सुक्दै गएका जरुवा र कुवाका मुहान व्युँताउने स्थानीय तहहरूको साझा पहल

काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाकी ४२ वर्षीया कमला केसीका लागि विगतका केही वर्ष खानेपानीको संघर्ष केबल नेपालका पहाडी भागका गृहिणीहरूका लागि पानी जुटाउने गर्नुपर्ने कठिन संघर्षको प्रतिनिधिमूलक कथामात्र थिएन ।
नजिकैका परम्परागत कुवा र जरुवा पानीका मुहानहरू सुकेपछि उनले दैनिक झिसमिसेमै उठेर खानेपानीको एक गाग्रोका लागि दुई घण्टाभन्दा बढी उकालो-ओरालो गर्नुपर्थ्यो। घरायसी काम, वस्तुभाउको स्याहार र कृषि कर्ममा समय दिन नसक्दा उनको परिवारको वार्षिक आर्थिक उत्पादन निरन्तर खस्किँदै गएको थियो।
यो सकस अहिले सकिएजस्तै भएको छ, जल-भूगर्भशास्त्रीय नक्साङ्कन र प्रकृति-आधारित पुनर्भरण पोखरीहरूमार्फत सुकिसकेको जरुवा पानीको मुहानमा पुनः पानी फर्किएपछि सीताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
पँधेरोमा पानी सङ्कलन गर्ने समय दिनहुँ दुई घण्टाले घटेको छ भने खानेपानी खरिदमा हुने वार्षिक करिब २५ अमेरिकी डलर अर्थात साढे तीन हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी खुद बचत भएको छ। यसरी बचत भएको समय र पैसालाई उनले तरकारी खेती र पशुपालनमा लगाएकी छन्, जसले उनको घरायसी अर्थतन्त्रलाई गतिलो टेवा पुर्‍याएको छ।
कमला केसी जस्ता लाखौँ पहाडी बासिन्दाको मानवीय सङ्कट र त्यसको आर्थिक समाधानलाई संस्थागत गर्दै नेपालका तीन जिल्लाका नौ वटा स्थानीय सरकारहरूले देशकै पहिलो ‘स्थानीय सरकार मूल क्षेत्र व्यवस्थापन र सुशासन मार्गचित्र (सन् २०२५–२०३०)’ संयुक्त रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको घोषणा गरेका छन्।
स्विडेनको स्टकहोम्समा विश्वभरका वातावरणविद्, कूटनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरू ‘विश्व पानी सप्ताह २०२६’ का लागि भेला भइरहँदा नेपालका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने हिमाली र पहाडी अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिने पानीका जरुवा र पानीका मुहानहरू जोगाउन ठोस आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी खाका अघि सारेका हुन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसहित नौ पालिकाका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको यो मार्गचित्रले सुक्दै गएका प्राकृतिक जलस्रोतहरूलाई स्थानीय नीति, वार्षिक बजेट र सुशासनको मूलधारमा ल्याएको हो।
एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को प्राविधिक सहजीकरण तथा बेलायत र अस्ट्रेलियाली सरकारको वित्तीय सहयोगमा तयार पारिएको यो मार्गचित्रले साना र छरिएका परियोजनाहरूलाई एकीकृत गर्दै जलवायु अनुकूलन र आर्थिक वृद्धिको नयाँ ढोका खोलेको छ।
सङ्कटको भयावह रूप
नेपालका मध्य-पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड मानिसका लागि डाँडाकाँडा र वनजंगलबाट छानिएर आउने पानीका जरुवा र कुवाका मुहानहरू केवल जलस्रोत मात्र होइनन्, ती सिङ्गो ग्रामीण अर्थतन्त्रका जीवनरेखा हुन्। सम्पूर्ण हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा ग्रामीण खानेपानीको ९० प्रतिशत आपूर्ति यिनै मुहानहरूबाट हुन्छ, जसले १० करोडभन्दा बढी मानिसलाई सिधा लाभ पुर्‍याएको इसिमोडले बताएको छ।
वातावरण विनाश, अव्यवस्थित सडक निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको अनियमित भीषण वर्षा र लामो सुक्खा खडेरीले यी खानेपानी मुहानहरू उच्चदरमा सुकिरहेका छन्।
काभ्रेपलाञ्चोक र धनकुटाका नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा गरिएको विस्तृत अध्ययन अनुसार समग्र पहाडी क्षेत्रका अनुमानित १२ देखि २७ प्रतिशत पानीका मुहानहरू पूर्ण रूपमा सुकिसकेका छन् भने परम्परागत पोखरी र सिम्सारहरूले अझ ठूलो क्षति बेहोरेका छन्।
केही क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जरुवा पानीका मुहान, कुवा र पोखरीहरू लोप भइसकेका छन्। चिन्ताको विषय के छ भने सुकेका मुहानहरूमध्ये समुदायले ६ प्रतिशतभन्दा कममा मात्रै पुनरुत्थानको प्रयास गरेका छन्।
पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलागि जीवनरेखा बनेका बाँकी सक्रिय जरुवाहरूमध्ये ६६ देखि ७५ प्रतिशतमा पानीको बहाव निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सक्रिय जरुवाहरूमध्ये करिब ७ देखि १३ प्रतिशतमा निजी स्वामित्व, सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यता वा पानीको चरम अभावका कारण सर्वसाधारणको पहुँच प्रतिबन्धित जस्तै भएको अध्ययनले देखाएको छ। यसले समाजमा विद्यमान असमानतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी यी स्रोतमा सबैभन्दा बढी निर्भर महिला, दलित र सीमान्तकृत समूहहरू यसको मारमा परेका जनाइएको छ।
अध्ययनअनुसारनेपालमा हाल केवल १६ प्रतिशत जनसंख्याको मात्रै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको पिउने पानीमा पहुँच छ। मुहान सुक्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार महिला र बालबालिकामा परेको छ, जसले पँधेरोमा पानी बोक्नमै दैनिक घन्टाौँ अतिरिक्त समय बिताउनुपरेको छ। यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, र आर्थिक उपार्जनका अवसरहरूमा असर पारेको जनाइएको छ।
नमुना आयोजनाहरूको सफलता
मार्गचित्रले केवल नीतिगत परिकल्पना मात्र नगरी ग्राउन्ड जिरोमा परीक्षण भई सफल ठहरिएका नमुनाहरूलाई समेटेको छ। धनकुटाको निबुवा-ताङ्खुवा जलाधार क्षेत्रका समुदायहरू लामो समयदेखि दोहोरो सङ्कटमा थिए।
सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म पानीका मुहानहरूको बहाव २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेको थियो भने सडकछेउका जरुवाबाट अनियन्त्रित रूपमा निस्कने पानीले ग्रामीण पूर्वाधार र सडकमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको थियो।
धनकुटामा सञ्चालित ‘सडकछेउ मुहान संरक्षण परियोजना’ ले मुहान र सडक व्यवस्थापनलाई एकीकृत गरेर यस समस्याको स्थायी समाधान गर्‍यो। मूल बाकस र निकास प्रणालीजस्ता सहभागीमूलक संरचनाहरूमार्फत परियोजनाले सुक्खा यामको पानीको बहाव २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढायो।
यसले सडकको क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटायो भने महिलाहरूको पँधेरोबाट पानी ल्याउने समय ३३ देखि ४७ प्रतिशतसम्म घटायो। यस हस्तक्षेपको लागत-लाभ विश्लेषण गर्दा लगानीको चारदेखि आठ गुणा शुद्ध वर्तमान मूल्य र ४४ देखि १२१ प्रतिशतसम्मको उच्च आन्तरिक प्रतिफल दर देखियो।
त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकामा भगवते पाखाको कुवाजस्ता गम्भीर रूपमा बिग्रिएका र सन् २०१९ सम्म पूर्ण रूपमा सुकिसकेका जरुवाहरूलाई प्रकृति-आधारित पुनर्जीवन विधिमार्फत ब्युँताइयो। जल-भूगर्भशास्त्रीय नक्साङ्कनका आधारमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा खाडल, पुनर्भरण पोखरी र पहिरो नियन्त्रण बाँध निर्माण गरियो। यसले सुकेको जरुवामा पानीको बहाव सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित गर्‍यो र स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जीवित बनायो।
यसै सफलताबाट प्रेरित भएर नमोबुद्ध नगरपालिकाले मुहान क्षेत्र व्यवस्थापनलाई आफ्ना स्थानीय नीति र बजेटमा औपचारिक रूपमा समेटेको छ।
यसैगरि धुलिखेल नगरपालिकाले छिमेकी पनौती र रोशी क्षेत्रका माथिल्लो तटीय समुदायहरूसँग ‘पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवा भुक्तानी’ सम्झौता गरी तल्लो तटीय सहरी क्षेत्रले माथिल्लो क्षेत्रलाई जलाधार संरक्षण बापत वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर-पालिका आर्थिक मोडल लागु गरेको छ।
धुलिखेल, नमोबुद्ध, पनौती, रोशी र धनकुटाजस्ता केही नगरपालिकाहरूले लक्षित बजेट विनियोजन गरी अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे तापनि धेरैजसो स्थानीय तहहरू अझै पनि अल्पकालीन पानी आपूर्ति आयोजनामा निर्भर छन्। यो संस्थागत र नीतिगत अभाव पूर्तिका नयाँ मार्गचित्र ल्याइएको हो। यसले तीनवटै तहका सरकारहरूबीच नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्दै प्राविधिक क्षमता वृद्धि, अनुकूलन योजनामा बजेट विनियोजन र दिगो संस्थागत साझेदारीको खाका कोरेको छ।
मार्गचित्रमा के छ?
काभ्रेपलाञ्चोक, धनकुटा र खोटाङका नौ पालिकाहरूद्वारा देशकै पहिलो ‘मूल क्षेत्र व्यवस्थापन मार्गचित्र’ जारी गरेका छन जसले १ रुपैयाँको लगानीमा ४ रुपैयाँसम्मको प्रतिफल दिने जल-मुहान ब्युँताउने अभियानमा भूगर्भशास्त्र, बजेट र समावेशी सुशासनलाई एकीकृत गर्नेछ।
पानी सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पर्ने भएकाले, मार्गचित्रले सामाजिक समावेशीकरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ।
मार्गचित्र अनुसार प्रत्येक पालिकाहरूमा गठन गरिने ‘मूल क्षेत्र व्यवस्थापन समिति’ हरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्व अनिवार्य गरिएको छ। यो अनुपातलाई सन् २०२८ सम्म बढाएर महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको नेतृत्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, १०० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी र २०० भन्दा बढी सामुदायिक स्रोत व्यक्तिहरूलाई जल-भूगर्भशास्त्र र समावेशी सुशासनमा तालिम दिएर दक्ष बनाइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।