काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद प्रक्रियामा राज्यको कुनै नोक्सानी नभएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले भारतीय कम्पनीहरूले उपलब्ध गराएको प्रस्तावहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत खरिद गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
जाडोयाममा बढ्ने माग धान्न प्राधिकरणले भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) इन्डियासँग १८० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ।
सिलवालका अनुसार पीटीसी इन्डियाले प्रति युनिट भारतीय रुपैयाँ ६.९५ को दर प्रस्तुत गरेको थियो, जबकि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) ले ७.६७ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यस्तै, पावर एक्सचेन्जमार्फत विद्युत खरिद गर्नुपरेमा दर ८.१० रुपैयाँ पर्ने भएकाले त्यो विकल्प अझै महँगो पर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।
गत वर्ष भारतले केवल ‘सोलार आवर’ बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्ममा मात्र विद्युत उपलब्ध गराएपछि साँझको पिक–आवरमा माग धान्न कठिनाइ पैदा भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। सोही कारण यसपालि समयमै आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
पीटीसी इन्डियाबाट आएको प्रस्तावको मान्य अवधि अत्यन्त छोटो भएकाले ८ दिनभित्रै निर्णय गर्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक सिलवालले स्पष्ट गर्नुभयो। प्रस्ताव सेप्टेम्बर २२ मा आएको र २८ सम्म मात्रै मान्य रहने भएकाले असोज १० गते नै सञ्चालक समितिले खरिद निर्णय गरेको र असोज २७ मा सम्झौता सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए।
यदि पीटीसी इन्डियाको प्रस्ताव छाडेर एनभिभिएनको प्रस्ताव रोजिएको भए करिब ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुने, र पावर एक्सचेन्जमार्फत खरिद गर्दा करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने प्राधिकरणको गणना छ।
भारतमा विद्युतको दर वर्षेनि बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै सिलवालले सन् २०२२ मा नै १२ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत किन्नुपरेको उदाहरण पेश गर्नुभयो। हाल ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा खरिद गर्न सफल हुनु राज्यका लागि फाइदाजनक भएको उनको दाबी छ।
उनले पीटीसी इन्डियासँगको विद्युत खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सम्पन्न भएको भन्दै प्राधिकरणले उपलब्ध सबैभन्दा आकर्षक प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरेको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्