काठमाडाैँ । भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित विभिन्न जिल्लाका ५३ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहले मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।
महानिर्देशक साहकाअनुसार कुल क्षतिग्रस्त पुलमध्ये ३३ वटा पूर्ण रूपमा बगेका (वास आउट) छन् भने २० वटा सामान्य मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् ।
पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका ३३ वटा पुलको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र बाँकी २० वटाको मर्मत कार्य तत्काल अघि बढाइने विभागले जनाएको छ । बाढीले पुल बगाएपछि विच्छेद भएको जनजीवन र दुई बस्तीबिचको आवागमनलाई सहज बनाउन विभागले तत्काल पाँच स्थानमा अस्थायी तुइन जडान गर्ने कार्य शुरु गरेको छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ स्थित त्रिशूली नदीको इन्द्रायणी चौरमा २५५ मिटर लामो तुइन सोमबारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
यसैगरी, बेलकोटगढीको देवीघाटमा १८० मिटर लामो तुइन आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । बेत्रावती र रसुवाका दुई स्थानमा गरी थप तीन स्थानमा भोलिदेखि तुइन जडानको कार्य प्रारम्भ हुने महानिर्देशक साहले जानकारी दिए ।
सामान्य क्षति भएका २० वटा पुलमध्ये गल्छीभन्दा माथिल्लो क्षेत्रका ९ वटा पुलको मर्मत कार्य भोलिदेखि नै शुरु हुनेछ । मर्मतका लागि आवश्यक ‘डेग’ (पाटा) हरू बजारबाट खरिद गरी जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्ने विभागको लक्ष्य छ ।
यद्यपि, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त ३३ वटा पुलको पुनर्निर्माणमा भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ‘लठ्ठा’ (स्टिल वायर रोप) हाल मौज्दात नरहेको र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने साहले बताए ।
साथै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) को प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण बोलपत्र प्रक्रिया ‘हार्ड कपि’ मार्फत अघि बढाउनुपर्ने बाध्यताले पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय पूर्वाधारको पुनस्र्थापनाका लागि विभागले प्रारम्भिक लागत अनुमान समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागिः १५ करोड रुपैयाँ, झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माणका लागिः ६० करोड रुपैयाँ, अवरुद्ध ग्रामीण सडक खुलाउन र वैकल्पिक मार्गका लागिः ४० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए ।
आगामी २० देखि २५ दिनभित्र मर्मत हुनसक्ने पुलहरूको काम सम्पन्न गरी स्थानीयलाई राहत दिने विभागको योजना छ । मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूको तुलनामा ग्रामीण सडकहरूमा कम क्षति पुगे पनि स्थानीय स्तरको पहुँचलाई सुचारु राख्न विभाग केन्द्रित रहेको महानिर्देशक साहले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्