ब्याजदरको भारले थिचिएको निगम, सरकारबाटै उठ्न बाँकी छ साढे १३ करोड

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको ऋणको उच्च ब्याजदर र सरकारी निकायबाट उठ्न बाँकी करोडौँ रुपैयाँका कारण निगम आर्थिक संकटमा परेको छ।

सोमबार बसेको संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको भन्दै तत्काल वित्तीय सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

कालाखेतीका अनुसार निगमले विगतमा राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालमा गरिएको उद्धार उडान र विभिन्न देशमा गरिएको रेस्क्यु फ्लाइटबापत नेपाल सरकारबाट १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

यसमा सन् २००५ को भ्रमणबापतको ४ करोड २७ लाख, कोभिडकालीन औषधि ढुवानीको १ करोड ५४ लाख, पाकिस्तानको बाढी उद्धारको १ करोड १४ लाख र इजरायल रेस्क्यु उडानको ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि उक्त रकम भुक्तानी नभएकाले निगमको नगद प्रवाहमा समस्या परेको उनले बताए।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर क्रमशः ९.२५ प्रतिशत र १०.५ प्रतिशत रहेको छ। ब्याजदर घटाउन वा ऋण पुनर्संरचना गर्न सके निगम सहजै नाफामा जान सक्ने कालाखेतीको दाबी छ।

“नेपाल वायुसेवा निगमको मुख्य समस्या महँगो ब्याजदर, ठूलो ऋण दायित्व र विगतका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको उच्च ब्याजदरका कारण निगमको वित्तीय भार बढेको छ,” उनले भने।

निगमले नेपाल सरकारबाट विभिन्न उडान तथा चार्टर सेवाबापत करिब १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताउँदै उनले उक्त रकम समयमा प्राप्त हुन नसक्दा नगद प्रवाहमा समस्या परेको बताए।

“निगमलाई सुधार गर्न ऋण पुनर्संरचना, ब्याजदर घटाउने, सरकारी सहयोग र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ। ब्याज खर्च घटाउन सकिए निगमलाई नाफामूलक बनाउन ठूलो सहजता हुने देखिन्छ,” उनले भने।

निगमले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने निजी बैंकहरूको प्रस्ताव पाए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषको सर्तका कारण त्यसतर्फ जान नसकेको जनाएको छ। सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्य वित्तीय संस्थामा जान सकिने सर्तका कारण निगम थप महँगो ब्याज तिर्न बाध्य भएको कालाखेतीले बताए।

विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन समितिहरूका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय गर्ने तहमा बस्नेहरू नै पछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुका कारण निगमको सुधार थप जटिल बनेको उनले गुनासो गरे।