काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर र उद्यमी राष्ट्र निर्माणका लागि विशेष नीति प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीको योजना अनुसार कृषिलाई आधुनिक, यान्त्रिक र आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अगाडि सारिएको छ।
घोषणापत्रका अनुसार कृषकहरूले उत्पादन गरेको बाली वा वस्तुको उचित मूल्य सुनिश्चित नगरिकन कृषिको दीगो विकास असम्भव हुने भएकोले बीउ, सिचाइ, मल, बिजुलीमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण र बिक्रीको ग्यारेन्टी जस्ता उपाय लागू गरिनेछ।
साथै कृषि तथा पशुपन्छी अनुसन्धान, प्रयोगशाला, राष्ट्रिय कृषि योजना र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन संघीय र प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारीमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मल, बीउ, पानी, ऋण, बीमा, भण्डारण, प्राविधिक सेवा, चक्लाबन्दी, भूमि बैंक र कृषि प्रसारजस्ता सबै व्यवस्थापन स्थानीय तहको नेतृत्वमा कृषि तथा कृषि सम्बद्ध सहकारी/समूहलाई दिइने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ।
पहाडको बाँझो र रूखविहीन वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटी खेतीको योजनाबद्ध विकास गरी उच्च मूल्यका कृषि तथा बन्य उत्पादनको अभियान सुरु गरिने बताइएको छ। पार्टीले सानो भूस्वामित्व भएका कृषकहरूलाई सहकारी तथा समूहमा आधारित कृषि प्रणालीतर्फ लैजान जोड दिएको छ।
घोषणापत्रअनुसार यदि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध भए, नेपाल पाँच वर्षभित्र नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउँदै खाद्यान्न, तरकारी, माछा–मासु र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने छ। हाल नेपालले वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ। आत्मनिर्भरता हासिल गरेमा व्यापार घाटा घटाउने, कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत परिवारको बेरोजगारी समाधान गर्ने र ३६ प्रतिशत जनताको खाद्य असुरक्षामा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टीले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र औद्योगीकरणका लागि बलियो आधार तयार गर्न कृषिमा क्रान्ति आवश्यक भएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्