काठमाडाैँ । राष्ट्रिय किसान सञ्जालले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) द्वारा दूध खरिदका लागि कोटा प्रणाली लागू गरिएको विरोध गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूधको खरिदमा सीमा निर्धारण गर्दा देशभर ‘मिल्क होलिडे’ को स्थिति सिर्जना हुने र दुग्ध उत्पादक किसानहरू आर्थिक संकटमा फस्ने चेतावनी सञ्जालले दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा दुग्ध क्षेत्रले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र यसको महत्वलाई उजागर गरिएको छ। दुग्ध उत्पादनमा ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवारको संलग्नता रहेको र यसले ग्रामीण भेगमा नगद प्रवाह गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको तथ्य उल्लेख गर्दै, यस्तो कोटा प्रणालीले किसानहरूलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्नसक्ने खतरा सञ्जालले औंल्याएको छ।
किसानहरूलाई भोग्न परेको समस्यामा ध्यानाकर्षण गराउँदै, दुग्ध व्यवसायका मुख्य चुनौतीहरूमध्ये दूधको बक्यौता भुक्तानी नहुने, छिमेकी मुलुकबाट अवैधानिक दूध आयात बढ्ने, र सरकारी संस्थाहरूले दूध खरिदको सिमा निर्धारण गर्ने जस्ता मुद्दाहरू उठाइएको छ। यसले किसानहरूलाई ऋणको भारी थप्ने र कृषिमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको सञ्जालले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानहरूले अझै राहत पाउन नसकेको र दूध बिक्री गर्न नसकेर उनीहरू बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न असमर्थ भएको स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुग्ध क्षेत्रका समस्या समाधान नगरे सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य गुमाउने र किसानहरू बिदेश पलायन हुने अवस्था निम्त्याउने चेतावनी पनि सञ्जालले दिएको छ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले दुग्ध क्षेत्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले किसानहरूको माग समयमै सम्बोधन नगरे दुग्ध उत्पादक किसानहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सदस्य किसान संघ संगठनहरू नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, फियान नेपाल रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्