काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री परियारले मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराध अन्त्य गर्न दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरता कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले दलितमैत्री ऐन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षले सरकारलाई सक्रिय रूपमा दबाब दिनुपर्ने कुरामा पनि प्रकाश पारे ।
मन्त्री परियारले भने, “दलितमैत्री ऐन र नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु। छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहसम्म सचेतना र कानुनी उपचार पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अघि सारेका लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेट सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भन्ने विश्वास छ।”
उनले न्यायमा पहुँच हरेक नागरिकको अधिकार भए पनि भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहज महसुस गरिरहेको अवस्था भएकाले उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटलीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सो अवसरमा मन्त्री परियारले दलित समुदायको उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी न्याय सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्