काठमाडौँ । सरकारले रोकिएका तीन करोड भन्दा कम कार्यक्रमका योजनाहरूको कतिपय बजेट फुकुवा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको गत असोजमा ३ करोड भन्दा कम बजेटका एकहजार भन्दा बढी आयोजना स्थगन गरेको थियो । केही दिन यता भने त्यस्ता आयोजनाहरूमा राखिएको बजेट फुकुवा गर्न थालिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अहिले स्थगन गरिएका मध्ये कतिपय आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट रहेको र तिनमा सरकारले लगानी गरिसकेकाले रोक्का बजेट फुकुवा गर्न थालिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले तीन सर्त पूरा गरेका कतिपय आयोजनाहरूको स्थगन गरिएको बजेट फिर्ता गरिएको बताए ।
प्रवक्ता पाण्डेले भने,“कार्यान्वयन चरणमा गइसकेका आयोजनाहरुको बजेट स्थगन हुँदा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिसावले विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालयको सिफारिसमा केही आयोजनाहरु अर्थमन्त्रालयले स्थगन फुकुवा गरेको छ ।”
गत असोजमा गरिएको परिपत्रबाट १२ सय आयोजना स्थगित गरिएपनि कतिपय आयोजनाको तयारी पुगेको देखिएकाले त्यस्ता आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा गरिएको उनको भनाई छ ।
प्रवक्ता पाण्डेकाअनुसार तयारी पुगेका र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिएका आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा गरिएको छ । उनले भने,“आसोज २ गते भित्र टेन्डर प्रक्रियामा गएका र क्रमागत आयोजनामा विनियोजन भएको र त्यस्ता आयोजनाहरु स्थगत छन् भने फुकुवा हुन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भएर अघि बढेका आयोजनाको पनि फुकुवा गरिएको छ ।”
दोहोरो नपरेका आयोजनालाई अघि बढ्ने स्वीकृति समेत अर्थ मन्त्रालयले दिसकेको छ । सडक, पुल, खानेपानी, कृषि सम्बन्धित कतिपय रोकिएका आयोजनाहरूको बजेट बजेट फुक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत १० अर्ब तथा खानेपानीका २ अर्ब बराबरका आयोजना फुकुवा भइसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रामहरी पोखरेलले जानकारी दिउ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयको ६२ अर्ब रुपैयाका आयोजना रोक्का रहेकोमा क्रमशः फुकुवा हुँदैछन् ।
पोखरेलले भने,“परिपत्र अनुसार ४ सय ९८ ओटा योजना रोकिएका थिए । करिब १६ अर्ब ठेक्का रोक्का भएको थियो । बिचमा अरू पनि रोक्का, फुकुवा भएको थियो । ठेक्का सूचना निकालिसकेका र राष्ट्रिय गौरवका पनि रोकिएका आयोजनाको पनि बजेट रोक्का भएको देखियो । यो रोकिनु हुन्न भनेर पटकपटक अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल पछि असोज २ सम्म सूचना प्रकाशित भएका आयोजनाको फुकुवा भइसकेको अवस्था छ ।”
पोखरेलकाअनुसार ३७१ ओटा आयोजनाको करिब साढे १० अर्ब फुकुवा भएको छ भने १२७ योजनाको साढे ५ अर्ब फुकुवा हुन बाँकी छ । यो पनि चाँडै फुकुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाई छ ।
सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा कार्यक्रमहरु रोक्दा र ठेक्का तोड्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको निर्माण व्यवसायी बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट खर्च कमजोर हुनुको कारक सरकार नै रहेको बताए ।
उनकाअनुसार आधा आर्थिक वर्ष बित्दा समेत बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान नहुदा निर्माण क्षेत्र सुस्त रहेको र यसैमा निर्भर रहेका अन्य उद्योग पनि प्रभावित भएको छ ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का तोड्दा पनि समस्या भइरहेको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले अर्थको परिपत्रका आधारमा रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा हुनु स्वागतयोग्य भएको र अब प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्