काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले थप २५ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले मलको अभाव हुन नदिन पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दै उक्त परिमाण आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब चार लाख ६६ हजार मेट्रिकटन मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत आयात भइसकेको छ। थप २५ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएपछि किसानलाई आवश्यक परिमाणमा मल उपलब्ध गराउन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
सरकारले मल खरिदका लागि अनुदानस्वरूप रु २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेटबाट चालु आवमा करिब चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार केही परिमाणको मल नेपाल आइपुगेको छ भने बाँकी परिमाण आयात प्रक्रियामा रहेको र केही मल बाटोमै रहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले सुरुवातमा चालु आवमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर बजेट अपुग भएपछि लक्ष्य घटाउनुपरेको र वैकल्पिक स्रोतबाट रकम जुटाउने प्रयास सफल हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ५९ हजार मेट्रिकटन मल कम आयात हुने अवस्था देखिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशका अधिकांश बजारमा मलको अभाव छैन। केही स्थानमा मात्र चैते धान खेती हुने भएकाले थप आयात हुने मल उपलब्ध भएपछि किसानलाई मल वितरणमा समस्या नहुने बताइएको छ। पछिल्लो बोलपत्रअनुसार मल आयात भएपछि चालु आवमा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल किसानलाई वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
रासायनिक मल आपूर्तिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ले करिब ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड ले करिब ३० प्रतिशत हिस्सा सम्हाल्दै आएका छन्। स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेर नेपाल ल्याउने गरिएको छ।
आयात गरिएको मल प्रायः कोलकाता, हल्दिया लगायतका बन्दरगाहबाट नेपाल ल्याइन्छ। त्यसपछि विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा का गोदाममा भण्डारण गरेर देशभर मागअनुसार वितरण गरिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–बिडिङ) मार्फत खरिद गर्दा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले कहिलेकाहीँ समयमा मल उपलब्ध गराउन चुनौती हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्