काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निःवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि सुधारिएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीअन्तर्गत ‘लगानी र विकासका लागि कानून सुधार’ विषयक तीनदिने परामर्श कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ढकालले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र राजश्व सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने बताए।

उनले महासंघको अध्यक्ष रहँदा नै नेपालको लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानून पुराना र परम्परागत रहेको भन्दै तिनमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा सुझाव संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारेको स्मरण गरे।

त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको र आफू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आयोगको सदस्य भएर काम गरेको उनले बताए। नयाँ कानून ल्याइए पनि कतिपय अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनकाे भनाइ छ।

ढकालका अनुसार सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरेका सय बुँदे निर्णयमध्ये अधिकांश निर्णय निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढाइएका थिए। तर, तीमध्ये अझै धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनले बताए ।

‘अहिले पनि कतिपय राम्रा कानूनहरू छन्। तर त्यसको कार्यान्वयन कानुनको स्पिरिट, सरकार र आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीको वातावरणमा परेको छ।’

ढकालले आवश्यक कानूनी सुधार अध्यादेशमार्फत भए पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

नेपालमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए।

स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानी र उनीहरूले दिने सकारात्मक सन्देशले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित गर्ने उनकाे भनाइ छ।

‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुअघि यहाँका स्वदेशी लगानीकर्ताले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने हेर्छन्,’ ढकालले भने ।

उनकाअनुसार विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कानून सुधारसँगै त्यसको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ।

ढकालले हालै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको भेटमा समेत विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक सुधारका विषयमा आफूले सुझाव दिएको बताए।

उनले आफू महासंघको अध्यक्ष हुँदा नेपालको लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानून सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको विषय उठाएको र त्यसैको निरन्तरताका रूपमा आर्थिक सुधार आयोग गठन हुनु सकारात्मक भएको बताए।

आर्थिक सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिए।