काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरूको पहिलो पटक पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बिमा गराएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत असाेज ५ गतेको निर्णयअनुसार २० ओटा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधनको नेपाल बिमा कम्पनीमार्फत बिमा गरिएको हो।
यसअघि सरकारी सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिहरूको बिमा नगर्ने प्रचलन थियो। तर भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा अर्बौँ मूल्य बराबरको सरकारी भवन, सवारी साधन र विभिन्न कार्यालयका उपकरणहरू आगलागी तथा तोडफोडमार्फत जलेर नष्ट भएपछि सरकार बिमा प्रणालीतर्फ गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको हाे । ती घटनाले सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय क्षति न्यूनीकरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि सरकारी सवारी साधनमा आगलागी, दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षति पुगेमा बिमा दाबीमार्फत क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने भएकाले सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन सहज बनाउने मात्र होइन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई समेत व्यवस्थित र दिगो बनाउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्