काठमाडौं । विपद्को पूर्वसूचना प्रभावकारी बनाउन कानुनी रूपमा बाध्यकारी राष्ट्रिय प्रोटोकल निर्माण गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले पूर्वसूचना जारी भएपछि नागरिक, स्थानीय प्रशासन तथा जलविद्युत आयोजनाले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा। राजन भट्टराईले बाढी, पहिरो तथा मौसमसम्बन्धी अलर्ट जारी भएपछि सम्बन्धित निकायले गर्ने काम स्पष्ट हुने राष्ट्रिय प्रोटोकल आवश्यक रहेको बताए।
बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले भविष्यमा विपद्को आवृत्ति र जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै हालको पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नरहेको बताए। उनले भोटेकोसीजस्ता तीव्र गतिका बाढीका लागि परम्परागत एसएमएस प्रणाली प्रभावकारी नहुने भन्दै रियल टाइममा जोखिम अनुगमन गरी स्वचालित रूपमा सूचना जारी हुने अत्याधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पराजुलीले यलो, ओरेन्ज र रेड अलर्ट जारी भएपछि कुन निकायले के गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिने कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीच सीमापार विपद् पूर्वसूचना र व्यवस्थापनका लागि थप समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्