वितेका साढे तीन दशकमा नेपालको बालिका शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति हासिलः युनेस्को

काठमाडौँ । वितेका ३५ वर्षमा नेपालले बालिका शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ। याे साढे तीन दशक तल्लो माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने बालिकाको अनुपात ३६ वर्षमा ८ प्रतिशतबाट बढेर ८९ प्रतिशत पुगेको संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को प्रतिवेदनले देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० मा छात्राको तुलनामा छात्रको शिक्षा पूरा गर्ने दर पाँच गुणाभन्दा बढी रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा छात्रछात्रा दुवैको अनुपात बराबर पुगेको छ। 

शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने नेपालको यो प्रगतिदर दक्षिण एसियाका भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानको तुलनामा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

भर्नाको औसत अनुपात हेर्दा सन् २०२४/२५ मा सामुदायिक विद्यालयका उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूमा छात्राहरूको हिस्सा ५२ प्रतिशत थियो भने निजी विद्यालयहरूमा केवल ४२ प्रतिशतमात्र थियो।

प्रतिवेदनअनुसार बालिका शिक्षामा आएको परिवर्तनको प्रमुख आधार राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी सुधार र विद्यालय क्षेत्रका योजनालाई मानिएको छ।

कानुनी व्यवस्था, सम्पत्तिमा पहुँच र रोजगारीका अवसरमा देखिने लैङ्गिक विभेद लामो समयदेखि कायम समस्या भएकाले यसको असर शिक्षामा पनि परेको  प्रतिवेदनको ठहर छ।

सन् २०१५ को संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्‍यो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने व्यवस्था गर्‍यो।

सरकारले सन् २००९–२०१५ को विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र सन् २०१६–२०२३ को विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत छात्रवृत्ति, विद्यालय पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा र कक्षा १२ सम्म शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। लैङ्गिक समानता कमजोर रहेका जिल्लामा लक्षित कार्यक्रमसमेत अघि सारिएका थिए।

यी नीतिले विद्यालयमा प्रवेशको अवसर विस्तार गर्नुका साथै छात्रछात्रालाई माथिल्लो कक्षासम्म अध्ययन जारी राख्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेका थिए।

शिक्षामा लैङ्गिक समानताको प्रगतिका बाबजुद परिवारमाथिको आर्थिक भार ठूलो छ। सन् २०१० को दशकको मध्यतिर नेपालको कुल शैक्षिक खर्चको अनुमानित ४९ प्रतिशत हिस्सा घरपरिवारले बेहोर्ने गरेका थिए।

सरकारले दलित विद्यार्थी, छात्रा तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई वार्षिक ४०० देखि ६०० रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो। माध्यमिक तहका विपन्न तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि १ हजार ७०० रुपैयाँ र कर्णालीका छात्राका लागि वार्षिक १ हजारदेखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्थ्यो।

यद्यपि, रकम अत्यन्तै न्यून भएकाले कापी–कलम र अन्य शैक्षिक सामग्रीको खर्च धान्नसमेत कठिन हुने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले छात्रवृत्तिले आर्थिक अवरोध हटाउनभन्दा प्रतीकात्मक सहयोगको भूमिका बढी खेलेको टिप्पणी गरिएको छ।

सन् २०१६ मा करिब ३० लाख विद्यार्थीले यस्तो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए। यो प्राथमिक र माध्यमिक तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीको लगभग ४० प्रतिशत हो। अध्ययनअनुसार, छात्रवृत्ति कार्यक्रमको कुल खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो, जुन सार्वजनिक शिक्षामा भएको कुल सरकारी खर्चको लगभग ६ प्रतिशत बराबर थियो।

परीक्षा प्रणालीमा सुधारले बढायो अध्ययन निरन्तरता

सन् २०१५/१६ सम्म नेपालमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० मा समाप्त हुन्थ्यो र विद्यार्थीले एसएलसी परीक्षा दिनुपर्थ्यो। परीक्षाको नतिजाले आगामी अध्ययनको बाटो निर्धारण गर्ने भएकाले यसले विद्यार्थीमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्थ्यो।

सन् २०१६ को शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १ देखि १२ सम्म विस्तार गर्‍यो र विद्यालय छाड्ने प्रमाणपत्र परीक्षा कक्षा १० बाट कक्षा १२ मा सारियो। यसअघि सन् २०१५ मा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णमा आधारित मूल्याङ्कनलाई अक्षराङ्कन पद्धतिमा रूपान्तरण गरिएको थियो।

परीक्षा प्रणालीमा आएको परिवर्तनले कक्षा ११ मा प्रवेश सहज बनाउन र अध्ययन निरन्तरता बढाउन सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शैक्षिक वर्ष २०१९/२० देखि २०२४/२५ सम्म कक्षा १२ सम्म अध्ययन जारी राख्ने दर छात्रमा ९ प्रतिशत बिन्दु र छात्रामा ११ प्रतिशत बिन्दुले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेमिट्यान्सले छोरीको शिक्षामा बढायो लगानी

वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइले पनि शिक्षामा प्रभाव पारेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ मा आधारित विश्लेषणले विप्रेषण र शिक्षामा हुने खर्चबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७/१८ को राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्य बसाइँसराइमा गएका थिए। सन् २०२१ को जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइमा रहेका नेपालीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष रहेको देखाएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीले केही परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्दै शिक्षामा खर्च गर्ने क्षमता बढाएको युनेस्कोको ठहर छ। सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म ग्रामीण नेपालबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको विश्लेषणअनुसार वैदेशिक रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत वृद्धि हुँदा परिवारको शैक्षिक खर्चमा ०.२७ प्रतिशत वृद्धि भएको देखाएको थियो।

अर्कोतर्फ, न्यून सीप आवश्यक पर्ने काममा संलग्न भएर पनि विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने देख्दा केही युवाले माथिल्लो माध्यमिक शिक्षालाई रोजगारीका लागि कम आवश्यक ठान्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।

रेमिट्यान्सको उपयोगमा समेत परिवर्तन आएको छ। सन् २००० को दशकको सुरुआतसम्म यस्तो रकम छोराको शिक्षामा बढी खर्च हुने सम्भावना बढी रहेकोमा हालैका वर्षहरूमा छोरीको शिक्षामा पनि रेमिट्यान्स खर्च हुन थालेको अध्ययनले देखाएको छ।

विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै नेपालमा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका छात्रछात्राबीचको अन्तरसमेत घटेको छ। शैक्षिक वर्ष २०२४/२५ मा सामुदायिक विद्यालयको माथिल्लो माध्यमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये छात्राको हिस्सा ५२ प्रतिशत थियो। निजी विद्यालयमा भने यो अनुपात ४२ प्रतिशत थियो। 

माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा छात्रछात्राको भर्ना अनुपात लगभग बराबर रहेको अध्ययनले देखाउँछ। दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीमा पनि यी तहमा भर्नाको लैङ्गिक अन्तर निकै कम भएको हो।

नेपालले तल्लो माध्यमिक शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल गरे पनि माथिल्लो माध्यमिक तहमा छात्राको शिक्षा पूरा गर्ने दर छात्रको भन्दा ९ प्रतिशत बिन्दुले कम  रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार शिक्षामा घरपरिवारको आर्थिक भार, न्यून छात्रवृत्ति र रोजगारीसँग शिक्षाको सम्बन्ध कमजोर हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

युनेस्कोका अनुसार सन् १९९० मा केवल १ प्रतिशत छात्राहरूले मात्र उच्च माध्यमिक तह पूरा गर्ने गरेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो दर बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको छ। तथापि, यो अझै पनि छात्रहरूले ५३ प्रतिशत पूरा गर्ने दरभन्दा कम हो।

यद्यपि, सन् २००५ देखि यता उच्च माध्यमिक तह पूरा गर्ने छात्राहरूको दर वार्षिक १.९ प्रतिशत विन्दुले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वृद्धिदर भारत सरह हो भने बंगलादेश र पाकिस्तानको भन्दा राम्रो मानिएको छ।