बढेर जान्छ । नेपालको भूगोलको विविधता, स्थानीय उत्पादन शैलीसँग जोडिएका कथालाई भौगोलिक सङ्केतमार्फत ब्रान्डिङ गर्न सकिएको अवस्थामा नेपाली कृषि खाद्यवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुणस्तरमा संवेदनशील भइरहेको अवस्थामा भौगोलिक सङ्केतले विश्वसनीयता र पहिचानमा आधारित बजारीकरणतर्फ लैजान कृषकलाई मद्दत पु¥याउँछ । अहिले नेपालले वस्तु या त कमोडिटी निर्यात गरिरहेको अवस्थामा भौगोलिक सङ्केतको चिन्हले खरिदकर्तालाई यो कुन उत्पादन हो भन्ने मात्राको जानकारी मात्र नदिएर, यो कहाँबाट आएको हो, यसको गुण के छ, यसमा के भिन्नता छ भन्ने विश्वसनीय आधार प्रदान गर्दछ ।

भौगोलिक सङ्केत जिआईले बजारमा पहिचान स्थापित गरी कृषि खाद्यवस्तुलाई मान्यता प्रदान गर्दछ तर जिआईलाई मूल्य अभिवृद्धिको स्वतः प्रत्याभूति मान्नु हुँदैन । दर्ता गर्दैमा माग सिर्जना हुँदैन । भौगोलिक सङ्केतका कृषि वस्तुको अर्थव्यवस्था सिर्जना गर्नको लागि खाद्य स्वच्छता, प्याकेजिङ, गुणस्तरको प्रत्याभूति, सामूहिक प्रवर्धन र खरिदकर्तासँग सम्बन्ध विस्तार निरन्तर आवश्यक हुन्छ । उत्पादकहरूले आफ्नो सामूहिक नामको व्यवस्थापन गर्न र प्रचलित नामको अनुचित फाइदा बजारीकरणमार्फत लिन खोज्ने पक्षलाई रोक्नको लागि सङ्गठित हुनुपर्छ ।

कुनै पनि सामूहिक भौगोलिक सङ्केतका धनीहरूले सार्वजनिक निकायमा आवेदन दर्ता, व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्यान्वयन गर्ने क्षमता तथा सिप विकास गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । जिआई सम्बन्धित राज्यका व्यवस्थापकीय निकायले जिआईको नाम सही प्रयोग भएको वा नभएको, वस्तुले स्वीकृत विनिर्देशन पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ भौगोलिक सङ्केत एउटा लोगो मात्र नभई समग्र उत्पादन सुशासन, प्रमाणीकरण र बजारको सुनिश्चितताको लागि जोड्ने समग्र प्रणाली हो ।

ठुलो अलैँचीः वस्तु निर्यातबाट पहिचान निर्याततर्फ

पहाडको सुन भनेर परिचित ठुलो अलैँची जिआईको सम्भावना बुझाउने उपयुक्त उदाहरण हो । पूर्वी पहाडको विशिष्ट हावापानी, छायादार खेती प्रणाली, स्थानीय जात, सुकाउने अभ्यास र किसानको पुस्तागत ज्ञानले यसको गुण र विशेषता निर्माण गर्छ । ठुलो अलैँची नेपालको महत्वपूर्ण उच्चमूल्य कृषि उत्पादनका रूपमा निर्यात भए पनि कमजोर ग्रेडिङ, सीमित प्रशोधन, उत्पत्तिको अस्पष्टता, रोगरहित रोपण सामग्रीको अभाव र निर्यात बजारको अत्याधिक केन्द्रीकरणले यसको पूर्ण मूल्य उपयोग हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय एवं सम्बद्ध निकायहरूको नीतिगत आधारअनुसार अलैँची बालीमा जिआईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । भौगोलिक सङ्केत लागु भएपछि प्रत्येक किसानले तुरुन्त बढी मूल्य पाउँछन् भन्ने स्वचालित सुनिश्चितता हुँदैन तर राम्रो व्यवस्थापन गरिएको खण्डमा भौगोलिक सङ्केतले उत्पादन क्षेत्रको सिमाङ्कन, साझा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, प्रशोधन सुधार, ट्रेसबिलिटी (उत्पत्ति पहिचान योग्यता) र सामूहिक बजारीकरणको आधार बनाउँछ । यसले अलैँची मात्र बेच्ने अवस्थाबाट ‘नेपालको निश्चित भूभागको, प्रमाणित विधिबाट उत्पादित ठुलो अलैँची’ बेच्ने दिशातर्फ किसानको समूहलाई लैजान्छ ।

यही बाटो सुन्तला, चिया, कफी, स्याउ, मह, चिज, अदुवा, अकबरे खुर्सानी र स्थानीय धानका जातमा पनि लागु हुन सक्छ तर हरेक प्रसिद्ध उत्पादन स्वतः भौगोलिक सङ्केत हुँदैन । भूगोल र गुणबिचको सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक आधार आवश्यक हुन्छ ।

कानुन मात्र पर्याप्त छैन

भौगोलिक सङ्केतको पहिलो आधार भनेको स्पष्ट कानुनी संरक्षण हो, जुन विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापारसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स) को व्यवस्थामा आश्रित हुनुपर्छ । हाल नेपाल सरकारले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी संरचनाभित्र छुट्टै परिच्छेद निर्माण गरी भौगोलिक सङ्केतको प्रावधान विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यसमा एफएओले पनि कानुनी राय सुझाव दिई ट्रिप्स मान्यताअनुरूप कानुन निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ ।

एफएओले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी सरकारी निकाय, उद्योग विभाग र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर कानुनी तथा प्राविधिक सुझाव उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर कानुन पारित हुनु यात्रा प्रारम्भ हुनु हो, अन्त्य होइन । त्यसपछि दर्ता कार्यविधि, संस्थागत जिम्मेवारी, नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली, निरीक्षण, उजुरी र विवाद समाधान, राष्ट्रिय जिआई लोगो, अधिकृत प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन र विदेशी बजारमा संरक्षणको रणनीति आवश्यक हुन्छ, जसका लागि एफएओले नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म निरन्तर समन्वय गरी क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्था विकासको काम अगाडि बढाइरहनेछ ।

भौगोलिक सङ्केत जिआईको सबैभन्दा मुख्य दस्तावेज भनेको ‘उत्पादन विनिर्देशन पुस्तिका’ अर्थात् ‘बुक अफ स्पेसिफिकेसन’ हो । यसमा उत्पादन क्षेत्र, कच्चा पदार्थ, उत्पादन विधि, विशिष्ट गुण, भूगोलसँगको सम्बन्ध, ट्रेसबिलिटी र नियन्त्रण योजना स्पष्ट हुन्छ । यो पुस्तिका किसानलाई बाहिर राखेर कार्यालयमा तयार गरिने कागज मात्र हुनु हुँदैन; किसान, सहकारी, व्यवसायी, प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ता र स्थानीय सरकारको सहभागितामा निर्माण भएको सामाजिक सम्झौता हुनुपर्छ, जुन भौगोलिक सङ्केतको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितताको मेरुदण्डको रूपमा रहन्छ । हाल एफएओ नेपालले कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मुख्य बालीहरूमा भूगोल पहिचान गरी, बुक अफ स्पेसिफिकेसन तयार गरेर कार्य अगाडि बढाउन तीव्रता दिएको छ ।

परियोजना सञ्चालनभन्दा प्रणाली निर्माण

हाल एफएओ नेपालले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी भौगोलिक सङ्केतको स्वामित्व उत्पादक समूहमा रहनको लागि निष्पक्ष प्राविधिक साझेदारी, संयोजकता र क्षमता विकासको काममा संलग्न भएको छ । यसमा पछिल्लो प्रयासमा एफएओले राष्ट्रिय सचेतना कार्यक्रम, प्रशिक्षण, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रादेशिक भौगोलिक सङ्केतको अभिमुखीकरण, मूल्य शृङ्खलाको विश्लेषण प्रणाली र बजार सम्बन्धित तयारीको लागि सहयोग पु¥याउन परियोजना सञ्चालन गरेको छ । समन्वयका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय समिति र प्राविधिक कार्यसमूह गठन भएका छन् ।

पूर्वी नेपालको ठुलो अलैँची र गण्डकी प्रदेशको सुन्तलालाई प्रारम्भिक पाइलट उत्पादनका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । साथसाथै सल्यानको टिमुर र कर्णालीको महलाई पनि भौगोलिक सङ्केतमा विकसित गर्न प्राथमिकतामा राखिएको छ । एफएओ नेपालले यो प्रयास विभिन्न साझेदारी निकाय जस्तै एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्य गरी नेपालमा यो व्यवस्थाको निर्माणको लागि पहल गरिरहेको छ ।

अबको बाटोः सातओटा जोडिएका कदम

नेपालमा ढिलै भए पनि अबको बाटो भौगोलिक सङ्केत विकास गरी नेपालका उच्च कृषि खाद्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि पहिलो, जिआई सम्बन्धी कानुन र कार्यान्वयन नियम स्पष्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग सुसङ्गत हुनुपर्छ । दोस्रो, धेरै वस्तु घोषणा गर्ने हतारभन्दा केही सम्भावनायुक्त उत्पादनमा गहिरो तयारी र सफल नमुना निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रो, उत्पादनको विशेषता प्रमाणित गर्न अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय र स्थानीय ज्ञानलाई जोड्नुपर्छ ।

चौथो, किसान र व्यवसायीको सामूहिक संस्था बलियो बनाई गुणस्तर नियन्त्रण, लागत र लाभको न्यायपूर्ण बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पाँचौ, भौगोलिक सङ्केतलाई प्याकेजिङ, ग्रेडिङ, खाद्य सुरक्षा, प्रयोगशाला, लजिस्टिक्स, निर्यात प्रक्रिया, डिजिटल प्रचार र बजार अनुसन्धानसँग जोड्नुपर्छ । छैटौँ, युवा र महिलालाई केवल लाभग्राही नभई उद्यमी, निरीक्षक, प्राविधिक र निर्णयकर्ताका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । सातौँ, घरेलु दर्तापछि प्रमुख निर्यात बजारमा नामको संरक्षण, द्विपक्षीय मान्यता तथा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता विकल्पबारे योजनाबद्ध तयारी गर्नुपर्छ ।

अन्य देशका उदाहरणले कानुनसँगै सामूहिक सुशासन, विश्वसनीय नियन्त्रण र निरन्तर ब्रान्ड व्यवस्थापन आवश्यक हुने देखाएका छन् । एफएओ यो सबै कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग आफ्नो निरन्तर संवाद र प्राविधिक सहयोग विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिरहनेछ ।

(शिमिजु नेपाल र भुटानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) का प्रतिनिधि हुन् । व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन्)