करछलीमा बिवाइडी

न्यायाधिकरणको फैसलामा छुट्टै प्रज्ञापनपत्रमार्फत आयात गरेको चार्जरको खर्चलाई गाडीको मूल्यमा समावेश गरी भन्सार महसुल निर्धारण गरेको र जरिवाना रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नमिल्ने भनिएको छ तर अन्य विषयमा साइमेक्स इन्कको पुनरावेदन स्वीकार्य नभएको न्यायाधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक बिवाइडीको नेपालको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले ई६ कार (२०१५ संस्करण) आयात गर्दा भन्सार छली गरेको पुष्टि भएको छ । साइमेक्स इन्कको पुनरावेदनलाई काठमाडौँस्थित राजस्व न्यायाधिकरणले अस्वीकृत गरेको छ ।

न्यायाधिकरणको फैसलाअनुसार, छुट्टै प्रज्ञापनपत्रमार्फत आयात गरिएको चार्जरको खर्चलाई गाडीको मूल्यमा जोडेर भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको र जरिवानामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु गलत भएको ठहर गरेको छ । यद्यपि अन्य विषयमा साइमेक्स इन्कको पुनरावेदन स्वीकार्य नभएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।

अर्थात् न्यायाधिकरणले जरिवानामा भ्याट लगाउन नमिल्ने भने पनि अन्य करछलीका विषयमा साइमेक्स इन्क दोषी ठहर भएको छ ।

भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौँले २०८० वैशाख १२ गते साइमेक्स इन्कसँग २०७८ असोज १५ देखि २०७९ कात्तिक १३ सम्मको आयातको कागजात माग गरेको थियो, जुन कागजात साइमेक्स इन्कले २०८० जेठ ४ गते पेश गरेको थियो ।

भन्सार छलीको आशंकामा कार्यालयले साइमेक्स इन्कसँग उक्त अवधिमा आयात गरिएका वस्तुहरूको प्रज्ञापनपत्र, संलग्न कागजात, भन्सार विभागको तथ्याङ्क र साइमेक्स इन्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठको बयानको अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त अवधिमा कम्पनीले एमएस बिवाइडी अटो इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेड चीनबाट २० ओटा बिवाइडी ई६ कार (२०१५ संस्करण) प्रति कार १० हजार अमेरिकी डलरमा र एमएस चाङ्सा बिवाईडी अटो कम्पनी लिमिटेड चीनबाट २१ ओटा बिवाइडी ई६ कार प्रति कार २७ हजार १५० अमेरिकी डलरमा आयात गरेको थियो ।

कम्पनीले १० हजार डलरमा आयातित कारको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भ्याटसहित ५० लाख रुपैयाँ र २७ हजार १५० डलरमा आयातित कारको एमआरपी भ्याटसहित ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।

प्रज्ञापनपत्रमा १० हजार डलरमा बिवाइडी ई६ (२०१५) संस्करण र २७ हजार १७० डलरमा बिवाइडी ई६ मात्र उल्लेख थियो । तर आयात गरिएका गाडीहरूमध्ये केही २०१५ संस्करणका र केही नयाँ संस्करणका थिए ।

भेहिकल डिक्लारेसन फर्ममा दुई प्रकारका गाडीको मोटर क्षमता फरक (७० किलोवाट र ९० किलोवाट) उल्लेख गरिएको थियो ।

साइमेक्सले कस्ट सिटमा उल्लेखित ४० किलोवाट फास्ट चार्जरको भन्सार शुल्क तिरेको दाबी गरेको थियो र चीनमा भएको सम्पूर्ण खर्च कस्ट सिटमा देखाएको थियो तर भन्सार कार्यालयले कस्ट सिटमा समावेश गरिएका निःशुल्क सामानहरू (फास्ट चार्जर, होम चार्जर र ल्हासाको गोदाम शुल्क) लाई गाडीको मूल्यमा समावेश गर्नुपर्ने जनाएको थियो, जुन समावेश गरिएको थिएन ।

आयातकर्ताले कम भन्सार शुल्क तिर्ने उद्देश्यले गाडीको कम मूल्य घोषणा गरेकोले निःशुल्क सामानको ७ लाख रुपैयाँ र गोदाम शुल्क २ लाख २० हजार गरी प्रतिकार ९ लाख २० हजार रुपैयाँ थप गरी २० ओटा गाडीको १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थप भन्सार शुल्क लाग्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको थियो ।

यसरी आयातकर्ताले १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल, २६ लाख ३१ हजार २०० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ११ लाख ४३ हजार ५६० रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर गरी कुल ५६ लाख १४ हजार ७६० रुपैयाँ कम तिरेको र भन्सार ऐन २०६४ अनुसार शतप्रतिशत जरिवाना गरी कुल १ करोड १२ लाख २९ हजार ५२० रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै २०८० मंसिर २२ गते साइमेक्स इन्कलाई भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले लिखित जानकारी दिएको थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनका ब्याट्री, चार्जर, एसी र अन्य सम्बन्धित सामग्रीहरू गाडीका मुख्य भाग हुन् । यस्ता साधनहरूको हकमा ब्याट्री, चार्जर (होम चार्जर, वेयरहाउस चार्जर) जस्ता मुख्य भागहरू भन्सार विन्दुसम्म आइपुग्दा लागेको खर्चलाई गाडीको लागत मूल्य (कस्ट सिट) मा समावेश गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

साइमेक्स इन्कले यी खर्चहरूलाई गाडीको मूल्यमा नजोडी कम मूल्यमा भन्सार जाँचपास गराई कम महसुल तिरेको थियो ।

कम्पनीले यी सामान छुट्टै प्रज्ञापनपत्रमार्फत आयात गरी भन्सार महसुल तिरिसकेको भन्दै न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो ।

साइमेक्सले छुट्टै प्रज्ञापनपत्रमा भन्सार महसुल तिरिसकेको वस्तुमा फेरि महसुल तिर्नुपर्ने भन्सार कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरेको थियो । साइमेक्स इन्कले २०८० फागुन ३ गते राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।

साइमेक्सले कस्ट सिटमा उल्लेख भएको फास्ट चार्जर छुट्टै भन्सार प्रज्ञापन नम्बर २३७८ मार्फत रसुवा भन्सार कार्यालयमा चुक्ता गरेको देखिएको थियो तर भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले उक्त प्रज्ञापन नम्बरमार्फत तिरिएको महसुल साइमेक्सले आयात गरेको बिवाइडी ई६ कार (२०१५ संस्करण) सँग सम्बन्धित होइन भनेर पुष्टि गर्न सकेन ।

इलेक्ट्रिक कारसँग सम्बन्धित फास्ट चार्जर र होम चार्जरको खर्चलाई भन्सार जाँचपासपछि परीक्षण गर्दा साइमेक्सले गाडीको मूल्यमा समावेश नगरेको भनी निर्णय गर्दा त्यसको कारणसहित पुष्टि गर्नुपर्ने थियो, जुन साइमेक्सले गर्न सकेन ।

फैसलामा प्रमाण कागजातको परीक्षण नगरी यान्त्रिक रूपमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै भनिएको छ, “यसबाट पैठारीकर्ताले भन्सार प्रज्ञापन नम्बर एमः२३७८ मार्फत तिरेको भन्सार महसुल बिवाइडी ई६ कार (२०१५ संस्करण) को फास्ट चार्जर र होम चार्जरको भन्सार महसुल थियो ।”

न्यायाधिकरणले निःशुल्क सामान (फास्ट चार्जर र होम चार्जर) को खर्चलाई गाडीको मूल्यमा समावेश नगरेको भन्दै थप भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक निर्माण दस्तुर तोकी शतप्रतिशत जरिवाना लगाउने निर्णय न्यायोचित नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

साइमेक्सले कस्ट सिटमा उल्लेख गरेको ल्हासाको वेयरहाउस शुल्कको हकमा, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले उक्त शुल्क प्रति कार २ लाख २० हजार रुपैयाँ गाडीको मूल्यमा समावेश नगरेको भन्दै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक निर्माण दस्तुर तोकेको थियो । यस सम्बन्धमा न्यायाधिकरणले उक्त शुल्क नियमित प्रकृतिको नभएको उल्लेख गरेको छ ।

साइमेक्सले कोभिड–१९ को विशेष परिस्थितिमा गाडीहरूको वेयरहाउस ह्यान्डलिङ र मर्मतको जिम्मा दिएको र उक्त खर्च नियमित नभई परिस्थितिजन्य भएकोले यसलाई गाडीको मूल्यमा समावेश गर्न नपर्ने दाबी गरेको थियो ।

साइमेक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आफूले मुद्दा जितेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, “कम्पनीले करछली गरेको भन्ने विषयमा भएको छानबिनको मुद्दा जितेको छ । अन्य विषयमा म केही भन्दिनँ ।” तर फैसलामा फरक कुरा उल्लेख छ ।

भन्सार ऐन, २०६४ ले नेपालको सिमानासम्म आइपुग्दा कोभिड–१९ जस्ता विशेष परिस्थितिमा लाग्ने खर्चलाई कारोबार सम्बद्ध खर्च होइन भनेको छैन ।

सिइओ श्रेष्ठले जितेको दाबी गरेको विषय ‘जरिवाना रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन नमिल्ने’ भन्ने मात्र हो । अन्य विषयमा साइमेक्स इन्कले करछली गरेको न्यायाधिकरणले फैसला गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “ऐनले पैठारीकर्ताले विक्रेतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने रकममा नेपालको सिमानासम्म ल्याउँदा लागेको खर्चलाई कारोबार मूल्य भनेको अवस्थामा ल्हासामा तिरिएको वेयरहाउस शुल्कलाई कारोबार मूल्यमा समावेश गर्नुपर्छ ।”

फैसलामा थप भनिएको छ, “भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँले पैठारीकर्ताको वेयरहाउस शुल्कलाई गाडीको मूल्यमा समावेश गरी १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तोकी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार शतप्रतिशत जरिवाना लगाएको मिलेकै देखिन्छ । यसमा पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन ।”

साइमेक्स इन्कले कस्ट सिटमा उल्लेखित निःशुल्क सामग्री (फास्ट चार्जर र होम चार्जर) छुट्टै प्रज्ञापनपत्रमार्फत आयात गरी त्यसको महसुल तिरिसकेको र सोको प्रमाणसहित भन्सार कार्यालयलाई जानकारी गराएको दाबी गरेको थियो । साथै कस्ट सिटमा उल्लेखित ल्हासाको वेयरहाउस शुल्क नियमित प्रकृतिको खर्च नभएको पनि जनाएको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण चीनको एक स्थानीय व्यक्तिलाई गाडीहरूको वेयरहाउस ह्यान्डलिङ र मर्मतको जिम्मा दिएको र उक्त खर्च नियमित नभई परिस्थितिजन्य भएकोले त्यस्तो खर्चमा महसुल तिर्नुपर्ने भनी भन्सार कार्यालयले जरिवाना र सडक मर्मत दस्तुर लगाएको साइमेक्स इन्कको भनाइ थियो ।

भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक निर्माण दस्तुर निर्धारण गरेर त्यसमा शतप्रतिशत जरिवाना गरेको र जरिवाना रकममा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर निर्धारण गरेको कानुनसम्मत नभएको भन्दै साइमेक्स इन्कले भन्सार कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो । 

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ३४(२) बमोजिम जरिवाना गरी सो जरिवानामा मूल्य अभिवृद्धि कर दस्तुर लगाउन नमिल्ने साइमेक्स इन्कको जिकिर थियो । न्यायाधिकरणको फैसलामा छुट्टै प्रज्ञापनपत्रमार्फत आयात गरेको चार्जरको खर्चलाई गाडीको मूल्यमा समावेश गरी भन्सार महसुल निर्धारण गरेको र जरिवाना रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नमिल्ने भनिएको छ तर अन्य विषयमा साइमेक्स इन्कको पुनरावेदन स्वीकार्य नभएको न्यायाधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

(टक्सार म्यागजिन, माघ २०८१ बाट)