काठमाडाैँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग सहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार महिला उद्यमीलाई आवश्यक मेसिन, औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउने, उद्यमको स्तरोन्नति गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका एकल महिला उद्यमीलाई कम्तीमा दुई लाख रूपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाख रूपैयाँसम्मको उपयुक्त प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन आह्वान गर्नेछ भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनायुक्त महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूह छनोट गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्नेछन्।
कार्यविधिले स्थानीय कच्चा पदार्थ, मौलिक सीप, कृषि, पशुपालन, हस्तकला, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित महिला उद्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती, हाँस–कुखुरा पालन, पशुपालन, अल्लो तथा ढाका बुनाइ, थाङ्का, पौवा चित्र, मिथिला कला, होटल व्यवसाय, मौरीपालन, माछापालन, होमस्टे र परम्परागत सीप तथा प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई समेत कार्यक्रममा समेट्न सकिनेछ।
विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। हरुवा, चरुवा, कमलहरी, चमार, डोम, चेपाङ र वादी समुदायका उद्यमी महिलालाई लक्षित समूहमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, एकल महिला, लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर ज्ञान र सीप प्रयोग गरी उद्यम सञ्चालन गरिरहेका महिला तथा आर्थिक र प्रविधिगत सहयोग आवश्यक भएका महिला उद्यमीलाई छनोटमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ।
कार्यक्रममार्फत प्रविधि हस्तान्तरण मात्र नभई उद्यमीको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, ब्रान्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ, प्रदर्शनी, व्यापार मेला, वित्तीय साक्षरता, कर तथा भ्याटसम्बन्धी ज्ञान र सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशस्तरमा महिला उद्यमीबिच सिकाइ आदानप्रदानका लागि कम्तीमा तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। उद्यमी समूह, उद्योग वाणिज्य संघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी बजार पहुँच र व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ। अनलाइन आवेदन, सूचना आदानप्रदान तथा प्रशिक्षण सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रविधि सहयोग प्राप्त महिला उद्यमीले प्राप्त मेसिन, औजार वा उपकरणलाई व्यवसायको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो प्रविधि पाँच वर्षसम्म बिक्री, हक हस्तान्तरण वा अन्य व्यक्तिलाई दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि विपरीत प्रयोग गरेमा सहयोगबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रदेश मन्त्रालयले प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्ने महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सहयोगको प्रयोग, प्रभावकारिता र प्रगतिबारे नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ भने लाभान्वित उद्यमीले अर्धवार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले यस कार्यक्रममार्फत महिलालाई अनुदानमा सीमित राख्नुको साटो उत्पादन, प्रविधि, बजार, सीप र वित्तीय पहुँचसँग जोडेर दीर्घकालीन उद्यमशीलता र आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्