काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको निश्चित अवधि कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। पाँच वर्ष सम्भव नभए कम्तीमा चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै कँडेलले गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पार्न सक्छ। महत्वपूर्ण नियामक निकायको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न पर्याप्त समय आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको कँडेलले उल्लेख गरे। राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा गभर्नरको कार्यकाल लामो हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै उनले नेपालमा पनि गभर्नरका लागि पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल तोकिनुपर्ने धारणा राखे।
भारतमा पाँच वर्षसम्मका लागि गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य मुलुकमा पनि चारदेखि आठ वर्षसम्मको कार्यकाल रहेको बताए।
‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो। एक वर्ष त सिक्नै करिब–करिब लाग्छ,’ उनले भने।
कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्प्रति पनि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, समन्वय र सरकारी नियन्त्रणका विषयमा समितिको छलफलमा एकरूपता नदेखिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै कँडेलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्थाको आफूले समर्थन गरेको स्मरण गरे। तर गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्षको प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने उनले बताए।
कँडेलले आफूले उक्त विषयमा फरक मत राखेको जानकारी दिँदै समितिको निर्णयलाई भने सम्मान गर्ने बताए।
‘समिति सार्वभौम छ। समितिले गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै त्यस्तो खालको आपत्ति रहँदैन। तर यसमा भिन्न मत पनि थियो भन्ने कुरा दुनियाँले देख्नुप¥यो,’ उनले भने।
आफ्नो फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउने प्रक्रियाबारे उनले समितिसँग जानकारीसमेत मागेका छन्। प्रक्रिया पूरा गरेर फरक मत अभिलेख गराउने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्