काठमाडौँ । बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण मूल्य निर्धारणलाइ लिएर नियामक निकाय र कम्पनीबिचको टकराव र व्यावहारिक जटिलता सतहमा आएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कम्पनीको सूचीकरण प्रक्रिया र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्णयबारे नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सँग औपचारिक रूपमा जानकारी माग गरेपछि विवाद देखिएको विवाद सतहमा आएको हो ।
नेप्सेले २०६८ सालको नेप्सेको बोर्डको निर्णयलाई आधार मानेर रिलायन्सलाई नेटवर्थ मूल्यका आधारमा नभई फेस भ्यालु (प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ) आधारमा सूचीकरण गरेको थियो ।
बुक बिल्डिङमार्फत करिब ८ सय रुपैयाँ आसपासको मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीलाई फेस भ्यालुमा सूचीकरण गर्दा पहिलो कारोबार दिनको ओपनिङ रेञ्ज करिब ३०० रुपैयाँमा सीमित भयो ।
कारोबारको पहिलो दिन रिलायन्सको सेयर मूल्य करिब ३ सय ३० रुपैयाँमै सीमित हुँदा प्रिमियम मूल्यमा खरिद गरेका लगानीकर्ताले सुरुमै ठुलो कागजी घाटा व्यहोर्नु पर्याे ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यदि नेटवर्थ वा निष्कासन मूल्यलाई आधार मानेर सूचीकरण गरिएको भए प्रारम्भिक कारोबार मूल्य १५ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना थियो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका अनुसार नेप्सेको निर्णयले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा उल्टै लगानीकर्तालाई नोक्सान पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
“नेप्सेलाई सूचीकरण मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार छ तर लगानीकर्तालाई डुबाउने हिसाबले निर्णय गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “यस्तो पश्चगामी निर्णयले भविष्यमा कुन कम्पनी बुक बिल्डिङमार्फत प्रिमियम मूल्यमा पुँजीबजारमा आउन चाहन्छ ?”
रिलायन्स प्रकरणले बुक बिल्डिङ प्रणालीको विश्वसनीयता मात्र होइन, सूचीकरण अधिकारको सीमा र नियामकीय समन्वयको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ ।
सेबोनका अनुसार नेप्सेले फेस भ्यालुमा सूचीकरण गर्ने निर्णय लिएपछि बुक बिल्डिङमार्फत निर्धारण गरिएको मूल्य संरचनाको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ ।
बुक बिल्डिङको मूल सिद्धान्त नै बजारबाट तय भएको निष्कासन मूल्यलाई मान्यता दिनु हो तर सूचीकरण चरणमै त्यो मूल्यलाई बेवास्ता गरिँदा प्रणालीको आधार कमजोर भएको नियामकको भनाई छ ।
नेप्से सेबोनबाट इजाजत प्राप्त कम्पनी भए पनि दुवै संस्थाको नेतृत्व संरचना र सरकारी प्रतिनिधित्वले नियामकीय कारबाहीलाई व्यवहारिक रूपमा जटिल बनाएको देखिन्छ ।
नेप्सेको निर्णयलाई अराजक प्रकृतिको भन्दै यस्तो अभ्यासले पुँजीबजारमा प्रिमियम आइपिओ ल्याउने वातावरण नै बिग्रने बोर्डका अधिकारीको भनाई छ ।
“यदि प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएको कम्पनीलाई फेस भ्यालुमा सूचीकरण गर्ने हो भने बुक बिल्डिङ प्रणालीमै विश्वास कसरी कायम हुन्छ ?” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
नेपालको पुँजीबजारमा बुक बिल्डिङ, सूचीकरण मूल्य निर्धारण र नियामकीय अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत समन्वय आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
अबदेखि फेस भ्यालुलाई आधार मानेर सूचिकण मूल्य निर्धारण हुन्छ : नेप्से
लामो समयदेखि विवादित बनेको रियलान्स स्पिनिङ मिल्सको सूचिकरण मूल्यमा नेप्सेले जोखिम लिन नखोजेको देखिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले २०६८ सालको पुरानो सूचीकरण निर्णयको सन्दर्भ स्पष्ट गर्दै त्यसबेला सूचीकरण मूल्य निर्धारणका लागि नेटवर्थ वा फेस भ्यालु दुबै आधार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए ।
तर,सो समयमा बुकबिल्डिङ प्रणाली नै प्रचलनमा नरहेकाले बुकबिल्डिङमार्फत निष्कासन भएका सेयरको सूचीकरण मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरिएको थिएन ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा कम्पनीको नेटवर्थसम्बन्धी विभिन्न मूल्याङ्कन र विवाद देखिएकाले कुन नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको उनले बताए ।
यही कारण जोखिम नलिई हालका लागि फेस भ्यालुलाई नै आधार मानेर सूचीकरण मूल्य दायरा तय गरिएको उनको भनाइ छ ।
पराजुलीका अनुसार सञ्चालक समितिबाट बुकबिल्डिङ प्रणालीअन्तर्गत सूचीकरण मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नयाँ निर्णय वा स्पष्ट मार्गदर्शन नआएसम्म आगामी दिनमा बुकबिल्डिङमार्फत बजारमा आउने अन्य कम्पनीहरूको हकमा पनि यही फेस भ्यालु आधारलाई नै प्रयोग गरिने भएको छ ।
उनले यस्तो निर्णय विवाद न्यूनिकरण र व्यवहारिकता दुवै दृष्टिले गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा आवश्यक परे नयाँ नीतिगत व्यवस्था हुन सक्ने सङ्केतसमेत गरे ।
नियामक निकायलाई व्यवहारिक जटिलता र खोजिएको स्पष्टता
कानुनअनुसार बोर्डले नेप्सेलाई यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्नसक्छ ।
रिलायन्स प्रकरणले बोर्ड र नेप्सेको निर्णयगत हैसियतमा व्यवहारिक जटिलता उजागर गरिदिएको छ ।
नेप्से बोर्डबाट इजाजत लिएर स्थापित भएको कम्पनी हो । नियमनको अधिकार बोर्डलाई छ ।
यद्यपी बोर्डले यस्ता विषयमा कारबाही वा निर्देशन दिने विषयमा व्यवहारिक समस्या निम्तिएको छ । बोर्डका अधिकारीहरूको प्रोटोकल फरक भए पनि दुबैका अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुन्छन् ।
नेप्सेको सिइओसमेत मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बोर्डको सञ्चालक समितिमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भने नेप्सेको सञ्चालक समितिमा पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
अहिले पनि बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव उत्तमकुमार खत्रीले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैँंकबाट कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । नेप्सेमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट देवनारायण पौडेलले र नेपाल राष्ट्र बैँकबाट सुभाषचन्द्र घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
दुबैको सञ्चालक समितिमा एउटै संस्थाका प्रतिनिधि भएका कारण बोर्डले नेप्सेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गराउन व्यवहारिक जटिलता छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि यो यो विषय स्वीकार गरे । उनले भने,“संरचना कस्तो छ देख्नुभएकै छ । नियामक निकाय र कम्पनीबिचको अवस्थाबारे अहिले केही भन्नेसक्ने अवस्था छैन । पुनर्संरचनाको विषय उठेको छ यसमा पनि सम्बोधन होला नै ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्