सेबोनको नयाँ आईपीओ मापदण्डमा इप्पानको आपत्ति, जलविद्युतलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

इप्पानले मंगलबार सेबोनमा सुझाव दर्ता गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको प्रकृति र ठूलो परिमाणमा आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पूँजीलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तावित मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै आईपीओ मापदण्ड सबै क्षेत्रमा लागू गर्न उपयुक्त नहुने बताए। उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै परिच्छेद र आईपीओ चेकलिस्ट आवश्यक छ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई आईपीओमा रोक नलगाउन माग

सेबोनको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। इप्पानले उक्त व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भन्दै हटाउन माग गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्र ‘सञ्चालन’ भएको मानिने भएकाले यस्तो व्यवस्था कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने इप्पानको तर्क छ। त्यसैले आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म भए पनि आईपीओ खुलाउन माग

इप्पानले प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था पनि जलविद्युत् क्षेत्रका लागि हटाउन माग गरेको छ।

आयोजना निर्माणका क्रममा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तल पुग्न सक्ने भन्दै निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने इप्पानको भनाइ छ। पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर शेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानको दाबी छ। उसले ‘पावर भ्यालु’ समेतलाई आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

ऋण–पूँजी अनुपात सेबोनले नतोक्न माग

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको ऋण–पूँजी अनुपात सेबोनले निर्धारण गर्न नहुने माग गरेको छ। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन बैंक तथा प्रवद्र्धकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले आईपीओ निष्कासनका क्रममा पुनः नियामकीय स्वीकृतिको तह थप्दा आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने उसको तर्क छ।

यस्तै, हजारौं संस्थापक शेयरधनी भएका जलविद्युत् कम्पनीमा प्रत्येक संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण व्यावहारिक नहुने भन्दै यस्तो परीक्षण सञ्चालक र व्यवस्थापनमा सीमित गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

सेबोनको तजबिजी अधिकार घटाउन माग

इप्पानले लगानीकर्ता संरक्षण वा सार्वजनिक हितका नाममा सेबोनले आईपीओ स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले नियामकका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिन सक्ने उसको तर्क छ।

निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धकबीचका सम्झौताको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण तथा मूल्यांकनकर्ता, प्राविधिक र वातावरणीय विशेषज्ञको छुट्टै रायसम्बन्धी प्रस्तावसमेत हटाउन इप्पानले सुझाव दिएको छ।

आईपीओ स्वीकृतिको समयसीमा तोक्न माग

इप्पानले आईपीओ आवेदनको प्रारम्भिक परीक्षण १५ दिनभित्र, थप कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र परीक्षण तथा विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नसमेत उसले माग गरेको छ।

वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग

जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ मूल्यांकनमा ‘वातावरणीय जोखिम’लाई आधार बनाउने प्रस्ताव पनि हटाउन इप्पानले माग गरेको छ। वातावरणीय अध्ययन र नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको आईपीओ निर्देशिकामा यस्तो विषय राख्न आवश्यक नरहेको उसको तर्क छ। साथै, ‘आवश्यक ठानेमा’ थप जानकारी, विशेषज्ञ राय, स्थलगत निरीक्षण वा विशेष लेखापरीक्षण गर्न सक्ने जस्ता अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट मापदण्डसहित लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई पुरानै नियम लागू गर्न माग

नयाँ निर्देशिका लागू हुँदा यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डबाट प्रभावित नगर्न इप्पानले माग गरेको छ।

साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार आवेदन दर्ता भइसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई पुरानै नियमअनुसार आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने र नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।