काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको १७ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले महासंघका गतिविधि, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे धारणा राखेका छन्।
महासचिव बाँनियाले भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा मालसामान ढुवानीका लागि ट्रक यातायात विकल्परहित माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसले दैनिक जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए।
तर समयसापेक्ष व्यवस्थापनको अभावमा यो व्यवसाय सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न नसक्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै २५ वर्षअघि महासंघ स्थापना भएको उनको भनाइ थियो।
विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै महासंघ आज ट्रक यातायात व्यवसायको छाता संगठनका रूपमा स्थापित हुनु गौरवको विषय भए पनि यसले थप जिम्मेवारीबोध गराएको उनले बताए।
विगतदेखि नै समस्या समाधानका प्रयास भइरहेकै बेला देश आर्थिक मन्दीमा फसेको उल्लेख गर्दै महासचिव बाँनियाले सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भई विकास निर्माण ठप्प हुँदा निर्माण व्यवसायी र ढुवानी व्यवसाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताए।
निर्माण सामग्री उत्पादन र उत्खनन कार्य बन्द हुँदा ढुवानीका साधनहरू कामविहीन भएको र यही अवस्था लम्बिँदै गए व्यवसाय झनै सिथिल हुने चेतावनी दिए।
महासंघले १६ औँ वार्षिक साधारणसभापछिका अवधिमा गरेका प्रमुख कामहरू उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँगको निरन्तर दबाब र सहकार्यपछि स्वचालित भाडादर समायोजन प्रणाली लागू भएको जानकारी दिए।
तर तोकिएको भाडादर कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता नपाएको स्वीकार गर्दै यसमा महासंघ र व्यवसायी स्वयंको पनि जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारे। आगामी दिनमा अनलाइन प्रणालीमार्फत लोडिङ व्यवस्था लागू गरेर भाडादर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।
दुर्घटनामा घाइते हुने चालक र सहचालकको उपचार खर्च ट्रक व्यवसायको गम्भीर समस्या बनेको उल्लेख गर्दै महासचिव बाँनियाले २०७६ साल पुसदेखि महासंघले घाइते औषधि उपचार राहतकोष सञ्चालन गर्दै आएको बताए। यसबाट व्यवसायी तथा सदस्य संस्थाहरूलाई ठूलो राहत मिलेको उनको भनाइ थियो।
भारतीय सवारी साधनको निर्वाध आवागमन नेपाली ट्रक व्यवसायका लागि ठूलो चुनौती बनेको भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न महासंघ, सदस्य संस्था र सरकारबीच संयुक्त पहललाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।
त्यस्तै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच प्रस्तावित BIN अवधारणाप्रति महासंघको पूर्ण असहमति रहेको उल्लेख गर्दै समान आधारमा ट्रक सञ्चालन सम्भव नभएकाले परीक्षणका रूपमा केही भन्सार नाकामा मात्र सीमित सहमति जनाइएको स्पष्ट पारे।
कानूनसम्मत भारवहनको सन्दर्भमा नेपाली सवारीमा केही हदसम्म कार्यान्वयन भए पनि विदेशी सवारीमा समस्या रहेको भन्दै “मालवाहक सवारी भारवहन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४” को पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले जोड दिए। यसका लागि देशभरका तौलपुल र ढुवानी साधनलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने काम परीक्षण चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
बिमा नीति समयसापेक्ष नभएकाले संशोधनसहित नयाँ नीति आउने प्रक्रिया अघि बढेको, ठूला शहर र राजमार्गमा पार्किङस्थलको अभावले दुर्घटना बढेको तितो यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारबाट ठोस पहल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी निर्देशिका जारी गराउन सफल भएको, केरुङ नाकाबाट चीनतर्फ जाने चालक पासको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भएको, लेन्दे खोलाको बाढीपछि चीनमा अड्किएका सवारी साधन र चालकलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन सफल भएको विवरण पनि उनले प्रस्तुत गरे।
साथै यातायात सम्बन्धी संघसंस्था खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था नविकरण, सम्पत्ति र बैंक खाता फुकुवाको फैसला आएको र संघीय तथा प्रदेश सरकारबीचको कार्यक्षेत्र विवादमा जरिवाना रोक्न स्टे अर्डर जारी भएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्