काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीवन बहादुर शाहीसहित ३२ जना प्रतिवादीमाथि वाईडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी प्राइस एस्केलेसन भुक्तानी दिएको र एम.टी.ओ.डब्ल्यु. २४२टनको विमानको मूल्य पूरा तिरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई करिब अमेरिकी डलर १ कराेड३३ लाख ८८हजार १०९.६० अर्थात् रु. १ अर्ब ४७ कराेड१० लाख ८५ हजार ४८२.८५ गैरकानुनी हानी पुर्याएको दाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, प्रतिवादीहरूले एम.टी.ओ.डब्ल्यु. २४२ टनबाट एम.टी.ओ.डब्ल्यु. २३० टनमा सर्टिफिकेसन गर्दा १२ टनको समानुपातिक मूल्य घटाउनुपर्ने भए पनि मूल्य नघटाई पूर्ण भुक्तानी गरेका थिए। साथै, आपूर्तिकर्ताको शर्तहरू स्वीकार गरी अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार १०९.६० अर्थात् रु. ७४ कराेड ५८ लाख ७७ हजार ४८२.८५ अतिरिक्त भुक्तानी गराएको उल्लेख छ।
विशेष अदालत, काठमाडौँले २०८१ मंसिर २० गतेकाे मा सुनुवाइ गर्दा, विमान खरिद राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय भएको, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा संचालक समितिले दुईवटा ए३३०–२०० वाईडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको ठहर गरेको थियो। अदालतले प्रतिवादीहरूलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाई दिएको थियो।
तर अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझी आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। आयोगले प्रतिवादीहरूले निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय हुनुपर्ने राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्