काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानून सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोजेको बताए ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले कानूनअनुसार नै राज्यको प्रणाली चल्नुका साथै परिणाम समेत देखिने भन्दै सरकार नागरिकमैत्री कानून निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए ।
ऐन देशको ऐना भएकोले जस्तो ऐन निर्माण गर्न सकियो त्यस्तै राष्ट्र बन्ने मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावहरुको सरकारले अध्ययन गरेपनि त्यसले नीतिगत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको कारण समेट्न नसकिएको बताए ।
उनले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई थप गतिशील र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुधारको यस गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले विचौलियाले लाभ लिनेगरी कानून निर्माण नगर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘ अहिले हामीले तयार गरेको मस्यौदाको अक्षरशः अध्ययन गरेर कानूनलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्यो । हामीले खरिद ऐन पास गरिरहेका थियौँ त्यो बेला निर्माण व्यवसायी संघले एउटा सुझाव ल्यायो । तर हामीले त्यो सुझाव आत्मसाथ गरेनौँ । किनभने उहाँहरुको सुझावले पोलिसी डिपार्चर नै दिँदैन्थ्यो । उहाँहरुले दिएको सुझाव पनि पढियो र हाम्रो तयारी पनि पढियो । उहाँहरुलाई हामीले धेरै कुरा दिन खोजेका थियौँ उहाँहरुले लिनै नखोजेको जस्तो पनि देखियो । सरकारले खास पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिर्पाचर खोजेको हो ।’
उनले कानून निर्माणको क्रममा ‘गर्न सक्नेछ’जस्ता शब्दावली नराखिने स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्