काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि आलोचित ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली अन्त्य गर्दै सरकारले सेवा क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले अबदेखि श्रमिकहरूले सरकारी स्वामित्वका वा स्वीकृति प्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।
यसअघि व्यवहारमा सीमित अस्पतालमार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराइँदै आएको थियो, जसका कारण श्रमिकमाथि उच्च शुल्क असुली र विकल्पको अभावको गुनासो बढ्दै गएको थियो। विशेषगरी मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरू यसबाट बढी प्रभावित थिए।
मन्त्रालयका अनुसार अब मापदण्ड पूरा गर्ने सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन पाउनेछन्। इच्छुक संस्थाहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन् भने सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई समावेश गरिनेछ।
यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, शुल्क घट्ने र सेवा गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित निजी संस्थाहरूले करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका थिए, जसले श्रमिकलाई आर्थिक रूपमा थप बोझ परेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्