नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको केन्द्र बनाउन निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घको ‘सार्वजनिक प्रस्ताव’

नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घ आज यहाँ कुनै गुनासो लिएर होइन, एउटा प्रस्ताव र सम्भावना लिएर उपस्थित भएको छ । हाम्रो विश्वास छ-नेपाल आज यस्तो अवसरको सङ्घारमा उभिएको छ, जुन हाम्रो आकारका थोरै देशले मात्र पाउँछन् । र, धेरै वर्षपछि पहिलोपटक हामीसँग त्यस्तो सरकार छ, जससँग यो अवसर चिन्न सक्ने जनादेश, दृष्टि र व्यावहारिक समझ दुवै छन् । त्यसैले हामी यो विश्वास सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न आएका हौँ र यही भर्ना चक्रभित्र केही सीमित तर निर्णायक नीतिगत निर्णय भए नेपालले के हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा अभिलेखमा राख्न चाहन्छौँ ।

आज नेपालको चिकित्सा शिक्षा कहाँ उभिएको छ ?
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको औपचारिक यात्रा सन् १९७२ मा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापनासँग सुरु भयो, जसले सन् १९७८ मा पहिलो एमबिबिएस समूह भर्ना गर्‍यो ।

सन् १९९३ मा धरानमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भयो । सन् १९९४ मा नेपाल सरकारले त्यतिबेला साहसिक मानिएको एउटा निर्णय गर्‍यो र चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता खुला गरियो । पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज देशको पहिलो निजी मेडिकल कलेज बन्यो । त्यो निर्णय उद्योगको होइन, सरकारको निर्णय थियो । त्यसले सिर्जना गरेको विश्वासकै आधारमा त्यसपछिका सबै संरचना निर्माण भए ।

तीन दशकपछि, त्यस निर्णयबाट विकसित क्षेत्र आज नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित नौ सार्वजनिक चिकित्सा संस्थासँगै १७ ओटा निजी मेडिकल कलेज र दुई विशेष डेन्टल कलेजको रूपमा उभिएको छ । आज यो क्षेत्रमा १ खर्ब बराबर निजी लगानी भएको छ । २० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यस क्षेत्रले १९ ओटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज छ । स्वास्थ्य सेवामा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको छ ।

लगानी भएको १ खर्ब बराबरको पुँजी राज्यबाट ऋण लिइएको थिएन, न त राज्यले यसको ग्यारेन्टी गरेको थियो । यो देशभित्रै जुटाइयो, निजी लगानी पहिले नपुगेका प्रदेश र सहरहरूमा लगानी गरियो र भवन, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर, सघन उपचार कक्ष तथा प्राध्यापक–कर्मचारीको तलबमा रूपान्तरण गरियो । आज ती संस्थाले देवदह, नेपालगञ्ज, भैरहवा, बिर्तामोड, चितवन, विराटनगर र पोखरासहितका स्थानमा बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्ज-हाँ कुनै समय नजिकको वैकल्पिक तृतीयक अस्पताल पुग्नै एक दिन लाग्थ्यो ।

सुधारको युग र त्यसलाई निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मान
नेपालको चिकित्सा शिक्षाको इमानदार इतिहास डा. गोविन्द के.सी.को योगदान स्वीकार नगरी पूरा हुन सक्दैन । उहाँले उठाउनुभएको सुधार अभियानअघि नेपालमा चिकित्सा अध्ययनमा भर्ना प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी थिएन ।

आज साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरी कुनै विद्यार्थी एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश गर्न सक्दैन र हाम्रा कलेजसहित कुनै पनि कलेजले को योग्य हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न सक्दैन । शुल्क नियमनमा छ । अनुगमन कानुनद्वारा व्यवस्थित छ । यी तीन परिवर्तन निजी क्षेत्रलाई सहजै दिइएका थिएनन्,ती यस क्षेत्रसँगको असहमतिबिच स्थापित भए र ती आवश्यक तथा सही सुधार थिए ।

आज गुणस्तरबारे हामीले गर्ने हरेक तर्कको आधार पनि यही हो । नेपालका निजी मेडिकल कलेजले कुनै एक विद्यार्थीलाई पनि आफ्नै निर्णयमा पास, फेल, भर्ना वा पक्षपात गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य उहाँले जोड दिनुभएको प्रणालीकै परिणाम हो ।

हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य सल्लाहकारका रूपमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालज्यूको नियुक्तिलाई पनि स्वागत गर्दछौँ । आज देशका अस्पतालहरू नेतृत्व गरिरहेका धेरै चिकित्सक उहाँका विद्यार्थी हुन्, हाम्रा संस्थाका चिकित्सकसमेत ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई विश्वले कसरी हेर्छ, नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशिनबाट रोक्न के आवश्यक छ, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनले संस्थाबाट वास्तवमा के माग गर्छ-यी विषयमा उहाँको गहिरो अनुभव छ । नेपाललाई प्रतिभा बाहिरिने ठाउँ होइन, अध्ययनका लागि आउने गन्तव्य बनाउन चाहने सरकारका लागि यस्तो अनुभव अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामी यी कुरा यसकारण स्पष्ट गर्दैछौँ कि हामी के मागिरहेका छौँ र के मागिरहेका छैनौँ भन्नेमा कुनै भ्रम नहोस् ।

सुधारको पहिलो युगले एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्योः चिकित्सा शिक्षामा गलत कुरा हुनबाट कसरी रोक्ने ? त्यसले त्यो प्रश्नको राम्रो उत्तर दियो। अब नेपालसामु अर्को प्रश्न छः सही कुरा हुन कसरी दिने ? यी दुई प्रश्नका साधन फरक हुन्छन् । पहिलोका लागि नियम आवश्यक थिए । दोस्रोका लागि अनुमति आवश्यक छ-पहिल्यै निर्माण भइसकेका र खर्च भइसकेका कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, अस्पतालका बेड र शिक्षकहरूको पूर्ण उपयोग गर्ने अनुमति ।

मापदण्ड सफलतापूर्वक स्थापित गरिसकेको नियामक प्रणालीले अब ती मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थालाई आफ्नो प्रमाणित क्षमताअनुसार काम गर्न दिने आत्मविश्वास पनि राख्नुपर्छ । यो सुधारबाट पछि हट्नु होइन,परिपक्व सुधारको स्वाभाविक अर्को चरण हो ।

त्यसैले सरकारसँग हाम्रो आग्रह सुधारको एजेन्डा उल्ट्याउन होइन । बरु डा. के.सी., प्रा. डा. अग्रवाल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालयहरू र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई एउटै तथ्यमा आधारित मञ्चमा ल्याएर अबको प्रश्न टुङ्ग्याइयोस कि प्रत्येक संस्थाको वास्तविक, प्रमाणित शिक्षण क्षमता कति हो र नेपालको वास्तविक अवसर कति ठुलो छ ?

पारदर्शी क्षमता मूल्याङ्कनले जे देखाउँछ, हामी स्वीकार गर्छौँ । हामीले कहिल्यै पढाउन नसक्ने सिट मागेका छैनौँ । हाम्रो आग्रह यति मात्र हो—हामीले गुणस्तरीय रूपमा पढाउन सक्ने सिट अर्को वर्ष पनि खाली नराखियोस् ।

यस क्षेत्रले नेपाललाई अहिलेसम्म के दिएको छ
हामी आग्रह गर्छौँ-यस क्षेत्रलाई न त आलोचकको भनाइबाट, न त समर्थकको भनाइबाट, देशमा वास्तवमा के परिवर्तन भयो भन्ने आधारमा मापन गरियोस् :-

• निजी सहभागिता सुरु भएयता चिकित्सक घनत्व करिब पाँच गुणाले बढेको छ । आज झापा वा बाँकेको जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने
  चिकित्सक धेरैजसो नेपालमै प्रशिक्षित भएका हुन् ।
• नेपालभित्रै प्रशिक्षित नेपाली चिकित्सकको हिस्सा करिब १७ प्रतिशतबाट बढेर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ । तीन दशकअघि चिकित्सक बन्न देश छोड्नुपथ्र्यो,आज आवश्यक छैन।
• नेपाली परिवारले विदेशी विश्वविद्यालयमा तिर्नुपर्ने शिक्षण शुल्क र जीवनयापन खर्चका रूपमा बाहिरिने करिब रु. ३६८ अर्ब बराबरको विदेशी
• मुद्रा देशमै जोगिएको अनुमान छ ।
• विशेषज्ञ तथा तृतीयक सेवा प्रदेशसम्म पुगेको छ । कार्डियाक क्याथेटराइजेसन, अन्कोलोजी, डायलाइसिस, न्युरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन र नवजात शिशु सघन उपचारजस्ता सेवा आज काठमाडौं बाहिर उपलब्ध हुनुमा शिक्षण अस्पतालको आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण हो । यी उपलब्धिमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य बजेटबाट निर्माण गरिएको होइन । शाब्दिक अर्थमै, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार हो जुन सार्वजनिक कोष खर्च नगरी निर्माण भएको छ ।

पुनरावलोकन आवश्यक नीति
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुअघि निजी मेडिकल कलेजलाई स्वीकृत पूर्वाधार र प्राध्यापक क्षमताका आधारमा कलेजअनुसार वार्षिक १५० एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति थियो ।

आयोग गठनपछि प्रत्येक संस्थाले निर्माण गरेको वास्तविक पूर्वाधार र मानव संसाधनलाई अलग–अलग नहेरी सबै कलेजको भर्ना सङ्ख्या समान रूपमा १०० मा झारियो । यसको परिणाम हरेक क्याम्पसमा देखिन्छः १५० विद्यार्थीका लागि बनाइएको क्षमता वर्षैपिच्छे खाली रहन्छ जबकि योग्य नेपाली विद्यार्थी सिट नपाएर बंगलादेश, चीन, फिलिपिन्स र क्यारिबियनतर्फ जान्छन् ।

नर्सिङमा यही अवस्था अझ गम्भीर भयो । नेपालमा नर्सिङ कलेजको सङ्ख्या ११७ बाट ४५ मा झर्‍यो । ७३ संस्था बन्द भए । करिब ३,७०० प्रशिक्षण सिट र अनुमानित रु. ११.७ अर्ब लगानी गुम्यो । पछिल्लो चक्रमा करिब १२,००० उम्मेदवारले करिब १,८४० बिएससी नर्सिङ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गरे । नेपाललाई थप करिब ८१,००० नर्स आवश्यक पर्ने अनुमान छ, तर त्यही आवश्यकता बढिरहेका बेला देशले आफ्नै प्रशिक्षण क्षमता घटायो । नेपालमा उम्मेदवारको कमी छैन, शिक्षकको कमी छैन, अस्पतालको कमी छैन। नेपालमा कमी छ-प्रमाणित क्षमता उपयोग गर्ने अनुमतिको ।

नेपालसामु रहेको अवसर
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०३० सम्म विश्वभर करिब १ करोड १० लाख स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उच्च आय भएका लगभग सबै देशका स्वास्थ्य प्रणालीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनशक्ति भर्ना गरिरहेका छन् । नेपालको सम्पत्तिसँग मेल खाने यो असाधारण संरचनात्मक अवसर होः अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य विश्वविद्यालय, उच्च क्लिनिकल भार भएका शिक्षण अस्पताल, र पश्चिमी वा खाडी मुलुकसँग तुलना गर्न नसकिने लागत संरचना ।

छिमेकमै रहेको अपूरो माग
भारतको पछिल्लो राष्ट्रिय चिकित्सा प्रवेश परीक्षामा करिब १२.३६ लाख उम्मेदवार योग्य भए । भारतमा करिब १.१८ लाख मेडिकल सिट छन्,अर्थात् करिब ११ लाख योग्य उम्मेदवारसँग अध्ययन गर्ने सिट हुँदैन ।

अनुमानित २५,००० देखि ४०,००० भारतीय विद्यार्थी हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जान्छन्-रुस, चीन, जर्जिया, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, बङ्गलादेश र फिलिपिन्ससम्म । नेपाल छिमेकमै छ, सांस्कृतिक रूपमा परिचित छ, अंग्रेजी माध्यममा पढाउँछ र मान्यता प्राप्त छ तर हामीले ती विद्यार्थीको अत्यन्त सानो हिस्सा मात्र आकर्षित गरेका छौँ ।

नेपालभर हाल अनुमति दिइएको कुल विदेशी विद्यार्थी भर्ना ७४९ सिट मात्र हो, जसको वार्षिक मूल्य करिब ४१ मिलियन अमेरिकी डलर हुन्छ । यो सङ्ख्या मागको सीमा होइन,यो हाम्रो आफ्नै नीतिगत सीमाको परिणाम हो ।

यहाँ हामी महत्वाकाङ्क्षाभन्दा शुद्ध तथ्यमा जोड दिन चाहन्छौँ । नेपालले लाखौँ विद्यार्थी लिन सक्छ भन्ने हाम्रो दाबी होइन । हाम्रो भनाइ यति हो,“प्रत्येक कलेजलाई प्रमाणित क्षमताअनुसार १५० सिट र छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्न दिइयो भने, यस क्षेत्रले जिम्मेवार रूपमा प्रति कलेज करिब १५० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पढाउन सक्छ ।” यस्तो समर्पित अन्तर्राष्ट्रिय सत्रबाट वार्षिक करिब रु. ३० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्ने यथार्थपरक अनुमान छ । आज नेपालले कुनै एक निर्यात शीर्षकबाट कमाउने रकमसँग यसको तुलना गर्न सकिन्छ ।

अन्य देशले पहिल्यै उद्योगका रूपमा विकास गरेका छन्
नेपालसँग लगभग समान जनसङ्ख्या भएको क्युबाले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन र निर्यातलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाएको छ र ६० भन्दा बढी देशमा चिकित्सक पठाएको छ । रुस, चीन, बंगलादेश, युक्रेन,उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान र फिलिपिन्सले चिकित्सा शिक्षालाई योजनाबद्ध सेवा निर्यात उद्योगका रूपमा विकास गरेका छन् । क्यारिबियनका मेडिकल स्कुलहरूले प्रायः विदेशी विद्यार्थीका लागि वर्षमा दुई वा तीनपटक भर्ना लिन्छन् ।

कुनै समय नेपालमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सबाट विद्यार्थी आउँथे । आज विदेशी भर्ना लगभग भारतमै सीमित भएको छ । बजार नेपालबाट हराएको होइन, हाम्रो भर्ना प्रक्रियाले त्यसलाई बाहिर धकेलेको हा । यो प्रक्रियागत समस्या हो र प्रक्रियागत समस्या हप्तामै सुधार गर्न सकिन्छ ।

यही भर्ना चक्रमा सरकारले लिन सक्ने निर्णय
यी मागको सूची होइनन् । यी अहिले उपलब्ध नीतिगत निर्णय हुन्,जसका लागि राज्यकोषबाट थप बजेट चाहिँदैन र जसको प्रभाव यही भर्ना चक्रदेखि देखिन सक्छ :-
१. प्रमाणित भर्ना क्षमता पुनस्र्थापित गरी दुई सत्र अनुमति दिने । पूर्वाधार र प्राध्यापक क्षमता प्रमाणित गर्न सक्ने कलेजलाई संस्था–संस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा १५० सिटसम्म पुनस्र्थापित गर्ने र वर्षमा दोस्रो सत्र सञ्चालन गर्न दिने ।
२. छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्ने। नेपाली सत्रबाट अलग अन्तर्राष्ट्रिय समूह सञ्चालन गर्ने, जसबाट श्रम होइन ज्ञान निर्यात गरेर वार्षिक करिब रु. ३० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्ने यथार्थपरक सम्भावना छ ।
३. छात्रवृत्तिको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली विद्यार्थीलाई दिने । अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन भए यस क्षेत्रले करिब ५०० थप पूर्ण छात्रवृत्ति सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि वित्तपोषण गर्न सक्छ, जसको वार्षिक मूल्य करिब रु. २ अर्ब हुन्छ र राष्ट्रिय बजेटमा अतिरिक्त भार पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सत्र बढ्दा नेपाली सत्रमा छात्रवृत्ति सङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा बढ्छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउने । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत योग्यता परीक्षालाई मान्यता दिने, एउटै स्पष्ट भर्ना पात्रो प्रकाशित गर्ने र विदेशी आवेदकलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने एउटै समयावधि उपलब्ध गराउने । गैर–भारतीय विदेशी विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण मूल्य वा गुणस्तर होइन, प्रक्रिया हो ।
५. नर्सिङसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने। शिक्षण अस्पताललाई पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने कानुनी विषय टुङ्गिइसकेको छ। अब कार्यान्वयन बाँकी छ । नेपालले नर्सको वैदेशिक पलायन पूर्ण रूपमा रोक्न नसक्ला तर गुमाएको जनशक्ति पूर्ति गर्न सक्छ र अहिले हामी गुमाएभन्दा धेरै कम नर्स उत्पादन गरिरहेका छौँ ।
६. वैज्ञानिक आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने,मनपरी शुल्क वृद्धि होइन । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लागत अध्ययन गरियोस्, प्रमाणका आधारमा शुल्क निर्धारण गरियोस् र त्यसलाई गुणस्तरसँग जोडियोस् ।

शुल्क पुनरावलोकन व्यापारको होइन, गुणस्तरको प्रश्न किन हो ?
नेपालमा एमबिबिएस शुल्क सन् २०१९ यता व्यवहारतः स्थिर छ । यस अवधिमा सञ्चित मुद्रास्फीति करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । प्राध्यापकको तलब, बिजुली, उपभोग्य सामग्री, रिएजेन्ट, इम्प्लान्ट, उपकरण मर्मत सम्झौता र निर्माण लागत सबै बढेका छन्, शुल्क भने बढेको छैन ।

आयोग स्वयंले सन् २०२० मा आवधिक, प्रमाणमा आधारित शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । छ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो पुनरावलोकन भएको छैन । हाल एमबिबिएसको टियुसन फि मासिक रु ६५ हजार (कुल ४५ लाख)र बिडिएसमा मासिक रु ३५ हजार (कुल २० लाख रुपिया) रहेको छ ।

प्राध्यापक, अस्पताल सञ्चालन, क्लिनिकल एक्सपोजर र पुँजीगत लागतसमेत समेटेर नेपालमा एक एमबिबिएस स्नातक उत्पादन गर्न लाग्ने वास्तविक लागतको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन करिब रु. ५५ देखि ६५ लाखको दायरामा देखिन्छ । नियमन गरिएको शुल्क यसभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम छ । यसले गर्दा कलेज व्यवस्थापनले नयाँ नयाँ आधुनिक उपकरण र आफुलाई अपग्रेसन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दन्त चिकित्सामा अवस्था अझ तीव्र छ । करिब बिडिएसमा मासिक रु ३५ हजार (कुल २० लाख रुपिया) शुल्कमा विद्यार्थीले अभ्यासमा प्रयोग गर्ने उपकरण किट र उपभोग्य सामग्री समावेश हुँदैन, जसका लागि विद्यार्थीले अहिले थप रु. ३ देखि ४ लाखसम्म आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्छन् । शिक्षणको वास्तविक लागत नै नसमेट्ने शुल्क उपभोक्ता संरक्षण होइन; त्यसले लागतको कमी क्रमशः गुणस्तर र विद्यार्थीको आफ्नै खर्चमा सार्छ ।

हामीलाई बढी शुल्क लिन दिनुहोस् भन्ने माग होइन । हाम्रो आग्रह हो-वैज्ञानिक रूपमा वास्तविक लागत कति हो भनेर निर्धारण गरियोस्, अनि त्यसैअनुसार हामीलाई जवाफदेही बनाइयोस् । हामी अझ अगाडि जान तयार छौँ कि नेपालका मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गरियोस् र शुल्क तथा भर्ना क्षमता त्यसैसँग जोडियोस् । राम्रो प्रदर्शन गर्ने संस्थाले बढ्ने अधिकार कमाओस् । हामी त्यो परीक्षण स्वीकार गर्छौँ ।

यस क्षेत्रले पालना गरेका सहमति
निजी कलेजले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्नसँग यो प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले हामी सञ्चारमाध्यमसमक्ष यसलाई अभिलेखमा राख्न चाहन्छौँ :

• स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रु. २०,००० बाट रु. ४८,७३७ पुर्‍याइयो । आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनका क्रममा
  भएको सहमतिअनुसार कलेजहरूले यो लागू गरे र भुक्तानी गरिरहेका छन् । उक्त सहमतिमा सरकारतर्फबाट सिट क्षमता र शुल्क
  पुनरावलोकनसम्बन्धी पारस्परिक प्रतिबद्धता पनि थियो । हामीले आफ्नो पक्ष कार्यान्वयन गर्‍यौँ, अर्को पक्षको कार्यान्वयन अझै बाँकी छ ।
• इन्टर्न भत्ता रु. १,५०० बाट बढाउँदै रु. १३,००० पुर्‍याइयो-कानुनी बाध्यता नहुँदा पनि स्वेच्छाले ।
• हामी यो कुरा गुनासोका रूपमा होइन, सद्भाव र विश्वसनीयताको प्रमाणका रूपमा उल्लेख गर्दैछौँ। यस क्षेत्रले हस्ताक्षर गरेका प्रतिबद्धता
  निरन्तर पूरा गरेको छ । हामी सरकारबाट पनि त्यही पारस्परिकता अपेक्षा गर्छौँ, र वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नेछ
  भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

गुणस्तरको प्रश्नमा
गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्नेछ भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यसैले यसको उत्तर चार स्पष्ट बुँदामा दिन चाहन्छौँ ।
१. विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र तयार गर्छ । कलेजले प्रश्नपत्र पहिले देख्दैन ।
२. विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका कोडिङ, डिकोडिङ र मूल्याङ्कन गर्छ । बाह्य परीक्षकसमेत विश्वविद्यालयले नै नियुक्त गर्छ ।
३. विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशित गर्छ ।
४. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्छ ।

नेपालको कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई पास वा फेल गराउने अधिकार राख्दैन । साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको उम्मेदवारलाई भर्ना गर्न सक्दैन। विश्वविद्यालयले फेल गरेको विद्यार्थीलाई स्नातक गराउन सक्दैन। कसैलाई लाइसेन्स दिन सक्दैन । यस प्रणालीमा गुणस्तर विश्वविद्यालय, आयोग र काउन्सिलका तहगत संयन्त्रबाट सुनिश्चित हुन्छ,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार । कलेजले १०० विद्यार्थी पढाओस् वा प्रमाणित क्षमताअनुसार १५०, यी कुनै पनि गुणस्तरका द्वार परिवर्तन हुँदैनन् ।

एउटा कमी भने सरकारले पूरा गरिदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ र यो हामी आफ्नै हितविरुद्ध पनि उठाउँदैछौँ । नेपालको प्रत्यायन संरचनामा अझै प्रकाशित गुणस्तर सूचक, सार्वजनिक श्रेणीकरण र संस्थाबिच तुलना गर्न मिल्ने नतिजा सूचक पर्याप्त छैनन् । हामी त्यस्ता सूचकको स्वागत गर्छौँ । आफ्नो शिक्षणमा विश्वास गर्ने संस्थालाई मापनबाट डर हुनुपर्ने कारण छैन,मापन नै नभएको क्षेत्रमा राम्रो र लापरवाह संस्था एउटै रूपमा व्यवहार गरिन्छन् ।

अर्को एक वर्ष पर्खनुको मूल्य
हामी चारओटा सङ्ख्यामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्छौँ । वार्षिक रूपमा २,३९० चिकित्सक विदेशिन्छन् जबकी उत्पादन तथा दर्ता हुने चिकित्सकको सङ्ख्या औषतमा २१२२ छ । यस्तै नेपाललाई अझै ८१ हजार नर्स आवश्यक छ भने छिमेकी देश भारतमा ११ लाख योग्य उम्मेदवारले सिट पाएका छैनन् ।

नेपाल यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ जहाँ प्रत्येक वर्ष उत्पादन/दर्ता हुनेभन्दा बढी चिकित्सक विदेशिने अवस्था देखिएको छ । नर्सिङमा अवस्था अझ गम्भीर छर त्यही समयमा हामीले नर्स उत्पादन गर्ने ७३ संस्था बन्द गरेका छौँ ।

निर्णयबिना बित्ने हरेक भर्ना चक्र भनेको नेपाली विद्यार्थीको अर्को समूहले आफ्नो शुल्क विदेश पठाउनु, बनेका कक्षाकोठा अर्को वर्ष खाली रहनु, र छिमेकको अवसर नेपालले होइन जर्जिया, कजाखस्तान वा बंगलादेशले लिनु हो । यो भोलि नै ढल्ने भीर होइन । अर्को हप्ता केही अचानक भत्किँदैन । यही कारणले यो अझ गम्भीर छ-किनकि एक–एक भर्ना चक्र गर्दै चुपचाप हुने क्षति देशले बिस्तारै सामान्य मान्न थाल्छ ।

नेपालका विद्यार्थी र अभिभावकप्रति
यस वर्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि सिट नपाएका हरेक विद्यार्थीलाई हामी भन्न चाहन्छौँ,कारण तपाईंको अङ्क थिएन । तपाईंका लागि कक्षाकोठा थियो, शिक्षक नियुक्त थिए, अस्पतालमा बेड र सिक्नका लागि बिरामी थिए ।

नेपालसँग तपाईंलाई पढाउने क्षमता नभएकाले सिट नपाएको होइन, एउटा निर्देशिकामा लेखिएको संख्याका कारण सिट उपलब्ध भएन । यसलाई हामी अरू कसैको मात्र होइन, आफ्नो पनि कमजोरी मान्छौँ किनकि हामीले यो तर्क पर्याप्त स्पष्ट रूपमा, पर्याप्त चाँडो र सार्वजनिक रूपमा राख्न सकेनौँ। आज हामी त्यो गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो प्रतिबद्धता
हामी यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न आएका हौँ र त्यो विश्वास वास्तविक हो । नेपालसँग आत्मनिर्भरता, ऋणभन्दा आर्जन र नेपाली प्रतिभालाई नेपालमै राख्ने कुरा गर्ने सरकार छ । यी तीनै लक्ष्यलाई एकैपटक व्यवहारमा देखाउन सकिने सबैभन्दा स्पष्ट क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा हो। यसका लागि नयाँ बजेट विनियोजन चाहिँदैन, नयाँ ऋण चाहिँदैन, नयाँ संस्था निर्माण गर्नुपर्दैन । आवश्यक छ-समयमै निर्णय ।
हाम्रो तर्फबाट संघ निम्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक अभिलेखमा राख्दछौँ :

• संस्था–संस्थाको पारदर्शी क्षमता प्रमाणीकरण हामी स्वीकार गर्छौँ । कुनै कलेजमा कमी देखिए, त्यो कमी सुधार नगरेसम्म थप क्षमता
  नदिइयोस् ।
• प्रकाशित गुणस्तर सूचक, सार्वजनिक श्रेणीकरण, र शुल्क तथा भर्ना क्षमतालाई त्यससँग जोड्ने व्यवस्था हामी स्वीकार गर्छौँ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सत्रबाट प्राप्त आम्दानीबाट नेपाली विद्यार्थीका लागि थप छात्रवृत्ति सिट वित्तपोषण गर्नेछौँ र सत्र सुरु हुनुअघि यसलाई लिखित
  प्रतिबद्धतामा राख्नेछौँ ।
• सुरक्षित मातृत्व, विपन्न नागरिक उपचार, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क बेड सेवाहरू अविच्छिन्न रूपमा जारी राख्नेछौँ-भुक्तानी ढिलो भएका
  अवधिमा समेत हामीले गर्दै आएको जस्तै ।
• हाम्रो आग्रह यति मात्र हो कि खण्ड ६ मा उल्लेखित निर्णयहरू यही भर्ना चक्रमा लिइयोस्। यही चक्रमा अध्ययन गरेर अर्को चक्रमा निर्णय गर्ने होइन-निर्णय यही चक्रमा होस् । विद्यार्थी पर्खिरहेका छन्, कक्षाकोठा बनिसकेका छन् र अवसरले हामीलाई अनिश्चितकाल पर्खिँदैन ।

नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बन्न नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक छैन । नेपालले पहिल्यै निर्माण गरिसकेको क्षमतालाई प्रयोग गर्न दिनु आवश्यक छ । नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको केन्द्र बनाउन यसै वर्ष सम्भव छ । नेपाललाई मेडिकल पर्यटन केन्द बनाउन यसै वर्ष सम्भव छ । –प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की | अध्यक्ष, नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घ