काठमाडौँ । कोरिया सरकारको १ अर्ब (१०० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहयोगमा निर्माण गरिएको साइबर ब्युरो अब पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाका अनुसार भवन निर्माण कार्य सकिएको छ भने अब आवश्यक उपकरण जडानको प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।
शुक्रबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक थापाले साइबर अपराधको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण प्रविधिमा आधारित अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। उनले भने, “अहिले चोरी भए पनि प्रविधिबाटै हुन्छ, अनलाइन फ्रड, स्क्यामहरू भइरहेका छन्। टेलिग्राममार्फत सबैभन्दा धेरै ठगी भएको छ।”
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट समेत टेलिग्राम बन्द गर्न आग्रह भएपछि त्यसको नियन्त्रणतर्फ सरकारले ध्यान दिएको हो।
महानिरीक्षक थापाले प्रविधिका माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पनि प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले नेपालमा अहिले काठमाडौंमै सीमित रहेको फरेन्सिक ल्याबलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए। “अब ल्याब मात्रै बनाएर हुँदैन, दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। कहिलेकाहीं विज्ञको सहयोग पनि लिन्छौँ,” उनले भने।
थापाका अनुसार साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि इन्टरपोल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ। “इन्टरपोलसँगको समन्वयबाट साइबरमा खटिने जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास जारी छ,” उनले भने।
कोरिया सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको साइबर ब्युरोले साइबर सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई थप बल पुग्ने र अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने आईजीपी थापाले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्