काठमाडाैँ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो तनाव र द्वन्द्वका बिच नेपालका लागि निर्यातको ठूलो अवसर सिर्जना भएको बताएका छन् ।
खाडी क्षेत्रमा जारी युद्ध र तनावले तेल आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माणजन्य सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ ।
राजधानीमा आयोजित उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक राणाले मध्यपूर्वका देशहरूले पुनर्निर्माणका लागि नेपाली सिमेन्टको माग गरिरहेको बताए । सार्वजनिक मञ्चहरूमा व्यवसायीहरूले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको र निर्यातका लागि पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि विदेशी माग आउँदा आपूर्ति गर्न नसकिएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
मध्यपूर्वका इरान र इजरायल जस्ता देशहरूले ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्रीको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै राणाले नेपालले राम्रो तयारी गरे यसको फाइदा लिनसक्ने बताए । कतिपय देशहरूले एकअर्कासँग आर्थिक कारोबार नगर्ने परिस्थितिले गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि बजार विस्तार गर्ने यो सुनौलो अवसर भएको उनको विश्लेषण छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, “खाडीमा देखिएको तनावले तेलको धेरै समस्या भइरहेका कुराहरु आइरहेका छन् । तर आगामी दिनमा सहजता पनि ल्याउँदैछ । केही समयका अघि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा कुनै एक देशको राजदूत आउनुभएको थियो । पुनर्निर्माणका लागि मलाइ सिमेन्ट चाहियो । पुनर्निर्माणका लागि नेपालबाट सिमेन्ट लैजान्छु भनेर भन्नुभयो । हामी दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेछौँ । सार्वजनिक फोरमहरुमा व्यवसायीहरुले सिमेन्ट पर्याप्त छ भन्नुहुन्छ खोइ त ? खाडीमा देखिएको तनावले कन्ट्रक्सन मेटिरियल (निर्माणजन्य सामाग्रीको ) यति ठूलो डिमाण्ड छ, मध्यपूर्वका कुनै देशले त अर्को कुनै देशसँग कुनै आर्थिक कारोबार नै गर्दैनन्, त्यसको फाइदा नेपाललाई छ । इरान, इजरायलले ठूलो परिणाममा निर्माणजन्य सामाग्रीको माग गरेका छन् ।”
मध्यपूर्वको लडाइँका क्रममा पानी प्रशोधन केन्द्रहरूमा समेत आक्रमण भएकाले त्यहाँ खानेपानीको ठूलो संकट पर्न सक्ने सम्भावना उनले औंल्याए ।
नेपालबाट पानी निर्यात गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि हालको अवस्थामा केही प्राविधिक र नीतिगत कठिनाइ रहेको उनले बताए ।
सिमेन्ट र पानी बाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुहरू पनि मध्यपूर्वको बजारमा निकासी गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएकाले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले यसमा सक्रियता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्