उद्योग मन्त्रीलाई नाडाको ११ बुँदे सुझाव: उद्योगलाई १५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट दिन माग

काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले आज (बिहीबार) मन्त्री रिजालसँग भेट गर्दै नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक विभिन्न ११ वटा नीतिगत सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेको हो ।

अध्यक्ष चौधरीले उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रीकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रूपले एपीआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इस्टिच्यूट) द्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिक्ग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

छलफलको अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अटोमोबाइल क्षेत्र देशलाई राजश्व र रोजगारी दिने प्रमुख श्रोत भएको र यसको विकासको लागि आवश्यक स्थिर नीति ल्याउन पहल गरिने बताउँदै अटोमोबाइल उद्योगहरू खोल्न कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे सुझाव दिन पनि अनुरोध गरे ।

यसैक्रममा मन्त्री रिजालले गोरखकाली रबर उद्योगलाई एएए मोडेलमा लैजान सरकारले तयारी गरीरहेको बताउँदै अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सो उद्योग संञ्चालन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा नेपालमा उत्पादित हेलमेट,ब्याट्री तथा टायरहरूलाई सरकारको अनुमति र अनुगमनमा नाडा स्वयंले परिक्षण गर्ने मेशिन खरिदगरी नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गर्न सक्ने विषयमा समेत अर्को बैठकमा थप छलफल गरिने बताए ।

उक्त छलफलमा नाडाका संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय अभिक ज्योति, मेघराज पौडेल, सोहन श्रेष्ठ तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यस्ता छन् नाडाले दिएकाे नीतिगत सुझावः

१) अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खासगरी मेकइन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमाेबाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रूपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सिकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरूकाे मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रूपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।

२) एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमति बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रूपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३) स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइल सम्बन्धी एसेम्बलिङ्ग उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रीकेन्टस् उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

४) नेपाल र भारतबिचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशनल इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने ।

५) नेपाल मै लुब्रीकेन्टस् उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुब्रीकेन्टस्हरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६) नेपाल मै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रीकेन्टस् तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।

७) उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रीकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रूपले एपीआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इस्टिच्यूट) द्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिक्ग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रीकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरूमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।

८) त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, वैदेशिक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरूलाई विदेशीनबाट केही हद सम्म रोक्न सकीने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने ।

९) नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्वाध रूपमा आयात हुँदा आधिकारीक आयातकर्तालाई मार परिरहेकोले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाँच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०) नेपाल सरकारको मेकइन नेपालको उद्धेश्य लाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नूपर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सिकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडिएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११) भारतीय जीएसटिलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरू लागू गर्नाले खुला सीमानाका कारण उब्जिएको अवैद्य कारोबार निरुत्साहित हुने ।

’