संशयबीच मर्जरतिर

बिमा कम्पनीहरूमा क्रमशः संस्थागत सुशासनको संकट देखिन थालेसँगै बिमा समितिले पुँजी आधार बढाउन निर्देशन दिएपछि यस्ता कम्पनीहरू मर्जरमा जाने अभियान सुरु भएको छ । तीन कम्पनीबीच मर्जर नै हुने सहमति भएको छ भने निर्जीवनतर्फ ११ र जीवन बिमा कम्पनीतर्फ  ६ वटा बिमा कम्पनीले मर्जरको योजना बिमा समितिमा पेस गरेका छन् ।

बिमा समितिले बिमा कम्पनी मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न भन्दै ‘बिमक गाम्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७०’ ल्यायो । यो निर्देशिकापछि २०७० मंसिरमा नेको र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति भयो । प्रिमियरको साधारणसभाले मर्जरमा जाने निर्णय पारित गर्‍यो । तर, नेको इन्स्योरेन्सको साधारणसभाले मर्जर गर्ने निर्णय पारित गर्न सकेन । अन्ततः मर्जरमा जाने निर्णय भाँडियो ।

बिमा समितिले यी दुवै कम्पनीबीच मर्जरको समन्वय गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो तर सफल हुन सकेन । समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की भन्छन्, “हामीले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति गराउने निकै प्रयास गरेका थियौं तर सफल हुन सकिएन ।”

मंसिरमा मर्जरको तयारी गरेका नेको र प्रिमियरले सोही वर्षको वसन्त पञ्चमीका दिनदेखि कारोबार गर्ने निष्कर्षमा समेत पुगेका थिए । नेकोका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धितालले भने, “त्यतिबेला नै मर्जरको प्रयास गरेका हौं तर के भनौैं ? अन्तिममा भएन ।”

२०७० को निर्देशिकालाई टेकेर मर्जरमा जान नेको र प्रिमियरसहित केही बिमा कम्पनीले प्रयास गरे पनि परिणाम आएन । बिमा समितिले पनि तत्कालीन समयमा चासो नदिएको टिप्पणी भयो । बरु नयाँ कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गरेजस्तो देखियो । बिमा कम्पनीको संख्या त बढ्यो तर सेवाको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको, पुँजीमा प्रतिफल र लाभांशसमेत सन्तोषजनक नभएको, व्यवस्थापनमा खर्चको वृद्धि र सेवाको लागतसमेत बढी भएको, जोखिम बहनको क्षमता कमजोर भएको गुनासो बढ्न थाल्यो ।

बिमा समितिकै दाबीलाई मान्ने हो भने अहिले बिमा कम्पनीहरूको ‘रेस्क्यु’ सुरु भएको छ । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले टक्सारसँग भने, “हामीले कम्पनीलाई रेस्क्यु गर्न खोजिरहेका छौं । म त कम्पनीहरूको लगातार निरीक्षणमा छु, मलाई त सबै कुरो थाहा छ । तपाईं पब्लिकको पैसासँग खेल्नुभएको छ । पहिले त्यो पैसा तिर्न सक्ने क्षमता बनाउनुप¥यो । होइन भने मैले कारोबार रोक्नै पर्छ, भन्ने स्थिति बन्यो ।”

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएपछि मर्जर र पुँजी वृद्धिको बाटो अपनाइएको थियो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या अझै घटाउन खोजिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको अभ्यासले पनि बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान उत्प्रेरणा दिएको हो । यिनै पृष्ठभूमिमा बिमा समितिले ०७० को निर्देशिका खारेज गर्दै ‘बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने निर्देशिका २०७६’ ल्यायो र यसलाई २०७८ माघ ११ गते संशोधन गरेको छ । 

निर्देशिका जारी भए पनि बिमा मर्जरको बाटोमा खासै चहलपहल नदेखिएपछि समिति सञ्चालक समितिको १० चैत २०७८ मा बसेको बैठकले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुुई अर्ब ५० करोड पु¥याउने निर्णय गर्‍यो । समितिको यो निर्णय अप्रत्यक्ष ढंगले बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जमा जाने बाध्य पार्ने खालको थियो । 

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाहेक बाँकी जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनी कसैको पनि चुक्ता पुँजी पुग्दैन थियो । समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी भन्छन्, “समितिले मर्जर होस् भन्ने चाहेको हो, यसलाई दबाबै त नभनौं तर चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनका लागि बिमा कम्पनीहरूले आफूअनुकूल विकल्प खोज्न सक्ने भए ।”

चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरेलगत्तै त्यसको प्रभाव देखिन सुरु गरेको छ । समितिले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरेको दुई महिना नपुग्दै २२ वैशाख २०७९ मा २ कम्पनी र २९ वैशाखमा तीन बिमा कम्पनीबीच मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भयो । खेतान समूह मातहतको लक्ष्मी बैंकको सेयर बाहुल्य रहेको एभरेस्ट इन्स्योरेन्स  र काठमाडौंको पुरानो व्यापारिक समूह र महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स ‘अनौठो ढंग’ ले मर्जरमा पुग्ने पहिलो कम्पनी बन्ने अवस्था छ । 

कुनै समय अप्ठेरोमा परेको एभरेस्ट र ‘जेन्युइन बिजनेस’ गर्दै आएको मानिने व्यावसायिक घराना मातहतको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सबीचको मर्जर प्रक्रिया सबैभन्दा पहिले र सजिलै हुनु व्यावसायिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय त बन्या तर   मुख्य कुरा मर्जरमा जाने सहमति भयो । २२ वैशाखमा भएको प्रारम्भिक सम्झौतापछि एभरेस्ट र हिमालयनले साउनदेखि नै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् । 

२९ वैशाखमा दुगड समूहको गुराँस, खेतान समूहको प्राइम र सुलभ अग्रवाल समूहको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जरमा जाने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । चुक्ता पुँजी बढाउने योजना बनाएर १० वैशाख २०७९ भित्र बुझाउन दिइएको निर्देशनमा धेरैजसोले मर्जरलाई नै उपयुक्त विकल्प मानेका छन् । नेपालमा १९ जीवन बिमा र २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । जीवन बिमामध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको तोकिएको पुँजी पुगेको छ भने निर्जीवनतर्फ शिखर इन्स्योरेन्सको पुँजी पनि पुग्ने देखिएको छ । 

शिखरको दुुई अर्ब २८ करोड चुक्ता पुँजी छ ।  निर्जीवनतर्फ ११ र जीवन बिमा कम्पनीतर्फ  ६ वटा बिमा कम्पनीले मर्जरको योजना बिमा समितिमा पेस गरेका छन् । सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको लामो समयदेखि अडिट हुन नसक्दा कुनै प्रकृया अगाडि बढेको छैन भने राष्ट्रिय बिमा संस्थानको आफ्नै ऐनका कारण पुँजी वृद्धिको समस्या देखिएको छ । ऐनमै ३० करोड चुक्ता पुँजीको परिकल्पना गरिएका कारण ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

उपनिर्देशक अधिकारीले भने, “धेरैको प्रस्तावमा फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने जस्तो देखिएको छैन । मर्जरको प्रस्ताव नगर्नेले पनि विभिन्न योजना पेस गर्नुभएको छ ।” समितिले मर्जरमा जान चाहनेलाई कुन कम्पनीसँग गर्ने हो र पुँजी वृद्धि गर्नेलाई पनि कसरी गर्ने हो योजना पेस गर्न असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । 

नेको इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समिति सदस्य भानुभक्त पोखेरेलले बैंकहरूको मर्जर भए जस्तै दुई वा त्योभन्दा बढी बिमा कम्पनी मिलेर बृहत् भयो भने संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीय हुनु देशकै लागि राम्रो हुुने बताए । उनले भने, “राम्रो तरिकाले मर्ज भएर ठूलो संस्था बन्छ भने त प्रतिफलको रूपमा मात्रैभन्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि राम्रो हुने हो ।” पोखरेलले आफै मर्जरका लागि बिमा कम्पनी खोज्न नेको इन्स्योरेन्सबाट बनेको कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

संशय

बिमा कम्पनीहरूसँग यतिबेला मर्जरमा जाने वा चुक्त पुँजी थप गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन । उनीहरूको अब एउटै चासो छ, मर्जरमा गएर फेरि तंग्रिन नपाउँदै नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिइन्छ कि ? यस विषयमा बिमा समितिका अध्यक्षसँग कम्पनीका अध्यक्षहरू/सञ्चालकहरूले छलफल गर्दै चासोसमेत व्यक्त गरेका छन् ।  

बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भने लघु–बिमा कम्पनी आए पनि ठूला जीवन र निर्जीवन बिमा नआउने ठहर गर्छन् । उनले भने, “नयाँ कम्पनी आउनै सक्दैनन् । अहिले पुँजी वृद्धि गर्न भनिरहेकाछौं, कम्पनीको संख्या घटाउन खोजिरहेका छौं, मर्जरमा जाउँ भनेर प्रोत्साहन गरिरहेका छौं भने नयाँ कम्पनी ल्याउनु त सिद्धान्तविपरीत हो नि ।”

ढुक्क हुनका लागि केही निश्चित समयसम्म उच्चस्तरीय निर्णय गरेर नयाँ बिमा कम्पनीलाई अनुमति नदिइयोस् भन्ने मर्जरमा जान चाहने बिमा कम्पनीहरूको चाहना छ । नेको इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समिति सदस्य पोखरेलले मर्ज भइसकेपछि संख्या नबढेको अवस्थामा र पछि संख्या नबढ्ने हो भने मर्जर प्रशंसनीय कार्य हुने बताउँछन् । “बिमा समितिले एउटा मापदण्ड बनाओस्, गुणस्तरीय सेवा होस्,” उनले भने, “नियामक निकायले मुलुकका लागि कतिवटा बिमा कम्पनी आवश्यक छ निक्र्योल गनुुपर्छ ।”

बिमा कम्पनी सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरू बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै मर्जरमा गएपछि तत्काल नयाँ कम्पनी नआओस् भनेर आश्वस्त हुने प्रयासमा छन् । जीवन बिमक संघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेलले भने, “बिमा समितिका अध्यक्षज्यूसँग छलफल भएको छ, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा कुनै नयाँ बिमा कम्पनी ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।”

तर, यो विषय सबै बिमा समिति र अध्यक्षमा मात्रै भर पर्ने छैन । अध्यक्ष परिवर्तन भएको अवस्थामा र सरकारले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिन चाहेको अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल नै छ । 

बिमा समिति स्वायत्त निकायजस्तो देखिए पनि कानुनले अर्थ मन्त्रालयको छायामा राखेको छ । बिमा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा नेपाल सरकारले बिमा व्यवसायको हित र संवद्र्धनको निमित्त समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । 

जीवन बिमा कम्पनीको अनुमति समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ । पुनर्जीवन बिमा कम्पनीको अनुमति समितिले नै दिन्छ ।   अध्यक्ष परिवर्तन भएको अवस्थामा वा अर्थमन्त्रीदेखि उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको दबाब आएको खण्डमा नयाँ कम्पनी दर्ताको बाटो खुल्न सक्छ ।  

मनमा आशंका कायमै राखे पनि बिमा कम्पनीले नियामक निकायले आफ्नो हित हेर्न सक्ने विश्वस्त छन् । “भोलिका दिनमा नयाँ आउँदैनन् भन्न त सकिँदैन तर आजका दिनमा बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो,” सीईओ पौडेलले भने, “बजारले पनि नयाँ कम्पनीबारे निर्धारण गर्ने कुरा हो । अहिले नै नयाँ कम्पनी आउँछ भनेर भन्नका लागि भोलिका दिन पर्खनै पर्छ ।” 

मर्जरका केही प्रश्न   

बिमा कम्पनी मर्जर गर्दा व्यावसायिक आवश्यकता कि नियमन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । मर्जर सकारात्मक विषय भए पनि अध्ययनबिनाका मर्जरले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । मर्जरपछि व्यावसायिक सफलता नपाए यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समेत असर पार्न सक्ने टिप्पणी गर्न थालिएको छ । 

सीईओ पौडेल भन्छन्, “एउटा नियमनको पक्षबाट र अर्को व्यावसायिकताको पक्षबाट हेर्नुपर्छ, व्यावसायिक अध्ययन गरेर मर्ज गरेको छ भने त्यो सफल नै हुन्छ । पुँजी बढाउनका लागि मात्रै हो भने भोलि ‘सिनर्जी’ नआउन सक्ने चुनौती कायमै छ ।” 

बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने मर्जरका लागि बिमा कम्पनीहरूबाटै प्रस्ताव आएको दाबी गर्छन् । कम्पनीहरूबाटै जीवन बिमा र निर्जीविन बिमा कम्पनी बढी भए र बिजनेस लिने ठाउँ पनि सानो बनाए, त्यही बिजनेसलाई अनधिकृत रूपमा बाँडफाँड गरे, जसका कारण सुशासन पनि कायम भएन भन्ने गुनासो आएको उनी बताउँछन् । 

अध्यक्ष सिलवालका अनुसार बिमा क्षेत्रको व्यवसायलाई नै ध्यान दिएर मर्जरका लागि जोड गरिएको हो । समितिका अनुसार बिमा क्षेत्र बढ्नु जोखिम बढ्नु हो । क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा हाल बिमा कम्पनीको पुँजीले नधान्ने अवस्था आएको बिमा समितिको निष्कर्ष छ । 

समिति अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, “पाँच वर्ष अगाडि राखेको पुँजी कति सानो भयो अहिले ? त्यही पनि त्यो पुँजी पुयाउनका लागि पनि हामीले कुनै दबाब दिएका छैनौ । कि पुँजी पुर्‍याऊँ कि मर्जरमा जाउँ भन्ने सुझाव हो ।”