काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिएको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रा.लि.को जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्धामन्त्री नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा कानुनअनुसार जफत गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न तहका कर्मचारी, पदाधिकारी तथा निजी पक्षको मिलेमतोमा उक्त जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसबाट नेपाल सरकारलाई ठुलो आर्थिक हानि पुगेको आरोप आयोगले लगाएको छ ।
आयोगले साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित जग्गाको हकमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरू रहेका छन् । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगको दाबीअनुसार परपुर उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा निर्धारित उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको पुष्टि हुँदाहुँदै सम्बन्धित निकायहरूबाट सिफारिस, स्वीकृति र निर्णय गराई कम मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको थियो । त्यसपछि उच्च मूल्यको जग्गा निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानबाट कम्पनीले बनिगामास्थित जग्गा करिब १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको तर विराटनगरस्थित बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उक्त जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा दर्ता भएको देखिएको भन्दै प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्न समेत मागदाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्