निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित

काठमाडाैँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको पाँचौं दफा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले दफा ५ मा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य र संसद सेवालाई थाँति राख्दै अन्य सेवाहरू सर्वसम्मत गरेको हो । स्वास्थ्य र संसद सेवाको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेलाई थाति राखिएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताए।

समितिमा सांसदहरूले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाभित्र राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी दुवै सेवा विशिष्ट प्रकृतिका भएकोले छुट्टै ऐनअन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाबारे पुनः विस्तृत छलफल गर्नेगरी दफा ५ पारित भएको घोषणा गरे ।

यसअघि पारित ११ वटा सेवा र तिनसँग सम्बन्धित उपदफाहरूमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा समेटिएका छन् ।