संविधान जारी भएपछिको दशकमा आर्थिक मनोबल झनै खस्कियो

काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदा र भदौ २०८२ को ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनपश्चात् पनि आर्थिक समस्याहरू अझै ठूलो चुनौती बनेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ आर्ट्स, इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स र द एसिया फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित ‘अ सर्भे अफ द नेपाली पिपुल इन २०२५’ र सन् २०२६ मा गरिएको फलोअप सर्वेक्षणको नतिजाले संविधान निर्माण र शान्ति सम्झौताको दशकपछि देशको समग्र आर्थिक धरातल झनै बिग्रँदो अवस्थामा पुगेको देखाएको छ।

मूल सर्वेक्षणका लागि सुरुमा ८ हजार २११ उत्तरदाताको योजनाबद्ध नमुना तयार पारिएको थियो। तथापि, वि.सं. २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा स्थलगत अध्ययनमा केही प्राविधिक बाधा सिर्जना भएपछि पहिलो चरणमा ६ हजार ३९४ जना उत्तरदाताहरूलाई प्रत्यक्ष सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो। आन्दोलनपछिको बदलिँदो सामाजिक र राजनीतिक मनोविज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा मापन गर्न पुनः १ हजार ४२८ जनाको राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक नमुना छनोट गरी फलोअप सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको थियो।

सुशासनहिनता र कमजोर अर्थतन्त्रप्रतिको  असन्तोष

सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार देश सही वा गलत जुन दिशामा गइरहेको भए पनि नेपालीहरूका लागि आर्थिक सङ्कट र फितलो सुशासन नै सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएका छन्। अनुगमन सर्वेक्षण २०२६ मा सबैभन्दा बढी ६३.४ प्रतिशत उत्तरदाताले देशमा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा बढेको बताएका छन्।

यसैगरी, दैनिक जीविकोपार्जन चलाउन र रोजगारी पाउन अत्यन्तै कठिन भएको अनुभव सुनाउने नागरिकहरूको सङ्ख्या ५४.५ प्रतिशत पुगेको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति निरन्तर बिग्रँदै गएको मान्ने उत्तरदाता ४०.५ प्रतिशत र अत्यावश्यक वस्तुहरूको निरन्तरको मूल्यविधिलाई प्रमुख चिन्ता मान्नेहरू ३२.९ प्रतिशत रहेका छन्।

जेनजी आन्दोलन-पूर्व गरिएको २०२५ को सर्वेक्षणको तुलनामा २०२६ सम्म आइपुग्दा यी मुख्य समस्याहरू अझ बढेको सर्वेका सहभागीहरूले बताएका छन्। एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचारलाई समस्या मान्ने दर ४.५ प्रतिशत विन्दुले, रोजगारी र जीविकोपार्जनको कठिनाइ ८.३ प्रतिशत विन्दुले तथा खस्किँदो अर्थव्यवस्थाप्रतिको चिन्ता ४.४ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। 

सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१७ मा केवल ८.९ प्रतिशत र २०१८ मा १०.६ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या मान्ने गरेका थिए। ती वर्षहरूमा रोजगारी र जीविकोपार्जनको कठिनाइ नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो, जसलाई २०१७ मा २८.९ प्रतिशत र २०१८ मा ३८.० प्रतिशतले औंल्याएका थिए।

त्यसपछिका वर्षहरूमा सन् २०२५ मा ५८.९ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ६३.४ प्रतिशतले भ्रष्टचारलाई मुख्य समस्या मानेका छन् ।

त्यस्तै, देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको ठान्नेहरूको सङ्ख्या सन् २०१७ मा १०.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ मा ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ। 

गरिबीको चिन्ता सन् २०२० मा १८.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा ८.२ प्रतिशतमा झरेको भए पनि सन् २०२६ मा २२.३ प्रतिशत पुथेकोको छ।

सर्वेक्षणअनुसार मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारप्रतिको चिन्ता सबैभन्दा उच्च ६९.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन ५८.९ प्रतिशतको राष्ट्रिय औसतभन्दा १०.४ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। 

अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशका ३४.५ प्रतिशत र लुम्बिनीका २६.४ प्रतिशत नागरिकले कृषिमा सिँचाइ सुविधाको अभावलाई मुख्य राष्ट्रिय समस्याका रूपमा औंल्याएका छन्। 

मधेशका २५.३ प्रतिशत र कर्णालीका २५.२ प्रतिशतले मात्र रोजगारी र जीविकोपार्जनको कठिनाइलाई मुख्य समस्या मानेका छन्, जबकि यो चिन्ता लुम्बिनीमा ६४.३ प्रतिशत र बागमतीमा ५७.५ प्रतिशत रहेको छ।

यसैगरी लुम्बिनीका ५०.३ प्रतिशत र बागमतीका ४५.२ प्रतिशत उत्तरदाताले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यविधिलाई गम्भीर समस्या मानेका छन् भने मधेशका १५.२ प्रतिशतले मात्र यो विचार व्यक्त गरेका छन्। समयमै मल र बिउ नपाउने समस्या लुम्बिनीका ३०.६ प्रतिशत र मधेशका २५.४ प्रतिशत नागरिकका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।

राष्ट्रिय औसत ३६.१ प्रतिशतको तुलनामा कोशी प्रदेशका ४४.४ प्रतिशत र लुम्बिनीका ४३.१ प्रतिशत उत्तरदाताले देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्थालाई प्रमुख समस्या मानेका छन्, जबकि मधेशमा यो दर २२.५ प्रतिशत मात्र छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूमा बढ्दो गरिबीलाई मुख्य समस्या मान्नेहरू(४५.५ प्रतिशत र बढ्दो करका दरलाई समस्या मान्नेहरू २५.४ प्रतिशत छ। 

कर्णालीका ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका २८.२ प्रतिशत नागरिकले खराब सडक र बाटोघाटोको अवस्थालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। 

यस्तै खस्किँदो राजनीतिक अवस्थालाई बागमतीका ४१.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका २८.५ प्रतिशतले देशको गम्भीर समस्या मानेका छन् भने मधेशमा यो अनुपात ११.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

उच्च शिक्षित नागरिकहरूमाझ सुशासन र राजनीतिक अवस्थाप्रति बढी चासो देखिएको छ। स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेका नागरिकहरूमध्ये ६५.७ प्रतिशतले भ्रष्टाचार, ५०.४ प्रतिशतले खस्किँदो आर्थिक अवस्था र ४८.९ प्रतिशतले बिग्रँदो राजनीतिक स्थितिलाई देशका मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान गरेका छन्।

पेशातर्फ हेर्दा व्यापार-व्यवसायमा संलग्न नागरिकहरूको सबैभन्दा बढी ६५.५ प्रतिशत हिस्साले भ्रष्टाचारलाई मुख्य समस्या मानेका छन्, त्यसपछि कृषि पेशामा रहेकाहरूले यो धारणाा राखेका छन्।

 व्यापार वा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत करिब ४३  प्रतिशत उत्तरदाताले देशको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको र ३७.० प्रतिशतले राजनीतिक स्थिति बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उमेर समूहका हिसाबले ३५ वर्षभन्दा माथिका वयस्क तथा वृद्ध उत्तरदाताहरूमा भ्रष्टाचार, आर्थिक मन्दी, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि र राजनीतिक अस्थिरताप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी चिन्ता देखिएको छ। 

 सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले कृषिमा सिँचाइ सुविधाको अभाव र समयमै मल तथा बिउ नपाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। 

जेनजी आन्दोलनका कारकबारे धारणा

अध्ययनअनुसार भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनबारे नेपालभर व्यापक जनचेतना र चासो रहेको पाइएको छ। कुल उत्तरदातामध्ये ९८.७ प्रतिशतले आन्दोलनको बारेमा सुनेका वा जानकारी पाएका थिए। 

उत्तरदाताहरूका अनुसार आन्दोलन सुरु हुनु र तीव्र रूपमा फैलिनुमा मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी चेतना ७९.८ प्रतिशत, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने माग ६३.६ प्रतिशत, रोजगारी सिर्जनाको माग २४.६ प्रतिशत र राजनीतिक नातावाद तथा कृपावादको विरोध २३.४ प्रतिशत रहेका थिए।

 सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले आम नागरिकको दैनिकीमा पारेको असरका सन्दर्भमा ४८.५ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले उक्त प्रतिबन्धका कारण आफ्नो जीविकोपार्जन, आम्दानी वा अध्ययन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताएका थिए। 

आन्दोलनको क्रममा नागरिकहरूका लागि सूचनाको प्रमुख स्रोतका रूपमा डिजिटल प्लेटफर्महरू देखिएका छन्, जसमा टिकटक ७०.२ प्रतिशत र फेसबुक ६४.९ प्रतिशत मुख्य रहेका छन्।

सर्वेक्षणअनुसार जेनजी आन्दोलनले देशलाई सही दिशामा लगेको ठान्नेहरू ५३.८ प्रतिशत रहेका छन् भने ४०.२ प्रतिशतले यसले देशलाई गलत दिशामा लगेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। 

आन्दोलनले देशलाई सही दिशामा लगेको मान्ने ७५.० प्रतिशतले भ्रष्टाचारको अन्त्य वा नियन्त्रणको ढोका खोलेको, ५३.० प्रतिशतले भ्रष्ट सरकारको पतन भएको र ४४.९ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएको तर्क गरेका छन्। 

अर्कोतर्फ, यसले देशलाई गलत दिशामा लगेको ठान्ने ८१.७ प्रतिशतले आन्दोलनका क्रममा भएको मृत्यु र मानिसहरू घाइते भएको, ४७.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारी कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको, ४३.४ प्रतिशतले समाजमा हिंसा र अशान्ति बढेको तथा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा क्षति पुगेको मुख्य कारणहरू औंल्याएका छन्।

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्नमा ५६.० प्रतिशतले सकारात्मक, २५.७ प्रतिशतले नकारात्मक र १४.० प्रतिशतले कुनै पनि परिवर्तन नल्याएको उत्तर दिएका छन्। 

विशेष गरी युवा उमेर समूह अर्थात् १८ देखि २४ वर्षका उमेर समूहमा सकारात्मक परिवर्तन भएको मान्ने धारणा ७१.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

 नकारात्मक परिवर्तन उल्लेख गर्नेहरूमध्ये ८१.३ प्रतिशतले मानिसहरूको मृत्यु र घाइते भएको घटनालाई नै प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएका छन्। आन्दोलनलाई एक शब्दमा वर्णन गर्न लगाउँदा अधिकांशले ‘राम्रो’, ‘सही’ वा ‘आवश्यक’ जस्ता शब्द प्रयोग गरे तापनि हिंसा र धनजनको विनाशको भने आलोचना गरेका छन्।

आन्दोलनले राजनीतिक समीकरण र सत्ता बदले पनि ६०.२ प्रतिशत नेपालीहरूले आन्दोलनपश्चात् भएका सम्झौता र व्यवस्थापनले युवाहरूको वास्तविक भावना र मागलाई समेट्न नसकेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलनको क्रममा र त्यसपछिको स्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे ५२.० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले शान्ति, स्थिरता र कानुनी नियन्त्रण कायम गर्न सेनाले सकारात्मक योगदान दिएको ठानेका छन्।

आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यलाई ठूलो धक्का दिए तापनि त्यसपछिको राष्ट्रिय मनोदशा भने अभूतपूर्व रूपमा निराशावादी बनेको देखिन्छ। सन् २०२० मा देश सही दिशामा अघि बढेको मान्ने नागरिकको आशावादिता ६५.६ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा रहेकोमा, सन् २०२६ को फलोअप सर्वेक्षणसम्म आइपुग्दा यो झरेर १७.५ प्रतिशतको ऐतिहासिक तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ। हाल ७०.० प्रतिशत नागरिकहरूले देश निरन्तर गलत दिशामा गइरहेको बताएका छन्।