रेमिट्यान्स आयो, विदेशी मुद्रा बढ्यो तर खोइ पुँजी निर्माण?

नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि मिडियामा भंगेरे टाउके समाचार आयो– अर्थतन्त्र भयंकर लयमा फर्किसक्यो अब फड्को मार्ने चरणमा छ । तिनै तथ्याङ्कहरूलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गर्दा केही गम्भीर संकेतहरू देखा पर्छन् ।

पहिलो गएको आर्थिक वर्षमा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही विवरणले भन्छ– बितेको आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर ४.०६ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । अर्थात् अर्थतन्त्रको विस्तार दर र मूल्य वृद्धिदर समान रुपमा कायम रहँदा वास्तविक प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)  वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हुन्छ । यो अडस्फीतिको प्रारम्भिक अवस्था हो । विदेशी मुद्रा आर्जनमा रेमिट्यान्सको एकल स्रोतमाथि निर्भरताले नेपाल यसअघि नै रेमिट्यान्सको पासोमा फँसिसकेको छ जुन डच डिजिजको संकेतक पनि हो ।

यद्यपि यहाँ विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने बितेको वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्क अन्तिम तथ्याङ्क होइन । प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । बितेका आर्थिक वर्षका तीन त्रैमासिकको तथ्याङ्कका आधारमा गणना गर्दा वास्तविक वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा खुद स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर ओरालो लागेको छ र २०८१/८२ मा २४.१ प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ ।

अर्कातिर निजी लगानी बितेका केही वर्षदेखि खुम्चिएको कारण वास्तविक पुँजी सिर्जना हुन नसकेको सोही तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लेखा विवरणलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यो अनुपात लगातार घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । हाल खुद पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । बितेको तीन आर्थिक वर्ष खुद पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा वा योगदान लगातार घट्दै गइरहनुको अर्थ अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायमै रहेको छ ,जुन शिथिलताको प्रमाण भनेको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको मागमा लगातार आइरहेको गिरावट हो ।

वितेको वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ८ प्रतिशतमात्र छ । वर्षभरिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ८ खर्ब ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा ४ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्र लगानी गर्न सके, जसमध्ये निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ खर्ब २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हो । बजारमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेपछि वर्षान्तमा बैंकहरूसँग २ खर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलता बाँकी थियो । विगत तीन वर्षदेखि नै निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग लगातार घटेपछि राष्ट्र बैंकले पटक/पटक गरि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) बैंकहरूबाट तानिसकेको छ । नवीकरणपछि अहिले पनि लगभग ६० अर्ब रूपैयाँ अधिक तरलता कायमै छ ।

यो घट्दो प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । जुन कुरा राष्ट्र बैंकको वर्तमाने ( राष्ट्र बैंकले अघिल्लो एक महिनासम्मको तथ्याङ्क समावेश गरेर जारी गर्ने मासिक प्रतिवेदनलाई त्यहाँको अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू वर्तमाने भन्छन्) प्रतिवेदनले बोल्दैन । आर्थिक स्थितिका केही सूचक सकारात्मक भए पनि यो कमजोर आधार (अस्थायी पुनः निर्यात (राउन्ड ट्रिपिङ) र शंकास्पद रेमिट्यान्स प्रवाह) मा खडा छ । यहाँ शंकास्पद रेमिट्यान्स प्रवाह किन भनिएको हो भने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले भन्छ– गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबर रेमिट्यान्स भित्रियो ।

 नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार यसको ७२ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब रुपैयाँ बजारमा उपभोगका लागि घुम्नु पर्ने हो । यी रेमिट्यान्स आर्जककै सबै पैसा बैंकमै घुमिफिरि आयो भन्ने मान्दा पनि जम्मा ८ खर्ब रुपैयाँमात्र निक्षेप थपिएको छ, बाँकी ४ खर्ब रुपैयाँ गयो कहाँ? जबकी राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क भन्छ– बैंकिङ प्रणालीमा व्यक्तिगत निक्षेप भनेको ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँमात्र हो । त्यसमाथि पनि रेमिट्यान्स आर्जक वा तिनका परिवारको कति होला?

अब उपभोगका लागि आयातको हिसाब गरेर हेरौं, गत आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएकोमा त्यसको ५१.७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक उपभोगका वस्तु आयात भए । यो रकम पनि सत प्रतिशत नै रेमिट्यान्स आर्जकका परिवारले नै खर्च गरे (जुन कि हुँदै होइन र सम्भव पनि छैन) भन्ने काल्पनिक अनुमान गरौं । यसो गर्दा पनि बाँकी ७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ जति कहाँ गयो?

पुँजी निर्माणको कमजोर स्थिति

सरकारी पुँजीगत खर्चले खुद स्थिर पुँजी निर्माणको २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म योगदान दिए पनि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको स्तर लगातार घट्दै गएको देखिन्छ  । वितेको आर्थिक वर्षमा वास्तविक पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ६३.५७ प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ भने कुल बजेट खर्चको १४.६२ प्रतिशत हिस्सामात्र पुँजीगत खर्चले ओगटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात ३.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ जुन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६.८ प्रतिशतबाट बढेर २०७४÷७५ मा ७.८ प्रतिशत पुगिसकेको थियो ।

जब राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन भने सरकारका तर्फबाट पुँजीगत निर्माणमा योगदान कसरी हुन्छ? अचम्मका कुरा अधिकांश पुँजीगत खर्च वर्षको अन्तिम त्रैमास, त्यसमाथि पनि असार मसान्तमा हुने गरेको विगत २० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषणले देखाउँछ । बजेटको आकार बढेसँगै पुँजीगत बजेट पनि बढाएरै देखाइन्छ । विगतका दशकहरूमा औसत १ खर्ब रुपैयाँको विनियोजन हालैका वर्षहरूमा ४ खर्ब रुपैयाँ पुगे पनि वास्तविक खर्च २ खर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र हुने गरेको देखिन्छ । आधा दशकअघिसम्म १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरमात्र थियो । यस्तो कमजोर पुँजीगत निर्माणले के कस्तो पुँजी निर्माण भएका होला? कसरी अर्थतन्त्र विस्तार भएको होला? कुरा नपचाइकन भन्दा अर्थतन्त्र विस्तारका तथ्याङ्कहरूमा वास्तविकता भन्दा बढी बढाइ चढाइ गरिएको पुष्टि नै हुन्छ ।

कुल राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा ८०.७५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको देखाउँछ, जुन गत वर्षको ८३.९८ प्रतिशतको तुलनामा कम हो । विशेषगरी, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र आयकरमा गत वर्षको तुलनामा नकारात्मक वृद्धिदर रहेको छ, जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको संकेत गरेको छ । यो तथ्य राष्ट्र बैंकको विवरणले ‘हाइलाइट’ गर्दैन ।

नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको अवस्थाले पनि वित्तीय स्थिरतामा बढ्दो दबाबलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा २ खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहेको कुल ऋण २०८२ असारमा मसान्तसम्ममा बढेर २ खर्ब ६६ खर्ब ९६ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मा  ४ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ नयाँ ऋण लिइएको र  २ खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिएका छ । कुल ऋण ब्याज भुक्तानी जिडिपीको ६.३४ प्रतिशत बराबर रहेको छ, जसले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ऋण भुक्तानीको भार ठूलो रहेको देखाउँछ । धमाधम ऋण लिँदै जाने र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) नगरि ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि राष्ट्र बैंकको विवरणले प्रकाश पार्दैन ।

यस्ता अन्य पक्षहरू पनि छन्, जस्तो ४ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिदर हुँदा बचतमा दिइने ३.३७ प्रतिशतको ऋणात्मक ब्याजदरले निक्षेपमा राखिएको मुद्राको मूल्य खिइँदै जाने र मानिसहरू बैंकमा पैसा जम्मा गर्न निरुत्साहित हुने प्रवृत्तिबारे यसअघि नै विश्लेषण गरिसकिएको छ ।

यस्तै, बैंकहरूको ब्याज दरमा देखिएको ठूलो अन्तरले वित्तीय प्रणालीमा समस्या रहेको सङ्केत गर्छ। व्यवसाय वा घर बनाउनका लागि लिइने कर्जा दर निकै उच्च छ । यसले गर्दा लगानी महँगो हुन पुगेको छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न मानिसहरू हिचकिचाएका छन् । अहिले निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी वा व्यवसाय विस्तारको गतिलाई घटाएको छ। जब निजी क्षेत्रबाट लगानी र विस्तारमा कमी आउँछ, तब आर्थिक विस्तार नै प्रभावित भइरहेको पक्षलाई यतिबेला अस्वीकार गर्ने प्रवत्ति बढेको छ । यो राम्रो संकेत होइन।