काठमाडाैँ । सेभ द चिल्ड्रेनकी कन्ट्री डाइरेक्टर तथा एआईएनको स्टेरिङ कमिटी सदस्य तारा क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
बिहीवार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको चुनौती बनेको उल्लेख गरिन् ।
नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, खडेरी र चरम मौसमी घटनाको गम्भीर असर भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु सङ्कटका कारण लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्य प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताइन् ।
त्यसैले जलवायु नीति, योजना र लगानीमा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिइन् । उनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्दा पूर्वाधार र विपद् पूर्वतयारीसँगै सामाजिक संरक्षणको पक्षलाई पनि महत्व दिनुपर्ने बताइन् ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण जीविकोपार्जन गुमाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने तथा जोखिममा पर्ने परिवार र बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्ले जलवायु सङ्कट वातावरणीय विषयमा मात्र सिमित नभई विकास र जलवायु न्यायको मुद्दासमेत भएको स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरिन् ।
विपद्का बेला तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित परिवारलाई पुनस्र्थापना, बाल संरक्षण, शिक्षा र आधारभूत सेवामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
विगतका विपद्का बेला नेपाल सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जीवनरक्षक सहायता, बाल संरक्षण, शिक्षा र पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको क्षेत्रीले उल्लेख गरिन् ।
अब भने विपद्पछिको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्युनिकरण, सामाजिक संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका क्रममा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्शानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र स्थानीय समुदाय तथा बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
जलवायु वित्तको लाभ जोखिममा रहेका समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
क्षेत्रीले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकार र अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै प्रमाणमा आधारित, समावेशी र बालकेन्द्रित जलवायु कार्यलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
स्थानीय समुदाय, बालबालिका र युवाका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु¥याउनु सबैको साझा दायित्व भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले कोप–३१ का लागि नेपालको साझा धारणा सुदृढ बनाउन, प्राथमिकता स्पष्ट पार्न र प्रभावकारी सहकार्यको आधार निर्माण गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले हरेक समुदाय र बालबालिका सुरक्षित, सक्षम र भविष्यप्रति आशावादी हुनसक्ने जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्