राजनीतिमा स्थापित हुन अर्बपति विनोद चौधरीले रोजेको ‘समावेशी बाटो’

काठमाडौँ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि जीवन परियारको काठमाडौँ शान्तिनगरस्थित कोठामा असरल्ल किताब थिए ।

छरिएका किताबबिच जीवन परियार संविधान निर्माणमा सक्रिय थिए । कोठाभरि फैलिएका किताब भने परियारका थिएनन्, उनकी श्रीमतीका थिए । २०६८ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेकी जीवनकी श्रीमतीले कोठाभरिका किताब दुई वर्षसम्म पनि राम्रोसँग समाल्न पाएकी थिइनन् ।

किताब फैलिएझैँ जीवनको खुसी पनि फैलिएको थियो । सायद श्रीमती अधिकृत भएपछि परियारले आफ्नो राजनीतिक बाटो थप सहज हुने सोचेका थिए । यो पङ्क्तिकारलाई उनले खुसी सुनाउँदै भनेका थिए, “उनले नाम निकालेकी छन्, परिवारलाई अब अलि सजिलो होला । मलाई पनि राजनीति गर्न सहज हुन्छ ।”

सोही समयमा नेपालका उद्योगी विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति घोषित भएका थिए । विसं. २०६९ साल फागुन २२ गते फोब्र्स पत्रिकाले उनलाई विश्वका डलर अर्बपतिको सूचीमा राखेको थियो । यी दुबैजनाको प्रतिस्प्रधा भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा समावेशीतर्फको उपसभापति पदमा भयो ।

२०७० सालमा परियार संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । यद्यपि, चौधरी भने २०६४ सालमै नेकपा (एमाले) को तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनिसकेका थिए । २०४६ सालदेखि नेविसंघको राजनीति थालेका परियार २०७९ को आम निर्वाचनमा पनि दलित कोटाबाट समानुपातिक सांसद बने ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा उपसभापतिमा समावेशी कोटाबाट जीवन परियार, अर्बपति विनोद चौधरीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिए र पराजित भए । प्रतिस्पर्धी अरू पनि थिए, तर विनोद चौधरी विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जीवन परियार नै रहे । उक्त प्रतिस्पर्धामा पूर्व सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र जीवन परियार, नेतृ सीता गुरुङ तथा रञ्जित कर्ण चौधरी मैदानमा थिए ।

चौधरी व्यवसायिक तथा औद्योगिक पृष्ठभूमिका भए पनि पञ्चायतकालमै राजपरिवारसँगको सङ्गतका कारण सत्तानीतिबारे धेरथोर जानकार थिए ।

राजनीति र व्यवसायको सम्बन्धबारे कोही राम्रोसँग जानकार छ भने त्यो विनोद चौधरी नै हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको नेतृत्व गरिसकेका चौधरी खुला अर्थनीति तथा नेपालको राजनीतिक ‘हैसियत’बारे सम्भवतः राम्रो विश्लेषण गर्न सक्छन् । यी सबै बुझिसकेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा अग्रसर भएको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा चौधरीले २०६४ सालको अवसरलाई सदुपयोग गरे ।

२०६४ सालमै पार्टी राजनीति गरेर स्थापित हुन सहज थिएन । सदस्यता, विचार, नेतृत्व, साङ्गठनिक पद्धतिलगायतका धेरै अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था थियो । २०४६ सालदेखि क्रमशः नरम बन्दै २०६४ सम्म ‘मास पार्टी’ को शैलीमा रूपान्तरण भइसकेको नेकपा (एमाले) मा विनोद चौधरी प्रवेश गरे र संविधानसभा सदस्यको हैसियत बनाए ।

एमालेमा उनको यात्रा भने लामो भएन । २०७४ मा उनी कांग्रेस प्रवेश गरे । लगत्तै मधेसी कोटाबाट समानुपातिक सांसद बने । ‘पैसाको बलमा समानुपातिक सांसद बनेको’ भन्दै उनको आलोचना पनि भयो । यद्यपि, यस्ता सांसद चौधरी मात्रै थिएनन् । उनीसँगै अन्य उद्योगीले पनि २०६४ सालदेखि समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाएका थिए ।

यद्यपि, चौधरी सक्रिय संस्थागत राजनीतिमा अगाडि बढ्दै गए । २०७८ मा भएको १४औँ महाधिवेशनमा उनी थारू क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । मारवाडी मूलका चौधरीले राजनीतिमा ‘मधेसी’ कोटाबाट संसद् र ‘समावेशी’ कोटाबाट पार्टी राजनीतिमा आफ्नो बाटो बनाउने आधार तयार गरे ।

सांसद र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि संस्थागत राजनीतिमा अगाडि बढेका चौधरीले लामो यात्रा गर्न नेपाली कांग्रेस रोजे । काठमाडौँमा हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनमा उनी उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । पार्टी राजनीतिमा यो छलाङ मार्नुअघि उनले मेहनत पनि गरे । समानुपातिक सांसदको आरोप चिर्न २०७९ को आम निर्वाचनमा नवलपरासी–१ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लडे र विजयी भए । जेनजी विद्रोहपछि २०८२ फागुनमा भएको निर्वाचन पनि लडे, तर पराजित भए ।

अन्तिम समयमा गगन थापाको साथमा
जेनजी विद्रोहपछि नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन भयो । सुरुमा चौधरी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका थिएनन् । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट मानिएका चौधरी अन्तिम दिन मात्रै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनमा जानुअघि चौधरीमाथि उनको निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीबाट दबाब परेको थियो । नवलपरासीका अधिकांश पार्टीपङ्क्ति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएपछि चौधरीलाई ‘ग्राउन्ड’ ले नै विशेष महाधिवेशनतर्फ धकेलेको थियो । चौधरीनिकट एक नेता भन्छन्, “उहाँ देउवा छोडेर कहाँ जाने भन्ने द्विविधामा हुनुहुन्थ्यो । तर चुनावी क्षेत्रका अधिकांश नेता विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेपछि उहाँ अन्तिम दिन विशेष महाधिवेशनमा जानुभएको हो ।” यो निर्णय नै चौधरीको राजनीतिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको देखिन्छ ।

मन्त्री बन्न पाएनन् र अर्थराजनीतिमा केही धक्का
२०७९ को निर्वाचनपछि चौधरी मन्त्री बन्न चाहन्थे । उनी अर्थमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री बन्न चाहन्थे । उनीमा मन्त्री बन्ने कति हुटहुटी थियो भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने हरेक बेला आफ्ना केही सहयोगीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिन्थे । यद्यपि, पटकपटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदा पनि उनले अवसर पाएनन् ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृ तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासँग सम्बन्ध बिग्रिएका कारण मन्त्री बन्न नदिइएको चौधरीनिकट केही नेताहरूको दाबी छ । यसबिच केही रणनीतिक व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि उनले धक्का बेहोरेको दाबी उनीनिकट स्रोतहरूको छ । एयरपोर्ट सञ्चालन, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा साझेदारीका लागि भारतको एक व्यवसायिक घरानासँगको सहकार्यलाई उनले पूर्णता दिन सकेनन् । अथवा उक्त अवसर गुमेको थियो । अर्को व्यवसायिक समूहले ती भारतीय लगानीकर्तासँग सम्बन्ध बलियो बनाएपछि चौधरी पछि हटेका थिए वा हट्न बाध्य भएका थिए ।

भाइ अरुण चौधरीको पक्राउ पनि अर्थराजनीतिको अर्को पाटो थियो, यद्यपि बहाना अर्कै थियो । यी सबै घटनामा ‘राजनीतिक शक्तिको आड’ को भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पञ्चायतकालमै बुझिसकेका चौधरीले राजनीतिमा अगाडि बढ्न थप ‘घुँडा धसे’ । यही पृष्ठभूमिमा उनी बलियो राजनीतिक शक्तिभित्र संस्थागत राजनीति गर्न थप प्रेरित भए ।

व्यवसाय जतिसुकै ठुलो भए पनि निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार राजनीतिमा हुन्छ भन्ने बुझेका चौधरीले पछिल्ला दुई वर्षयता अधिकांश व्यवसाय छोराहरूलाई सुम्पिएर पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका रोजे । यद्यपि, यसबिच नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक समूहसहित गीत सुनाएको प्रसङ्गले आलोचनासमेत खेप्नुपरेको थियो । कतिपयले त्यो घटनालाई कांग्रेसभित्र पेलिएको बेलाको ‘बैराग’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

बिलिनियरको छवि र बचिमा केही समय बैरागिएको अवस्थाबाट गुज्रिएका चौधरी अहिले नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् र संस्थागत शक्तिको अभ्यास गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् ।

जीवन परियार : नीतिमा सफल भए तर चौधरीसँग पराजित भए
जीवन परियार १० वर्ष केन्द्रीय सदस्य र पाँच वर्ष सहमहामन्त्री बने । शैक्षिक, राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले सशक्त छवि बनाएका उनी नेपाली कांग्रेसले १२औँ महाधिवेशनबाट अपनाएको समावेशी नीतिका प्रमुख वकालतकर्तामध्ये एक हुन् ।

भर्खरै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनमा परियारले उपसभापतिभन्दा माथिल्लो तहमा पनि समावेशी पद हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उनको मुख्य जोड दलित उपसभापतिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो । उनले भनेका थिए, “पदाधिकारीमा दलितको उपस्थिति तत्कालै हुने देखिँदैन, एउटा उपसभापति दलितका लागि छुट्ट्याउनुपर्छ ।”

उपसभापति पद समावेशी त राखियो, तर दलितका लागि भनेर छुट्ट्याइएन । अन्ततः पदाधिकारीमा समावेशी पद रहेको भन्दै जीवन सन्तुष्ट देखिए । उनलाई लाग्यो, “कम्तीमा नीति त बन्यो ।”

पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको समावेशी उपसभापति पदमा जीवन परियार विनोद चौधरीसँग पराजित भए । परियारले भने, “लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जय–पराजय भइहाल्छ । जे भए पनि एउटा नीति बन्यो ।” यद्यपी समावेशीताको विषयमा भने अब थप बहस गर्ने पक्षमा परियार देखिन्छन् ।