काठमाडाैँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई सरकारले करिव २ अर्ब रूपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रूपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएको एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रूपैयाँ तोकिएको समयभित्र राजश्व खातामा दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथा रोक्का गरी सरकारी बाँकी सरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुल गरिनेछ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र उक्त रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पती (जायजेथा) बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्रष्ट पारिएको छ ।
तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
साथै सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनैपनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।
साथै योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
वि.सं. २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सिमित रह्यो ।
लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने (तोड्ने) निर्णय गरेको थियो ।
पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले विगत डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन् । व
र्षायामको उर्लँदो कन्काइ नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्