काठमाडौं । ग्यालिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानले प्रश्न उठाएको छ ।
अभियानले उनीमाथि नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका विषय विचाराधीन रहेको दाबी गर्दै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रवक्ता अजय सोडारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा संवेदनशील निकायको नेतृत्व दिनु सुशासन र कानुनी शासनको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ ।
अभियानले नियुक्ति निर्णय फिर्ता नलिए बृहत् नागरिक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्