काठमाडौं । शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंकमार्फत सवारी साधन खरिदका लागि लिइने ऋणमा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्नेछ। शिक्षकले सवारी साधनको लागतको बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको यो व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीको हिस्सा हो। अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा नियमावलीको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्