विद्युत प्रशारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘ह्विलिङ चार्ज’ महत्वपूर्ण छः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रशारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ । 

राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै आयोगले नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार काठमाडौँमा ह्विलिङ चार्ज सार्वजनिक गर्न आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रशारण शुल्क निर्धारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणले ऊर्जाको प्रशारण, न्यायोचित वितरण र विद्युत व्यापार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । प्रशारण पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन समेत राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिडको प्रशारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्डले आधार तयार गर्ने बताए ।

उनले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा निजी लगानी विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जना, दक्षा जनशक्ति विकास र राजश्वको दायरा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रशारण शुल्कसम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउने र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने विषयमा सन्तुलन कायम राख्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले प्रशारण र वितरण प्रणालीमा रहेको चुनौतीको कारण उत्पादित विद्युतको पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नसकिएको बताए।

उनले भने, “विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हेर्दाखेरि प्रशारण प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार समेत एउटा ठूलो चुनौतीको विषय रहेको थियो । तर अब यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागि भइसकेपछि व्यवस्थापन र मर्मतको साथै रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने मैले आशा लिएको छु । निजी क्षेत्रले त यसको पहिलेदेखि नै पैरवी गरिरहेको थियो । विद्युत प्रसारणमा खुल्ला पहुँच कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मौजुदा प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक वा उपभोक्ताले शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पनि खुल्ला भएको छ । यसले सुरक्षित तरिकाले लगानी गरेर आम नागरिकहरूलाई आफ्नो भविष्य पनि सहयोग गर्नेछ । यो प्रविधिमा आधारित हुने भएकोले पारदर्शी र वित्तीय सुशासनको हिसाबले महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा समेत गरेको छु ।”

आयोगले ग्रिड प्रयोग गरेबापत दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुल्ला पहुँच शुल्क प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १२ हजार ७५५ रूपैयाँ  निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै अल्पकालीन खुल्ला पहुँच प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टाको ५७ पैसा तोकेको छ ।