न्यून वृद्धि र उच्च महँगीले नेपालको अर्थतन्त्र ‘अडस्फीति’को जोखिममा

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र बढ्दो मूल्यवृद्धिको चेपुवामा पर्दै अर्थशास्त्रको जटिल अवस्था मानिने ‘अडस्फीति’ (स्ट्यागफ्लेसन) तर्फ उन्मुख भएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र मध्यपूर्वमा भड्किएको भू–राजनीतिक द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले गम्भीर धक्का बेहोरिरहेको छ।

आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्ने र उपभोक्ता महँगी उकालो लाग्ने दोहोरो मारले आम नागरिकको क्रयशक्ति घटाउनुका साथै पुँजी निर्माणमा गम्भीर असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार,मध्यपूर्वको द्वन्द्व र भदौ २०८२ को अशान्तिको निरन्तर प्रभावका कारण सिर्जित बाह्य धक्काहरूले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०२८२/८३ मा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि दर २.३ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । यो प्रक्षेपण गत आर्थिक वर्षको ४.६ प्रतिशतको संशोधित अनुमानको तुलनामा उल्लेख्य कम हो।

भदौको जेनजी आन्दोलनले जिडिपीमा करिब १.३ प्रतिशतको क्षति पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वृद्धिदर आधाले घट्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा विश्व बैंकले मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) भने बढ्ने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष ४.१ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि चालु वर्ष ४.३ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा अझै बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने तर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निरन्तर बढ्ने यही अवस्थालाई अर्थशास्त्रमा ‘अडस्फीति’ (स्ट्यागफ्लेसन) भनिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा संकुचन आउने देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा धान रोप्ने समयमा परेको खडेरी र अक्टोबर २०२५ को अत्यधिक वर्षाका कारण धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएकोछ। यस वर्ष कृषि वृद्धि २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ।

बैंकका अनुसार सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर व्यापक संकुचित हुने छ। प्रतिवेदनअनुसा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर १.९ प्रतिशत मात्र रहनेछ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.२ प्रतिशत थियो। मार्च-मे महिनाको मुख्य पर्यटकीय सिजनमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण पर्यटक आगमन घट्ने र उच्च इन्धन मूल्यले गर्दा होटल, रेस्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्र सुस्त रहने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा जलविद्युत् विस्तारले केही राहत दिने भए पनि गैर-जलविद्युत् निर्माण र उत्पादन क्षेत्र सुस्त रहने प्रक्षेपण छ ।
थप १७ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनि

आर्थिक सुस्तता र बढ्दो मुद्रास्फीतिको प्रत्यक्ष असर नेपालको गरिबी निवारण अभियानमा पर्ने देखिएको छ। यो अडस्फीतिको जोखिमले गरिबीमा पनि असर पार्नेछ । विश्व बैंकका अनुसार द्वन्द्वका कारण गरिबी दर ६.५ बाट ६.६ प्रतिशत पुग्नेछ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्स घट्दा र मुद्रास्फीति बढ्दा घरपरिवारको क्रयशक्ति घट्ने छ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम अनुमति रोक्का हुँदा कमजोर वर्ग प्रभावित हुनेछन् ।

विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र आन्तरिक सुस्तताका कारण सन् २०२६ मा थप १७ हजार २६७ जना नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिनेछन्। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको आय घट्दा र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा न्यून आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।