काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले बिमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले गत भदौ २३ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्न पर्याप्त आधार नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ। ओझालाई कार्यक्षमताको अभाव देखाउँदै पदमुक्त गरिएको विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइबाट नै टुङ्गो लाग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा इजलास पुगेको हो।
यसअघि जेनजी आन्दोलनको दिन सर्वोच्च अदालतले ओझाको पदमुक्ति निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, सोही दिन अदालत परिसरमा भएको आगजनीका कारण उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ओझाको नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको थियो।
समितिले ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर पाँच वर्षको आवश्यक व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको निष्कर्षसहित पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै शरद ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्