काठमाडौँ । नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेसँगै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले लामो संघर्षपछि ठूलो सफलता प्राप्त भएको बताएका छन्। उपभोक्ता संरक्षणका लागि चार दशकदेखि सक्रिय अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय कार्य समितिको बुधबार बसेको बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार उपभोक्ता अदालतको गठन उपभोक्ता संरक्षण अभियानमा तेस्रो ठूलो उपलब्धि हो। यसअघि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागू गरिएको थियो भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मार्फत उपभोक्ताको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको थियो।
हाल गठन भएको उपभोक्ता अदालत काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा अदालत गठन सम्बन्धी केही नीतिगत कमजोरी भए पनि नवगठित अदालतले आम उपभोक्तालाई सहज, सरल र सुलभ रूपमा न्याय दिने विश्वास राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्